नेपालका विभिन्न जातिका सामाजिक समावेशीकरणबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजानिक

सोमबार २६ माघ, २०७१   |   समाज तथा संस्किृति

Print This   |   Font Size + -


काठमाडौं, २६ माघ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र\मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले नेपालको विभिन्न जातिगत समुदायको सामाजिक तथा मानव विकासको वास्तविक स्थितीबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्बजनिक गरेको छ । विभागले सामाजिक समावेशीकरणका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी तयार पारेको प्रतिवेदनबारे सोमबार ललितपुरमा एक कार्यक्रम गरी जानकारी दिएको हो । ९८ वटा जाति र ४२ वटा अतिसिमान्तकृत समुदायको आर्थिक, समाजिक, भाषिक, शैक्षिक, गरिबी, स्वास्थ्य, महिलाको अवस्था आदि विषयका साथै राजनैति एवं अन्य क्षेत्रमा सहमागिताका बारेमा अध्यायन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।

कुपण्डोलस्थित हिमालय होटलमा भएको कार्यक्रममा त्रि.वि प्राध्यापक तथा अनुसन्धनकर्ताहरुले विभागले तयार पारेको प्रतिवेदन राष्ट्रको नीति निर्माण, राष्ट्रिय योजना आयोगद्धरा निमार्ण गरिने योजनाका लागि उपयोगिह हुने बिचार ब्यक्त गरेका छन् । अहिले सम्म राज्यले नेपालका हरेक जातिको थातथलो, उनिहरुको संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यको निकायहरमा पहुँच लगायका विषयमा अध्यायन गर्न नसकेको अवस्थामा त्रिविले गरेको अध्यायन प्रतिवदेनले समृद्ध नेपाल निमार्णका लागि ठुलो भुमिका खेल्ने बताए । विभागका प्रमुख तथा आदिवासी नेता डा.ओम गुरुङले देशमा संविधान निमार्ण प्रकृया चलिरहँदा समावेशीकरणको मुद्धा गम्भिर बनेको सन्दर्भमा भोलिको राज्य कसरी निमार्ण गर्ने भन्ने विषयमा अध्यायनले बाटो देखाउने दावि गर्नु भयो । उहाँले राजनैतिक दलहरु अझै पनि समावेशीकरण सम्बन्धि मुद्धामा पुरानै मानसिकता, एकल जातिय र भाषिक एकाधिकारबाट मुक्त हुन नसकेको अवस्थामा बोक्रे कुरा मात्रै गर्ने बास्तविकतालाई जहिले पनि बंग्याउनेहरुलाई यो यर्थातले केहि हद सम्म लचक हुन बाध्य बनाउने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा समाजशास्त्रि तथा प्राध्यापक डा मुक्तसिं लामाले नेपालको विविधताहरुको अध्यायन अहिले सम्म सरकारले गर्न नसक्नु दुखत कुरा भएको भन्दै तिनीहरुको वास्तविकता गहिराइमा पुगेर अध्यायन गरेर के कुरामा उथ्थान गर्न जुरुरी छ त्यहि अनुसारको विकासका योजनाहरु तर्जुमा गरे मात्रै नेपालको विकास हुने बताउनु भयो । समाजशास्त्र÷मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले पहिलो पटक गरेको अध्ययन अनुसन्धानले राष्ट्रिय तहमा सामाजिक समावेशीकरणको स्थिती देखाउन, जिल्ला गाविस तहमा योजना निर्माण र मूल्याङ्कन गर्न सहयोगी हुने विश्वास ब्यक्त गर्नु भयो ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनको सारंशको रुपमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.ओम गुरुङ, डा.मुक्तसिं लामा, प्राध्यापक डा.योगेन्द्र गुरुङ, प्राध्यापक डा.डिल्लीराम दाहाल र अरुणकुमारलाल दासले प्रस्तुति गरेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न संचारमाध्यममा आबद्ध संचारकर्मी, विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारी लगायतको बिचमा प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो । विभागले उक्त अनुसन्धान सन् २०११ नोभेम्बरबाट शुरु गरी सन् २०१४ अप्रिलमा सम्पन्न गरेको जनाएको छ । 


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook