आदिवासीको २१ बुँदे ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्रीलाई : जनजाति मन्त्रालय बनाउनु पर्ने

आईतवार २६ भाद्र, २०७३   |   विचार र दृष्ट्रिकोण

Print This   |   Font Size + -

आदिवासीको २१ बुँदे ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्रीलाई : जनजाति मन्त्रालय बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघ अध्यक्ष : तस्वीर साभार अनलाइनखवर ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलगायत घटक आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । संविधानमा आदिवासी जनजाति मानवअधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । साथै आदिवासी जनजाति मन्त्रालय गठन गर्न मागमा उल्लेख छ । सिंहदरवार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आदिवासी जनजातिको मानवाधिकार सम्बन्धि ११ र तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने १० गरी २१ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

संविधान संशोधन गरी पहिचान, पुख्र्यौली थाँतथलो नटुक्रिनेगरी सिमाङ्कन र जनजाति मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न, जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्थाको दर बढाउन, संविधानमा जनजाति मानव अधिकारलाई मौलिक हकको व्यवस्था गर्न, आदिबासी जनजाति दिवसलाई सरकार आफैंले आयोजना गर्न, ऐतिहासिक थाकथलोमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित प्राकृतिक श्रोत साधनमा प्रथम अधिकार दिन, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई प्रदेश तहसम्म बिस्तार गर्न, आदिबासी जनजाति मन्त्रालयको गठन गर्न माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक जीवन नै अधिकारको लडाईंमा बितेको हुँदा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगले अधिकार पाउँदा आफुलाई सन्तोषको अनुभूति हुने भन्दै संविधान संशोधन गरेर उत्पीडितहरुका अधिकार स्थापित गर्न सरकार आतुर भएको बताए । दोस्रो संविधान सभापछि पहिचान र अधिकारका पक्षधर शक्तिहरु कमजोर भएको भन्दै परिस्थितिको चापले संविधानमा सम्झौता गर्नुपरेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरेका थिए ।


संविधान संशोधन प्रक्रियाको छलफलमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, पक्राउ परेका आन्दोलनकारीलाई रिहा गर्न, धर्म निरपेक्षतासम्वन्धी स्पष्टिकरण हटाउन र राष्ट्रिय जनावर एक सिंगे गैंडालाई राख्न पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक जीवन नै अधिकारको लडाईंमा बितेको हुँदा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगले अधिकार पाउँदा आफुलाई सन्तोषको अनुभूति हुने भन्दै संविधान संशोधन गरेर उत्पीडितहरुका अधिकार स्थापित गर्न सरकार आतुर भएको बताए । दोस्रो संविधान सभापछि पहिचान र अधिकारका पक्षधर शक्तिहरु कमजोर भएको भन्दै परिस्थितिको चापले संविधानमा सम्झौता गर्नुपरेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरेका थिए ।  

ज्ञापन पत्रको पूर्ण अंश

मिति : २०७३÷०५÷२६


सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ज्यू  
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय
सिंहदरवार, काठमाडौं ।

विषय : ज्ञापनपत्र ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,

नेपालको सविधान २०७२ को विभिन्न धारा र उपधाराहरुमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले असहमति जनाई आन्दोलनरत रहेको अवस्थामा नवगठित सरकारले संविधान संसोधन मार्फत आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, मुश्लिम लगायतको माग र मुद्धाहरुलाई सम्वोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडी वढाउने सहमति भएको सन्दर्भमा यसै ज्ञापन पत्र मार्फत तपशिलका बिषयहरु तत्काल कार्यान्वयनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । 

संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने आदिवासी जनजातिहरुको मुद्धाहरु

१. पहिलो संविधानसभाको राजनीतिक सहमति अनुसार राज्यको पुनसंरचना गर्दा पहिचानलाई मुख्य आधार र सामाथ्र्यलाई सहायक आधार मान्ने भनिएकोमा नेपालको  संविधान २०७२ ले राज्यको पुनसंरचना गर्दा सो अनुरुप नगरेकोले पहिलो संविधानसभाको राजनीतिक सहमति अनुसार गरियोस् । 

२. नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको मूख्य माग पहिचान भएकोले प्रदेश, स्थानीय तह, विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको नामाङकन गर्दा आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक  पहिचानको आधारमा गरियोस् । 

३. जातीय जनसंख्याको आधारमा पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई मुख्य आधार मानी नेपाल सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बीच २०६४ साउन २२ गते २० वुँदे र २०६९ जेठ ०९ गते भएको ९ वुँदे सम्झौता अनुसार मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रणालीलाई संवैधानिक सुनिश्चितता गरियोस् । 

४. संविधानको धारा ८८ र धारा १५६ मा समानुपातिक उम्मेदवारको वन्दसूचिवाट निर्वाचित प्रतिनिधि छान्दा पहिलो हुने निर्वाचित हुने पद्धतिवाट जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व भइसकेको जातजातिवाट नभई त्यसमा निर्वाचित नभएकाहरुलाई न्युनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पहिलो प्राथामिकता र निर्वाचित भएपनि जनसंख्याको अनुपातमा कम निर्वाचित भएको समुदायलाई दोश्रो प्राथामिकतामा राख्ने व्यवस्था थप गरियोस् । 
 
५. नेपालको सविधान २०७२ को मौलिक हकमा आदिवासी जनजाति हकलाई छुट्टै धारामा व्यवस्थित गरियोस् । उक्त धारामा देहायका अधिकारहरु सुनिश्चित गरियोस् ।
1    आदिवासी जनजातिहरुलाई हरेक तहको निर्वाचित संस्थाको अतिरिक्त राज्यका सवै अंग र तहहरुमा जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको हक हुनुपर्ने । 

2    आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नो ऐतिहासिक थातथलोमा आत्मानिर्णयको अधिकार सहित प्राकृतिक श्रोत साधनमा प्रथम अधिकार हुनुपर्ने ।
3    लोकतन्त्र र मानव अधिकारसँग नवाझिने आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित कानुनलाई अन्य कानुन सरह मान्यता दिनुपर्ने ।
4    आदिवासी जनजातिहरुलाई समुदायगत सामुहिक अधिकार हुनुपर्ने । 
5    मातृ भाषामा शिक्षा र सुचनाको हक सबैधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने । 
6    नेपालको जनसंख्याको १% भन्दा वढी जनताले वोल्ने भाषालाई संघीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा र १% भन्दा कम जनताले वोल्ने भाषालाई उनीहरुको वसोवासको समुदायगत सघनताको आधारमा प्रदेश, स्थानीय तह, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने । 

६. संविधानको भाग १ धारा ४ को उपधारा १ मा भएको धर्मनिरपेक्षता सम्वन्धि स्पष्टीकरण हटाईयोस । 

७. नेपालका सुचिकृत आदिवासी जनजातिहरुको सुचि संविधानको अनुसूचिमा सुचिकृत गरियोस् । 

८. संविधानको धारा ९ को उपधारा ३ मा भएको राष्ट्रिय जनावर सम्वन्धि व्यवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय जनावर एक सिंगे गैडा राखियोस् ।
 
९. संविधानको भाग २७ धारा २६१ मा व्यवस्था भएको संवैधानिक आयोगहरु आदिवासी जनजाति आयोग, धारा २६३ को थारु आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमै किटान गरियोस् । 

१०.संविधानको धारा २८५ को सरकारी सेवाको आरक्षणमा समानुपातिक समावेशीको सट्टा विद्यमान कानुनमा ब्यवस्था भए अनुसार वहिष्करणमा परेका समुदायको लागि मात्र हुने गरी संविधानको संसोधन गरियोस् । 

११.नेपालको संविधानले राज्यको सवै अंग र निकायमा महिलाहरुको कम्तिमा एक तिहाई सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । उक्त सहभागितामा महिलाहरुको सवै सामाजिक विविधतालाई सम्वोधन हुने गरी प्रतिनिधित्वको ब्यस्था गरियोस् । 

तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयहरु 
 
१)    नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको समग्र सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि विकासको लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट मात्र सम्भव नदेखिएकोले ३७% आदिवासी जनजातिहरुको  जनसंख्या र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखी छुट्टै आदिवासी जनजाति मन्त्रालय तत्काल स्थापना गरियोस् । 

२)    आदिवासी जनजाति मन्त्रालय अन्र्तगत आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई एक स्वायत्त निकायको रुपमा रहने व्यवस्था गरी मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा प्रतिष्ठानको प्रदेश स्तरीय संरचनाहरु तत्काल स्थापना गरियोस् । 

३)     आदिवासी जनजातिहरुको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सम्वैधानिक आयोगहरु आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग, भाषा आयोग, समावेशी आयोग, महिला आयोग प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगहरुको ऐन मस्यौदा, कानुन तथा विधेयक निर्माण गर्दा आदिवासी जनजातिहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा तयार गरियोस् । ती आयोगहरुलाई काम, कर्तब्य र अधिकारको दृष्टिकोणले अधिकार सम्पन्न बनाइयोस् । 

४)  संविधानको भाग ५ धारा ५६ को उपधारा (५) र भाग ३३ धारा २९५ को उपधारा (३) मा भएकोे संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको कार्यविधि नभएकोले तत्काल परिमार्जन गरियोस् । संघीय संरचनामा गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्दा आदिवासी जनजातिहरुलाई प्रत्यक्ष संलग्नता गराइयोस् । प्रदेश र स्थानीय निकायको सिमा निर्धारण गर्दा नदी, नहर र खोलानाला तथा डाँडाकाँडा (पानी ढलो) लाई मात्र सिमाङकनको आधार नवनाइयोस् । साथै त्यस्ता क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्दा जिल्लाको वर्तमान सीमानालाई आधार नमानी आदिवासी जनजातिहरुको मानविय वसोवास र ऐतिहासिक भूगोललाई आधार वनाइयोस् । 

(५) स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले तोकेको जनसंख्याको मापदण्ड अब्यवहारिक भएकोले पुनसंरचना प्रक्रियामा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्दा आदिवासी जनजातिहरुको विशिष्ट जीवन पद्धति, भाषा, धमर्, संस्कृति, परम्परा र भुमिसँगको सम्वन्धलाई मुख्य आधार बनाई उनीहरुको साविक जनसंख्याको वसोवासको सघनता (थाँतथलो) लाई मुख्य आधार मानियोस् । 

(६) नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको विकास, उन्नति र प्रगतिको लागि स्थापित संस्थाहरु गैरसरकारी संस्था ल्न्इक होइनन्, ती आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधि संस्थाहरु क्ष्लमष्नभलष्यगक एभयउभिक इचनबलष्शबतष्यल ९क्ष्एइक० हुन् । जसलाई नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको आदिवासी अधिकारसम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र ९ग्ल्म्च्क्ष्ए० मा समेत स्पष्ट रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । नेपाल सरकार आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संचालक परिषद सदय रहेका जातिय संस्थाहरुलाई संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता नगरी छुट्टै ऐन निर्माण गरी दर्ता गरियोस । 

(७) मातृ भाषामा शिक्षा पाउने आदिवासी जनजातिको नैसर्गिक अधिकारलाई राज्यले पुर्ण रुपमा दायित्व वहन गरियोस । 

माथि उल्लेखित माग र मुद्दाहरु सम्वोधन गरी नेपालको संविधानलाई सवैले अपनत्व ग्रहण गर्ने अवस्था सृजना गर्ने छ भन्ने विश्वास लिएका छौं । 

 
मा. नगेन्द कुमार कुमाल
अध्यक्ष 


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook