राज्यबाट आदिवासीको भूमिमाथिको अधिकार हनन गरिएको आरोप

शुक्रवार २९ श्रावण, २०७२   |   कानून र मानवअधिकार

Print This   |   Font Size + -

राज्यबाट आदिवासीको भूमिमाथिको अधिकार हनन गरिएको आरोप


काठमाडौ
योजनावद्ध तरिकाले नीति तथा कानून बनाएर सरकार तथा निजी कम्पनीहरुले राष्ट्रिय महत्वका नाममा वा अन्य विभिन्न बहानामा आदिवासी जनजातिहरुको भूमि, भूक्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत साधनहरुबाट बञ्चित गरिरहेको विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले बिचार राखेका छन् ।

२१ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा ईन्डिजिनियस फिल्म अर्काइभ (आइफा) ले श्रव्यदृष्य माध्यमबाट आदिवासी जनजातिहरुको भूमिमाथिको अधिकारको सवालमा सचेतना अभिवद्धि गर्ने उद्धेश्यले साउन २९ गते आइफा कार्यालय अनामनगरमा अयोजित कार्यक्रममा सो कुरा व्यक्त गरिएको हो ।

उक्त कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आदिवासी जनजाति विज्ञ डा. कृष्णबहादुर भट्टचनले बिचार राखे– भूमि, भूक्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनसँग आदिवासीहरुको जीविकोपार्जन जोडिएको मात्र होईन, उनीहरुको सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, पहिचानको आधारहरु जोडिएको, तर राज्य तथा सरकारले राष्ट्रिय महत्वको नाम दिएर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षणहरु घोषणा गरेर, उनीहरुको शिकार गर्ने, खोरिया खेती गर्ने, चरीचरनको रुपमा प्रयोग गरिएको बनजंगल, भूमि, भूक्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत साधनहरु खोसिएको  छ ।

त्यसैगरी डा. भट्टचनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं १६९ तथा आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रमा भएका प्रावधानहरु कानूनी हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै आफूले गुमाएको भूमि, भूक्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु पुनप्राप्तीको लागि जाग्नुपर्ने, सोको लागि आदिवासी चलचित्रकर्मी तथा पत्रकारहरुले आदिवासीहरुको यसरी भईरहेको मानवअधिकार हननका घटनाहरुलाई उजागार गर्न ठूलो भूमिका रहेको बिचार पनि राखे ।

त्यसैगरी आदिवासी चलचित्रकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाहरु आफ्नो क्षेत्रबाट आदिवासीहरुको भूमि, भूक्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको हनन भईरहेको घटनाहरुलाई उजागर गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका थिए ।


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook