विवादमा अल्पसंख्यक सूची

आईतवार २८ जेष्ठ, २०७४   |   कानून र मानवअधिकार

Print This   |   Font Size + -

बबिता घिसिङ

बबिता घिसिङ

काठमाडौं, नेपाल

विवादमा अल्पसंख्यक सूची

स्थानीयस्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि सरकारले प्रकाशित गरेको अल्पसंख्यकको सूची विवादमा परेको छ । सो सूचीमा आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत ३६ र सूचीकृत हुन बाँकी २० वटा समुदायलाई अल्पसंख्यक भनिएबाट सो सूची विवादमा परेको हो । 

निर्बाचनको प्रयोजनका लागि सरकारले ९८ समुदायलाई अल्पसंख्यकका रुपमा  सूचीकृत गरेको छ । यस सूचीमा परेकामध्य ५६ वटा आदिवासी जनजाति समुदायका हुन् । त्यसमा ३६ आदिवासी जनजातिका रुपमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठन ऐनले मान्यता दिएको र २० वटा समुदाय सूचीकरणको मागमा रहेका   छन् । डा. ओम गुरुङको अध्यक्षतामा गठित कार्र्यदलले ति समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न सिफारीस गरेपनि नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनैपनि निर्णय भइसकेको छैन । 

जनसंख्याको आधार

सरकारले अल्पसंख्यकको परिभाषा गर्दा जनगणनामा जनसंख्याको उपस्थितिलाई मुल आधार बनाएको छ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ०.५ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या भएका समुदायलाई अल्पसंख्यक मानिन्छ । यद्यपि तोकिएको जनसंख्याभन्दा कमै संख्यामा रहेका आदिवासी जनजाति भित्रका १६ वटा समुदाय अल्पसंख्यकको सूचीमा समाबेस भएका छैनन् । सरकारले तोकेकै मापदण्डका आधारमा अल्पसंख्यकको सूचीमा पर्नुपर्ने तर पर्न नसकीरहेका आदिवासी समुदायहरु क्रमशः छैरोतन, ताङबे, तीन गाउँले थकाली, ताप्केगोला, थुदाम,धानुक, फ्री, वनकारिया, बाह्र गाउँले, मार्फाली थकाली, मुगाली, लार्के, वालुङ, व्यासी, सियार, र सुरेल हुन् । उनीहरु किन अल्पसंख्यकको सूचीमा पर्न सकेनन् भन्नेबारे सरकारको कुनै प्रतिक्रिया आएको  छैन । न त आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधि संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले नै यसबारेमा केही बोलेको छ । 

निर्बाचनको प्रयोजनका लागि सरकारले ९८ समुदायलाई अल्पसंख्यकका रुपमा  सूचीकृत गरेको छ । यस सूचीमा परेकामध्य ५६ वटा आदिवासी जनजाति समुदायका हुन् । त्यसमा ३६ आदिवासी जनजातिका रुपमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठन ऐनले मान्यता दिएको र २० वटा समुदाय सूचीकरणको मागमा रहेका   छन् ।

 

जनगणनामा त्रुटी

 

केही विज्ञहरुले २०६८ सालकोे जनगणनाको तथ्यांक ठिक भएको र सो तथ्यांकमा यी १६ समुदायको अस्तित्व नदेखिएको आधारमा टेकेर हाल बनेको अल्पसंख्यकको सूचीलाई समर्थन गर्दै आएका छन् । जनगणनामा यी १६ समुदायको अस्तित्व नदेखिएकोले अल्पसंख्यकको सूचीमा सूचीकृत हुनबाट छुटेका हुन् ।  तर नेपाल सरकारले लोपन्मुख समुदायका लागि वितरण गर्ने गरेको समाजिक सुरक्षा भत्ता भने यी समुदायले पाइरहेका छन् । त्यस्तो भत्ता पाउनेहरुमा कुसुण्डा, बनकारिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे, कुशवाडि रहेका छन् भत्ता । सरकारले एकातिर लोपोन्मुख समुदायको रुपमा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइरहेको छ  भने अर्कोतर्फ जनगणनामा यी जातिहरु अस्तित्वमा नरहेको तर्क गर्दै अल्पसंख्यकको सूचीमा समावेस गर्न नखोज्नु आफैमा विरोधाभाष र विवादास्पद बिषय हो । 

त्यसो त नेपालमा गरिने जनगणनाहरुले मुलुकको सामाजिक समुहहरुलाई सतहमा ल्याउन सकेको छैन । यो कुरा हिजो पनि विवादको बिषय थियो, आज पनि बनीरहेकै छ । जनगणनाले जाति र जातिय समुदायलाई छुट्याएको छैन । नेपालको सामाजिक विविधतालाई यो जनगणनाको परिणामका आधारमा मात्र विश्लेषण गर्न सकिदैन । जनगणना केवल टाउको गन्ति गर्ने परम्परागत औजार मात्र बन्न पुगेको छ । कतिपय समुदायहरुलाई यो जनगणनाले अस्तित्व स्वीकार्दैन भने जाति भित्रको उपजातिहरुलाई पनि यसले देखाउँदैन । उदाहरणको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका सुरेल समुदाय जनसंख्याको तथ्यांकमा छुटेका छन् । जबकी ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा नै पनि सुरेल बस्ती रहेको छ । 

दलित किन 

अल्पसंख्यकको सूचीमा पिछडावर्गको मान्यता पाइसकेका २९ समुदाय मध्य १७ वटा समुदाय अल्पसंख्यकमा सूचीकृत छ । यस सूचीबारे सम्बन्धित समुदायले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको सुनिएको छैन ।स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अल्पसंख्यकको सूचीमा पहाडे दलित ४ र मधेशी दलित ८ परेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधानमा सबै दलितहरु स्वतः आरक्षित छन् । उनीहरुलाई अल्पसंख्यकमा सूचीकरण गरिरहनुको कुनै अर्थ देखिन्न । संविधानमा नै स्पष्ट रुपमा सबै दलितलाई आरक्षित गरिसकेको सन्दर्भमा दलित समुदायको पहिचान पाइसकेका केही समुदायलाई अल्पसंख्यक मान्नु सरकारको अज्ञानता हो या अरु कुनै ध्येय ? के  लोहार, सोनार, बादी, र गाइने समुदायलाई राज्यले दलितको रुपमा प्रदान गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा लगायतका अन्य सुविधा कटौति गर्न लागेको हो ?  अल्पसंख्यकको रुपमा सूचीकृत भएकाहरुको लागि सरकारको त्यस्तो कुनै सुविधा नभएको अवस्थामा यो प्रश्न उब्जिन्न । यही प्रश्न मधेसी दलित समुदायका धोवी, तत्मा वा तत्वा, खत्व, डोम, कोरी, हलखोर, चिडिमार र कलारहरुको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । 

अल्पसंख्यकको सूचीमा पिछडावर्गको मान्यता पाइसकेका २९ समुदाय मध्य १७ वटा समुदाय अल्पसंख्यकमा सूचीकृत छ । यस सूचीबारे सम्बन्धित समुदायले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको सुनिएको छैन ।

 

अबैज्ञानिक मापदण्ड

 

अल्पसंख्यकको सूची कुन बैज्ञानिक आधारमा तयार पारियो भन्ने प्रष्ट छैन । सूचीमा पारिइएका समुदायको पहिचान गर्दाखेरी त्यहाँ आरक्षणको खाँचो नपर्नेदेखि आरक्षणले मात्रै नपुग्नेसम्मका समुदाय परेका छन् । अल्पसंख्यकको आरक्षणमा खस आर्य समुदायका देशकै अर्थतन्त्र हातमा लिएका मार्वाडी समुदाय, उच्च जातिय समुदायका कायस्थदेखि आप्रवासी समुदाय पनि परेका छन् । यस्ता समुदायमा बिन, मारवाडी, कायस्थ, राजपुत, बांली, गडेरी वा भेडियार, पंजाबी वा सिख, सरवरिया, नटुवा, धन्कार वा धरिकार, देव, ढाँडी र नुराङ परेका छन् ।   

 

आदिवासीहरुको अस्विकार 

नेपालको संविधान २०७२ मा स्थानीय तहको प्रयोजनका लागि दलित वा अल्पसंख्यलाई कम्तिमा २ वटा कार्यपालिकाको सिट आरक्षित गरिएको थियो । संविधानको त्यो प्रावधान हेर्दा स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको बुझ्न गाह्रो भने हुन्न । तर कार्यान्वयनको प्रक्रिया र चरणमा आइपुग्दा नपुग्दै यो आरक्षणको प्रावधान व्यवहारिक रुपमा त्यत्ति कामकारी हुन सकेन । आरक्षणको प्रावधान आफैमा राम्रो शुरुआत भएपनि यसले लक्षित समुदायलाई लाभ दिन नसक्ने धेरैको ठहर छ । त्यस्तो ठहर गर्नेको अग्रपंक्तिमा आदिवासी जनजाति समुदाय रहेको छ । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष चिनीमाया माझीले इन्डिजिनियस टेलिभिजनमार्फत् प्रसारण हुने इण्डिजिनियस भ्वाईसमा बोल्दै अल्पसंख्यकको कोटा अस्विकार गरेको बताईन् । त्यस्तै शेर्पा, सुनुवार, थामी लागायतका आदिवासी जनजातिहरुले पनि यो प्रावधानलाई अस्विकार गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता शंकर लिम्बुले आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार कटौति गर्ने राज्यको षडयन्त्रको  रुपमा यसलाई अथ्र्याए । सम्बन्धित सरोकारवालासँग कुनै परामर्श र छलफल नगरी सूची बाहिर ल्याइएको हुनाले पनि विवादलाई चर्किन सघाएको छ  । 

 

अल्पसंख्यको सूची 

 

आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐनबाट सूचीकृत र अल्पसंख्यकको सुचीमा परेका आदिवासी जनजाति समुदाय 

१.कुमाल, २.घर्ती वा भुजेल, ३.राजवंशी, ४.शेर्पा,  ५.दनुवार, ६.माझी, ७.चेपाङ वा प्रजा, ८.सुनुवार, ९.सतार वा सन्थाल, १०.झाँगड वा धागन, ११.गनगाई, १२.थामी, १३.धिमाल, १४.याक्खा, १५.ताजपुरीया, १६.दराइ, १७.पहरी, १८.भोटे, १९.थकाली, २०.छन्त्याल, २१.ह्योल्मो, २२.बोटे, २३.ब्रम्हु वा बरामो, २४.जिरेल, २५.दुरा, २६.मेचे, २७.राजी, २८.डोल्पी, २९.लेप्चा, ३०.पथरकट्टा वा कुशवाडिया, ३१.हायू, ३२.ल्होपा, ३३.किसान, ३४.ल्होमी, ३५.राउटे, ३६.कुसुन्डा 

अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति तर अल्पसंख्यकको सूचीमा नपरेका 

१.छैरोतन, २.ताङबे, ३.तीन गाउँले थकाली, ४.ताप्केगोला, ५.थुदाम, ६.धानुक, ७.फ्री, ८.वनकारिया, ९.बाह्र गांउले,  १०.मार्फाली थकाली, ११.मुगाली,  १२.लार्के, १३.वालुङ, १४..व्यासी, १५.सियार, १६.सुरेल 

आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत नभएका आदिवासी अल्पसंख्यक समुदायहरु  :

१.कुलुङ, २.घले ३.खवास, ४.माली, ५.नाछिरिङ, ६.याम्फु, ७.चाम्लिङ ८.आठपहरिया, ९.बान्तवा १०.व्यासी वा सौका, ११.थुलुङ १२.मेवाहाङ वाला, १३.बाहिङ १४.मुण्डा, १५.साङपाङ, १६.कोचे, १७.खालिङ, १८.तोप्केगोला, १९.बालुङ, २०.लोहोरुङ 

पिछडावर्ग   

१.कलवार, २.कानु, ३.हजाम वा ठाकुर ४.सुढी ५.हलुवाई ६.बरई, ७.नुनीया, ८.कम्हार, ९.बाँतर वा सरदार, १०. कहर, ११.लोध, १२.बढई, १३.धुनीया, १४.राजधोव, १५.राजभर, १६.अमात, १७.कमर

पहाडे दलित 

१.लोहार, २.सोनार, ३.बादी, ४.गाइने, 

मधेशी दलित 

१.धोवी, २.तत्मा वा तत्वा, ३.खत्व, ४.डोम, ५.कोरी, ६.हलखोर, ७.चिडिमार, ८.कलार 

सूचीकृत नभएका अन्य जाति 

    १.बिन, २.मारवाडी, ३.कायस्थ, ४.राजपुत, ५.बंगाली, ६.गडेरी वा भेडियार, ७.पंजाबी वा सिख, ८.सरवरिया, ९.नटुवा, १०.धन्कार वा धरिकार, ११.देव, १२.ढाँडी, १३.नुराङ

 


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook