प्रतिष्ठान खारेजीको प्रस्तावले ल्यायो तरंग

शुक्रवार ११ चैत्र, २०७३   |   राजनीति

Print This   |   Font Size + -

सरीता पुमा राई

सरीता पुमा राई

काठमाडौ, नेपाल

प्रतिष्ठान खारेजीको प्रस्तावले ल्यायो तरंग

काठमाण्डौ– नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको भाषा, संस्कार, संस्कृति, पहिचान र अधिकारको संरक्षण, संबद्र्धन र विकास गर्नको लागि स्थापित एक मात्र सरकारी संस्था आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान नेपाल सरकारले खाजेर गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । 

खारेज गर्ने प्रस्तावमाथि नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघलगायत आदिवासी जनजातिकेन्द्रित संघसंस्थाहरु यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । आदिवासी जनजातिहरुको उत्थान र विकास गर्ने लक्ष्य र उद्देश्यसहित वि सं २०५४ सालमा ‘नेपाल जनजाति विकास समिति’ को स्थापना भयो । सोही विकास समिति वि.सं. २०५८ मा ‘आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान’ मा रुपान्तरित गरियो । आदिवासी जनजातिहरुको कठिन संघर्षमार्फत स्थापना भएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको खारेजीको प्रस्तावले आदिवासी जनजातिहरुमा एक किसिमको तरंग पैदा गराएको छ । 

उत्पीडित तथा पिछडा वर्गका आदिवासी जनजातिहरुको हकअधिकारको माग सरकार समक्ष पुराउने एउटा माध्यम हो प्रतिष्ठान । आदिवासी जनजातिहरुले सरकारी एवं कानूनी मान्यता पाउनको लागि लामो समय आन्दोलन र त्याग गरेको इतिहास छ ।

उत्पीडित तथा पिछडा वर्गका आदिवासी जनजातिहरुको हकअधिकारको माग सरकार समक्ष पुराउने एउटा माध्यम हो प्रतिष्ठान । आदिवासी जनजातिहरुले सरकारी एवं कानूनी मान्यता पाउनको लागि लामो समय आन्दोलन र त्याग गरेको इतिहास छ । र, अहिले आदिवासी जनजातिहरु र तिनका जातीय संघसंस्थाहरु प्रतिष्ठान खारेजीको विरोधमा उभिएका छन् । उनिहरुले सरकारलाई प्रतिष्ठान खारेज होइन आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गर्न आग्रह गरेका छन् । कुनैपनि हालतमा प्रतिष्ठान खारेज हुन नहुने र खारेज गर्न पनि नदिने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका संस्थापक महासचिव सुरेश आले मगर र पूर्व महासचिव डा. ओम गुरुङको अडान रहेको छ । 

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्त अपनाउँदा राज्य कमजोर हुने भ्रममा केहि व्यक्ति रहेकाले नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बोधन नभएको बताउनुभयो । प्रतिष्ठान खारेज होइन यसलाई संघीय ढाचामा परिणत गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । आदिवासी जनजातिको भाषा, धर्म संस्कृतिलगायत समग्र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको प्रतिष्ठानको खारेजीे आदिवासी जनजातिहरु माथि फेरि अन्याय थोपर्न खोज्नु हो । यस्तो अन्यायको विरुद्ध सबै आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलित हुनुको विकल्प नरहेको धेरै अधिकारकर्मीहरुको ठम्याई रहेको छ । 

त्यसो त प्रतिष्ठानको बदलामा आयोग गठन गरिने वा गर्नुपर्ने कुरा पनि चलिरहेको छ । यद्यपि आदिवासी जनजाति संघसंस्था र अधिकारकर्मी, विज्ञलगायतकाहरुको धारणामा प्रतिष्ठानको कुनै विकल्प छैन । आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि अरु जे जति संयन्त्रहरु खडा गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ । तर भएको संयन्त्रको विकल्पको रुपमा भने हुन सक्दैन । किरात राई यायोक्खाका केन्द्रिय उपाध्यक्ष ज्ञान राई, नेवा देः दबुका महासचिव माइलाबाबु देउला र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका कोषाध्यक्ष एवं नेपाल पहरी समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष मुकुन्द पहरीलगायतले आयोग गठन गरेर प्रतिष्ठान खारेज गरिएमा त्यसको विरोधमा सबै उत्रिने चेतावनी समेत दिनुभयो । 

अहिलेसम्म नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको निम्ति राज्य संयन्त्रको रुपमा रहेको एउटैमात्र  सरकारी संयन्त्र यही प्रतिष्ठान हो । यसको खारेजीको प्रस्तावमार्फत् सरकारले आदिवासी जनजातिहरुलाई ध्रुबीकृत गर्न खोजेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद् सदस्य किरण बरामको भनाई छ । आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई थप सुनिश्चित गराउनुपर्ने बेलामा भएको एकमात्र सरकारी निकायको रुपमा रहेको प्रतिष्ठानको खारेजीको प्रस्ताव ल्याएर सरकारले आदिवासी जनजातिसंग अनावश्यक विवाद गर्न खोजिएको राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति जनजाति महिला महासंघकी संस्थापक महासचिव ड. चुन्दा बज्रचार्यको ठहर छ । प्रतिष्ठानले यो १५ वर्षको अवधिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुहुदैै नेपाल भाषा मिसा खलःकी संचिव उर्मिला डंगोलले प्रतिष्ठान खारेज भए आफूहरु त्यसको विरुद्धमा उभिने बताउनुभयो ।

प्रतिष्ठानले अल्पसंख्यक र सिमान्तकृतलाई पहिचान दिने काम गरेको र प्रतिष्ठान भएन भने सूचीकृत हुन नसकेका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान गुम्ने सम्भावना झनै बढेर जान्छ ।

प्रतिष्ठानले अल्पसंख्यक र सिमान्तकृतलाई पहिचान दिने काम गरेको र प्रतिष्ठान भएन भने सूचीकृत हुन नसकेका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान गुम्ने सम्भावना झनै बढेर जान्छ । नेपाल छन्त्याल संघका महासचिव बलमान छन्त्यालकानुसार प्रतिष्ठानको खारेजीले धेरैजसो जातीय संघसंस्थाहरु बन्द हुनेछन् । र, प्रतिष्ठानको खारेजी होइन त्यसलाई थप शक्ति सम्पन्न बनाउनुपर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय तामाङ परिषद्का सचिव प्रतीक तामाङको विचार थियो । त्यस्तै राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष चिनीमाया माझीकानुसार आदिवासी जनजाति आयोग र प्रतिष्ठानको काम र कर्तव्य फरक फरक भएकोले प्रतिष्ठान खारेज भएमा आदिवासी जनजाति समुदायको उत्थानमा गम्भीर असर पर्नेछ । 

आदिवासी जनजाति समुदायलाई विसं २०५२ पुस ३० गते मन्त्री परिषद्स्तरीय निर्णय भएपछि सरकारी मान्यताको शुरुवात दिएको थियो । प्रा. सन्तबहादुर गुरुङ, डा. कृष्णबहादुर भट्टचन, डा. गणेश योन्जन, गंगाप्रसाद अकेला, डा. चैतन्य सुब्बा, आनन्दसन्तोषी राई, खेमनारायण चौधरी, जितपाल किरँत, झकबहादुर थापा मगरलगायतले प्रतिष्ठानमा बसेर काम गरिसकेका छन्

सम्मिलित कार्यदलले २०५३ वैशाख महिनामा तत्कालिन श्री ५ को सरकारलाई जनजाति पहिचानको परिभाषासहित प्रतिबेदन बुझाएपछि २०५४ असार २३ गते नेपाल राजपत्रमा एउटा सुचनामार्पmत ‘नेपाल जनजाति विकास समिति गठन आदेश (२०५४)’ ले मान्यता पाएको थियो । प्रतिष्ठानमा प्रत्येक आदिवासी जनजातिहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ९३ जनाको सञ्चालक परिषद् हुन्छ । 

आदिवासी जनजाति आयोग र प्रतिष्ठानको काम र कर्तव्य फरक फरक भएकोले प्रतिष्ठान खारेज भएमा आदिवासी जनजाति समुदायको उत्थानमा गम्भीर असर पर्नेछ । 

भर्खरै (माघ २५ गते) आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको १५ औ वार्षिकोत्सव सम्पन्न भयो । वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्ने क्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा रहनुभएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले प्रतिष्ठान खारेजीको लागि कुनै पनि प्रकारको प्रस्ताव नगरेकोे र हरेक प्रतिष्ठन, विकास समिति सबैको आ–आफ्नै आवश्यता र महत्व रहेको बताउनु भयो । उहाले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृतिलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सरकार र आदिवासी जनजाति सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने विचार राख्नुभयो । साथै उहाँले उत्पीडनमा परेका वर्गलाई अधिकार सम्पन्न बनाउदै संघियतालाई कसरी मजबुत बनाउनेतर्फ गम्भिर हुन सबैलाई आग्रह गर्नु भयो । 

सोही कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव गोविन्दलाल माझीले प्रतिष्ठान खारेजी हुन त्यति सजिलो नभएको तर प्रतिष्ठान खारेज हुदैन भनेर आदिवासी जनजाति चुपचाप ढुक्कसंगले बस्न नहुनेतर्फ सचेत गराउनुभयो ।


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु सरीता पुमा राई

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook