मूलधारमा नरहेको समुदायको अधिकार नसमेटिएको अलकोनको ठहर

बुधवार ०६ श्रावण, २०७२   |   राजनीति

Print This   |   Font Size + -


काठमाडौं
आदिवासी जनजाति कानून व्यवसायी परिषद (अलकोन) ले संविधानको मस्यौदामा साउन ५ गते सुझाव पेश गरेको छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि ऐतिहासिक विभेदीकरण र बञ्चितीकरणमा परेको समुदाय मुलतः आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत, मधेसी, अल्पसंख्यक, मुस्लीम लयागतका राज्यको मूलधारमा नरहेको समुदायको अधिकारलाई प्रस्तावित संविधानमा समेट्न नसकेको अलकोनका महासचिव अधिवक्ता कुन्साङ लामाको भनाइ छ ।

आदिवासी जनजाति कानून व्यवसायी परिषद (अलकोन) काठमाडौंले मस्यौदा संविधानमा पठाएको सुझावको पूर्ण पाठको लागि यहाँ क्लीक हेर्नुहोस्ः


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook