३० दलको मोर्चाले ल्यायो १० प्रदेशको साझा प्रस्ताव

सोमबार २१ पौष, २०७१   |   राजनीति

Print This   |   Font Size + -

पुष—२१, काठमण्डौं 

एकिकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा रहेको ३० दलिय मोर्चाले संविधानका विबादित विषयहरुमा साझा धारणा बनाएका छन् । सोमबार एकिकृत नेकपा माओवादीको संसदिय दलको कार्यलय सिंहदरबारमा बसेको ३० दलको साझा अवधारणा बनाउन गठित कार्यदलको बैठक राज्यपुनरसंरचना, शासकिय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणालीलगायत विषयमा साझा प्रस्ताव तयार पारेको हो ।

मोर्चाले मुख्य विवादित विषय राज्यपुनरसंरचनामा १० प्रदेशको साझा प्रस्ताव तयार परेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १३८, पहिलो संविधानसभाको राज्यपुनरसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितीको प्रतिवेदन र तत्कालिन राज्य पुनरसंरचना सुजाव उच्चस्तरिय आयोगको सुजाव प्रतिवेदनको आधार अनुसार विभिन्न १० संघिय प्रदेशहरु हुने गरी साझा प्रस्ताब तयार पारिएको सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टिका नेता पाशाङ शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । १० प्रदेशरुमा लिम्बुवान, किराँत÷खम्बुवान, शेर्पा प्रदेश, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, थरुहट÷थारुवान, कर्णाली÷खसान र मधेस प्रदेश रहेका छन् । ति प्रदेशरु भित्र ऐतिहासिक थाकथलो कायम भएका, सघन बसोबास भएका जाति तथा समुदायको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र आवश्यता परेमा विषेश क्षेत्रहरुको ब्यवस्था गरिने गरि ३० दलले साझा धारणा बनाएका छन् ।

त्यस्तै अर्को विवादमा रहेको शासकिय स्वरुपमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वात राष्ट्रपति, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रिसहितको मिश्रीत शासनप्रणाली हुनेमा एकमत भएका छन् । त्यसैगरी निर्वाचन प्रणालीमा ३० दलले मिश्रीत सदस्य समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्ने साझा धारणा बनाएका छन् । संविधानका विवादित विषयमा आज सम्ममा सहमति गर्न संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले दलहरुलाई समय दिनु भएको थियो । अध्यक्ष नेम्वाङले दिनुभएको समय सिमा आज सकिन लाग्दा सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसंग ३० दलले अब आज बिहान बनाएको ९ बुँदे साझा प्रस्तावको आधारमा छलफल गर्नेछ । ९ बुँदे साझा प्रस्तावमा उल्लेखित साझा धारणमा कांग्रेस एमालेले नमाने आन्दोलनको विकल्प नभएको मोर्चाका नेताहरुले बताएका छन् । 


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook