नेपाल बराम संघको तर्फबाट संविधान मस्यौदामासुझाव पेश

सोमबार ०४ श्रावण, २०७२   |   कानून र मानवअधिकार

Print This   |   Font Size + -

नेपाल बराम संघको तर्फबाट संविधान मस्यौदामासुझाव पेश

संविधानसभा–२ बाट नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा प्राप्त भएको छ । यस मस्यौदाकोे प्रस्तावनाले समानुपातिक समावेशीको बाटोबाट समतामूलक नेपाली समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । यस संकल्पलाई व्यवहारिक बनाउन मस्यौदामा धेरै संशोधन आवश्यक छ । संविधान निर्माण अब जनताको राय लिने चरणमा पुगेको छ । यस महत्वपूर्ण घडीमा सबै नेपाली जनताहरुले आदिवासी जनजातिका जायज सवालहरुलाई संविसहयोग पु¥याउने अपेक्षा राखेको छ । धान सभाले सम्बोधन गर्ने विश्वासमा नेपाल सरकारले सुचिकृत ५९ आदिवासी जनजाति मध्य अतिसीमान्तकृत आदिवासी जनजाति बरामहरुको साझा संस्था नेपाल बराम संघ संविधानको मस्यौदामा निम्न सुझाव पेश गर्दछ ।

१. गाउँ सभा, गाउँ कार्यपालिका, जिल्ला सभा, जिल्ला कार्यपालिका, प्रदेश सभा, प्रदेश कार्यपालिका, विभिन्न आयोग,राष्ट्रिय सभा, संघीय कार्यपालिका, केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा कम्तीमा अल्पसंख्यक लोपोन्मुख, अतिसीमान्तकृत आदिवासी जनजातिहरुको एक आदिवासी जनजाति एक प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ ।

२. आप्mनो एैतिहासिक थातथलोमा सघन रुपमा बसोबास गरिरहेका अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुकोलागि स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था र  त्यसको अधिकारक्षेत्र संविधानको प्रावधानमा उल्लेख हुनु पर्ने ।

३. अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिहरुको उत्थान, विकासको लागि छुट्टै सरकारी निकाय संवैधानिक रुपमा गठन गरिनु पर्छ ।

४. संघीय नेपालको लागि प्रदेशको सिमाङ्कन जातीय बसोबासको निरन्तरताको आधारमा हुनु पर्ने ।

५. प्रदेशको नामाङ्कनमा आदिवाशी जनजातिको पहिचान स्पष्ट रुपमा झल्कने हुनु पर्ने ।

६. प्रदेश सभाको निर्वाचन केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको चुनाव भन्दा अगाडी हुनु पर्ने ।

७. आदिवाशी जनजातिलाई आफ्नो पुर्खौली भूमी र भूक्षेत्रका प्रकृतिक स्रोत–साधनहरुको स्वामित्व, उपभोग, व्यवस्थापन र नियन्त्रणको हक हुनु पर्ने ।

८. केन्द्रिय व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधिसभामा बहुमतीयबाट निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिकबाट निर्वाचत हुने ११० गरी कूल २७५ सदस्यहरुमा
   आदिवाशी जनजातिको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा हुनु पर्ने । यो प्रावधान प्रादेशिक सभाको हकमा पनि हुनु पर्ने ।

९.राज्यको हरेक तह र अङ्गमा (कार्यपालिका अर्थात मन्त्रीपरिषद, अदालत,प्रशासन, संबैधानिक अङ्ग र राजनीतिक नियुक्तिबाट परिपुर्ति हुने
   पद) आदिवाशी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने ।

१०. आदिवशी जनजाति मन्त्रालयको को व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

११. लोपोन्मुख भाषा संरक्षणको लागि छुटै संवैधानिक भाषिक आयोग गठन गरिनु पर्दछ ।

१२. अल्प संख्यक भन्ने अमुर्त शब्दलाई जातिय अल्पसंख्यक भनी बुझिनुपर्दछ ।

१३. अल्पसंख्यक लोपोन्मुख अतिसीमान्तकृत आदिवासी जनजातिहरुलाई उच्च शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्यको संवैधानिक ग्यारेण्टी गराइनु पर्दछ ।


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook