गुणस्तरीयका लागि टेण्डर क्षमता लागू गर्नुपर्छ

आईतवार १८ आषाढ, २०७४   |   अन्तर्वार्ता

Print This   |   Font Size + -

गुणस्तरीयका लागि टेण्डर क्षमता लागू गर्नुपर्छ शरदकुमार गौचन, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ

सार्वजनिक खरीद ऐन विकासविरोधी भएको, ऐन संशोधनको क्रममा व्यवसायीलाई बेवास्ता गरिएको र यस प्रकारका कामले समग्र विकास निर्माण नै अवरुद्ध हुन पुगेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ यति बेला खरीद ऐन तथा अन्य सरकारी झन्झटका विरुद्ध आन्दोलनकै क्रममा छ । सरकार व्यवसायीमैत्री बन्न नसकेको भन्दै देशभरिका व्यवसायीलाई काठमाडौंमा उतारेर आन्दोलन घोषणा गरेको महासङ्घले आन्दोलनकै बीचमा सरोकारवाला निकायलाई भेटेर आफ्नो मागबारे अवगत गराउनेसमेत गर्दै आएको छ । गतहप्ता मात्रै महासङ्घको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । खासमा व्यवसायीका समस्या के हुन् ? सरोकारवाला निकायसँगको छलफलले के कस्तो सहयोग गरिरहेको छ ? साथै, देश पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिरहेको वर्तमान परिवेशमा निर्माण व्यवसायीको भूमिका कस्तो रहनेछ ? यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनसँग आर्थिक अभियानका टीपी भुसालले गरेको कुराकानी स्

तपाईंहरूले सार्वजनिक खरीद ऐनको पहिलो संशोधन र सार्वजनिक खरीद नियमावलीको चौंथो संशोधन त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै विभिन्न आन्दोलन र भेटघाट जारी राख्नुभएको छ ? खासमा समस्या के हो ?

पहिलो कुरा देश विकासका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायलाई जबसम्म हामीले व्यवस्थित बनाउन सक्दैनौं, निर्माणको नीति जबसम्म राम्रो बन्दैन तबसम्म देश विकास र समृद्धि सम्भव छैन । तर, विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निर्माण व्यवसायलाई राम्रो बनाउनेतर्फ सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट भएन । हाम्रो कुनै ठूलो माग वा आन्दोलन नै होइन । देशको यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको नीति राम्रो हुनु प¥यो । तबमात्र अन्य समस्याहरू समाधान हुँदै जान्छन् । हाम्रो सार्वजनिक खरीद ऐन नै दोषपूर्ण छ । किनभने सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधनको क्रममा हामीले टेण्डर क्षमता (बिडिङ क्यापासिटी) अनुसार काम गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुर्पयो भनेका छौं । सरकारले बिडिङ क्यापासिटी लागू गर्नुप¥यो । उदाहरणका लागि मेरो क्षमता ५० किलो बोक्न सक्ने छ भने त्यति नै भारी बोकाउनु प¥यो । क्षमताभन्दा बढीको भारी बोकाएमा लड्ने खतरा हुन्छ । हाम्रो व्यवसायमा पनि त्यही भएको छ । टेण्डरमा घटी जसको छ, उसलाई काम दिने व्यवस्था छ । अनि गुणस्तरको कुरा उठ्छ । कसरी सम्भव छ ? कम मूल्यमा गुणस्तरीय काम कसरी हुन्छ ? यसप्रति विचार गर्नुपर्छ । यसको अर्थ के भने व्यवसायीहरूको क्षमताअनुसार ऊ कुन लेबलको निर्माण व्यवसायी हो, ऊसँग कति इक्विपमेण्टहरू छन्, यो लेखाजोखा गरेर समयमै काम दिने र समयमै काम लिने परिपाटी विकास हुनुर्पयो भन्ने हाम्रो माग हो । यसका लागि सरकारले लगबुक राख्नुप¥यो । कोसँग कति काम छ, कोसँग छैन । को कुन स्तरको निर्माण व्यवसायी हो । यसबाट निश्चित रूपमा कामको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ र अन्य समस्याहरू पनि समाधानतर्फ जान्छन् । सरकारले यो कुरा नबुझेर एउटा व्यवसायी जोसँग पहिल्यै सयओटा जति काम छ फेरि उसैलाई थप काम दिने र जसले कम रकममा टेण्डर हाल्छ, त्यसैले पाउने प्रणाली भएकोले नै यो समस्या आएको हो । देशको विकास निर्माणको काम गुणस्तरीय होस् र समयमै काम सम्पन्न होस भन्ने हेतुले गर्नका लागि यस्तो नीतिगत सुधार जरुरी छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर महासङ्घको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँको धारणा के रह्यो ? अब समस्याको समाधान हुन्छ त ?

प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि बधाई, शुभकामना दिने र आफ्ना मागबारे अवगत गराउन हामी प्रधानमन्त्रीसमक्ष गएका थियौं । हाम्रा विगतदेखिका माग र उठाएका मुद्दाहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौं । उहाँले हाम्रो कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । अहिले मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको र मन्त्रिपरिषद् पनि विस्तार नभएको अवस्थामा तत्कालै केही भएन भन्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारपछि सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालय र सरोकारवालाबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ । यसलाई हामीले पनि सकारात्मक रूपमा नै लिएका छौं । हाम्रो माग हाम्रो स्वार्थ वा फाइदाका लागि नभएको र देशको समग्र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित भएका कारण समस्याको समाधान हुन्छ, यस विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।

सम्पन्न भइसकेका तथा चालू आयोजनाहरूमा सम्पन्न भएका निर्माणकार्यहरूको लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले बिल भुक्तानी नपाएको यहाँहरूको गुनासो छ । भुक्तानी नपाउनुको कारणचाहिँ के हो ?

पहिलो कुरा त नेपालको झन्झटिलो प्रशासनिक संरचना र अर्को नीतिगत समस्या हो । अहिले पनि हाम्रा व्यवसायीले सरकारसँग १५ देखि २० खर्ब रुपैयाँसम्म भुक्तानी लिनु पर्नेछ । किन यस्तो हुन्छ भन्दा जब कुनै व्यवसायीले टेण्डर लिन्छ र काम शुरू गर्छ, त्यो समयमा कतिपय ठाउँमा जग्गाको विवाद हुन्छ । कतियप ठाउँमा डिजाइन नक्साअनुरूपको जग्गा उपलब्ध भएको हुँदैन । अन्य विविध प्राविधिक समस्याले गर्दा काम शुरू गर्दा नै समस्या आउँछ । यसलाई हामी भेरिएशन अर्डर भन्छौं । यही भेरिएशन अर्डरमा आउने समस्याका कारण कतिपय कामहरू समयमै सम्पन्न हुन सक्दैनन् । यस्तो हुँँदा कामको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्कोतर्फ पास भइसकेका योजनाहरू पनि पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्ता प्रशासनिक र प्राविधिक समस्या व्यवसायीले पटकपटक झेल्नुपरेको हुन्छ, जसले गर्दा काम समयमा सम्पन्न हुन सक्दैन र भुक्तानीका लागि समस्या देखाइन्छ । यो समस्या व्यवसायीको कारणले मात्र भएको हुँदैन नि । यस विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेका छौं । जति छिटो भुक्तानी हुन्छ, त्यति छिटो विकास निर्माणले गति लिन्छ । कामै नगरी भुक्तानी मागेको त होइन । सरकार एकातिर विकास खर्च कम भयो भन्छ । अर्कोतर्फ व्यवसायीको यति ठूलो रकम दिने विषयमा ध्यान दिँदैन । अहिले पनि सरकारको ढुकुटीबाट निस्कने रकममध्ये ६० प्रतिशत जति त निर्माण क्षेत्रमै जान्छ । निर्माण क्षेत्रसँग अन्य क्षेत्र पनि जोडिएको हुनाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न निर्माण व्यवसायको ठूलो भूमिका छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा भुक्तानीको विषयमा त सरकारले नै सहजीकरण गर्न जरुरी छ ।

कम मूल्यमा टेण्डर हाल्ने पनि व्यवसायी नै हुन् । यसलाई सुधार गर्न  महासङ्घको तर्फबाट तपाईंहरूको भूमिका के त ?

हो, हाम्रो पनि भूमिका छ । टेण्डर हाल्ने पनि हाम्रै व्यवसायी साथीहरू नै हुन् । हामीले यस विषयमा पत्राचार, छलफल, निर्देशन सबै दिएका छौं । घटाघटले व्यवसायीलाई समस्या पार्छ भनेका छौं । तर, सरकारसँग काम लिनका लागि र्पुयाउनु पर्ने योग्यता तथा अनुभव आदिका कारण व्यवसायीहरूले घटेर टेण्डर हाल्छन् । फेरि पनि कुरा त नीतिगत समस्यामै गएर अल्झिन्छ । जस्तो, कुनै काम लिनका लागि वार्षिक यति टर्न ओभर हुनुपर्छ भन्ने छ । यति योग्यता चाहिन्छ भनेको छ । त्यसका लागि घटेर भए पनि टेण्डर हाल्ने । तर पछि पैसा पुग्दैन अनि कर तिर्ने कि, सामग्रीको बिल भुक्तान गर्ने कि, मजदूरलाई ज्याला दिने कि, सबै समस्या एकै पटक आउँछन् । त्यसैले घटीमा काम दिने कुरा न राज्यका लागि फाइदाजनक छ न त व्यवसायीकै लागि । यसमा नीतिगत रूपमा समाधान गरियो भने सबै समस्याको समाधान निस्कन्छ । सरकारकै नीतिले व्यवसायीहरू पनि बाध्य भएर यो सबै काम गरिरहेका छन् । यसको समाधान हामीले सरकारलाई दिएका छौं । अहिले नेपालमा झण्डै १३ हजार निर्माण व्यवसायीहरू छन् । ती सबै व्यवसायीको केन्द्रीय पोर्टल निर्माण गरेर त्यो तथ्याङ्क राखौं । अनि उसले कहाँकहाँ काम लिएको छ । उसको कामको पनि तथ्याङ्क राखौं । त्यसपछि कुन व्यवसायीले कुन काम कहिले लिएको हो, कति प्रगति भयो, कहिले सक्नु पर्ने हो, त्यो सबै हिसाब स्पष्टसँग आउँछ । कुनै व्यवसायीले लिएको काम सकेको छैन भने उसलाई अर्को काम नदिऔं । जसले समयमा काम सक्छ, उसलाई पुरस्कृत गरौं र काम नसक्नेलाई कालोसूचीमा राखौं । यसो गर्दा अहिले भएका समस्या समाधान हुन्छन् । अहिले हाम्रै व्यवसायी साथीहरू १० ठाउँमा काम लिनुभएको छ । कतै काम सकिएकै छैन अनि अझै पनि अरु ठेक्का खोज्दै हिँडिरहनु भएको छ । यो किन भने मोबिलाइजेशन रकम लियो यता गयो, अर्कोबाट लियो उता गयो । यसले राज्य र व्यवसायी दुवैलाई नै बेफाइदा गरिरहेको छ । जबसम्म यसलाई एउटा प्रणालीमा ल्याउन सकिँदैन, यो समस्या यसैगरी घुमिरहन्छ ।  

लामो समयदेखि बक्यौता रहेको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका राजस्वहरू बुझाउन नसकी व्यवसायीहरू पीडित भएको भन्नुभएको छ । समयमै कर चुक्ता गर्न नसक्नुको कारण के हो ?

व्यवसायीले समयमा रकम पायो भने उसले तिर्नुपर्ने कर आदि सबै समयमा तिर्न सक्छ । यसमा पनि नीतिगत समस्या नै प्रमुख छ । सरकारको टेण्डर प्रक्रिया नै यस्तो छ कि जसले सबैभन्दा कम मूल्यमा टेण्डर हाल्छ, उसैले पाउँछ । काम पाउने आशामा व्यवसायीले ३५–४० प्रतिशतभन्दा कम दरमा घटेर टेण्डर हाल्छन् । त्यसपछि त्यसले एक ठाउँमा मात्र नभई विभिन्न क्षेत्रमा समस्या देखाउन शुरू गरिहाल्छ । खासमा निर्माण व्यवसायीले कुनै पनि काम लिएपछि लिएको कुल रकमको १५ प्रतिशत ओभरडेह शुल्कको रूपमा परिचालन गर्न पाउने हो । यो रकमबाटै उसले आफ्नो कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी आदि सबै काम गर्नुपर्छ । घटीमा टेण्डर गर्दा गुणस्तरीय काम नहुनेदेखि विभिन्न समस्याहरू सृजना हुन्छन् । घटीमा काम शुरू गरेपछि घाटा त्यहीँबाट शुरू हुन्छ अनि कर तिर्न समस्या पर्ने आदि जस्ता समस्याहरू देखिने हुन् ।

राजस्व बक्यौतामा लागेको ब्याज, क्षतिपूर्ति र जरीवाना मिनाहा गरी सावाँ कर मात्र चुक्ता गरी बक्यौता फर्छ्योट गर्न तपाईंहरूले माग गर्नुभएको छ । यसले राज्यलाई घाटा लाग्दैन ?
यो काम सधैंका लागि गरिदिनोस् भनेका होइनौं । अहिले पनि हाम्रा व्यवसायीहरूले सरकारसँग १५ देखि २० खर्ब रुपैयाँसम्म भुक्तानी लिनु पर्नेछ । तर, यहाँ सरकारचाहिँ आफूले लिनुपर्ने रकममा पहिले पहिलेका साहु महाजनले गाउँगाउँमा लिने जस्तो चर्को ब्याज लिइरहेको छ । जुन साह्रै अव्यावहारिक छ । यसले व्यवसायीहरू नै धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैले एक पटकका लागि तिर्नुपर्ने करको सावाँ लिएर अन्य जरीवाना छूट दिनोस् भनेर हामीले आग्रह गरेका हौं । अर्को कुरा, हामीले यसलाई सजिलो बनाउन सरकारसँग पटकपटक भ्याटको १३ प्रतिशतमध्ये साढे ६ प्रतिशत स्रोतमै काटेर करमा पठाइदिनोस् भनेका छौं । यसो गर्दा राज्यले समयमा राजस्व पनि पाउँछ, व्यवसायी पनि जरीवानाबाट बच्छ । भ्याट हिसाबमा अन्तिममा हुन आउने फरक अन्तिममा मिलाउन सकिन्छ । यसो गर्दा सरकार र व्यवसायी दुवैलाई सजिलो हुन्छ ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता र इमानदारीमाथि पनि प्रश्न उठिरहन्छ, किन ? वास्तवमै नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको व्यावसायिक क्षमता कति छ ?

नेपाली व्यवसायीहरूले राज्यले दिएको जिम्मेवारी मजाले पूरा गर्ने क्षमता छ । हाम्रै व्यवसायीहरू अमेरिका,भारत, दुबई जस्ता ठाउँमा गएर काम गरिरहेका छन् । यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने नेपाली निर्माण व्यवसायीसँग त्यो क्षमता छ । तर कुरा के हो भने राज्यले विश्वास गर्नुप¥यो । जबसम्म नेपाली निर्माण व्यवसायी बलियो हुँदैन तबसम्म देश विकास हुँदैन । यो सत्य कुरा हो । उदाहरणकै रूपमा हेरौं न, विदेशीलाई दिएको मेलम्चीको हालत के भयो ? एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार परियोजना के भयो ? आज उसले काम गर्न नसकेर ठेक्का रद्द गर्नुपरेको छ । अन्य कतिपय आयोजना परियोजना हेर्नुभयो भने ठेक्का रद्द हुनेमा नेपालीभन्दा विदेशी कम्पनी रहेका छन् । यहाँका व्यवसायीलाई बलियो बनाउने, पूर्वाधार सम्पन्न बनाउने, क्षमतायुक्त बनाउने काम त सरकारको पनि हो नि । सरकारले अझै पनि हामीलाई पत्याएको छैन । यसमा सरकारको पनि आफ्नै समस्याहरू होलान् । एडीबी जस्ता विदेशी निकायको सहयोग आउँदा बाह्य कम्पनीहरूले पनि टेण्डर हाल्न पाउँछन् । तर नेपाली व्यवसायीले अवसर पाएमा गर्न सक्छन् भन्ने कुरा त उनीहरूले विदेशमा काम गरेर देखाइसकेकै छन् । एकाध व्यवसायीले इमानदारी देखाएनन् भनेर सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नु भएन नि । गरेका छैनन् भने कारबाही गर्नुग¥यो । तर, सरकारले निर्माणको कामका लागि सहजीकरण गरिदिनु पर्ने ठाउँमा सहजीकरण नगरिदिने, एकोहोरो व्यवसायीलाई मात्र दोष दिने गरेर पनि त भएन ।

उपभोक्तालाई दिने काममा पनि यहाँहरूको विरोध रह्यो । सानातिना काम दिँदा व्यवसायीलाई त्यसले के असर गर्छ ?

यसमा व्यवसायीले काम पाएनन् अथवा व्यवसायीको काम उपभोक्ता समितिले खोसिदियो भन्ने होइन । कुरा त उपभोक्ता समितिको नाममा विभिन्न दलका कार्यकर्ता पाल्नका लागि गरिने विकृतिको समस्याको हो । उपभोक्ता समितिको नाममा मिलेमतोमा विभिन्न दलको सर्वदलीय समिति बनाउने अनि सरकारसँग १ करोड लैजाने तर काम गर्न फेरि हाम्रै निर्माण व्यवसायी खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्ति छ, यसको विरोध हो । त्यति मात्र होइन उपभोक्ताको नाममा गएको पैसामा निर्माण व्यवसायीसँग २०–२५ प्रतिशत कमिशन रकम लिएर कागज मिलाएर बाँडेर खाने अनि काम हाम्रै व्यवसायीलाई दिने । यो त सीधै भ्रष्टाचार भयो । ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायी मात्र बन्न पनि इजाजत चाहिन्छ, कम्तीमा २ ओटा मिक्सचर मेशिन, २ ओटा भाइबे्रटर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जनशक्तिको रूपमा एउटा इञ्जिनीयर, एउटा ओभरसियर चाहिन्छ । बैङ्कमा धितो पास गर्नुर्पयो, २ धरौटी राख्नु र्पयो । कर, भ्याट सबै तिर्नुपर्छ । व्यवसायीले काम गर्दा यति धेरै गर्नुपर्ने, उता उपभोक्ता समितको नाममा १ करोड सीधै लगेर खर्च गर्ने । यसमा सरासर भ्रष्टाचार गर्ने नियत प्रष्टै छ । कतिपय ठाउँमा त कामै नगरी कागज मिलाएर समेत खाने गर्छन् । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पाल्नका लागि सीधै १ करोड रुपैयाँ दिने, यता निर्माण व्यवसायीलाई बद्नाम गर्ने र काम नगरी बाँडेर खाने प्रवृत्तिप्रति महासङ्घको आपत्ति हो । उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नै हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । उपभोक्ताले त निर्माण व्यवसायीले बनाएको काम ठीक छ, छैन त्यो जाँच्नुर्पयो । निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको मर्मतसम्भार गर्नुर्पयो, यो पो हो उपभोक्ता समितिको काम त । बाबु अध्यक्ष, आमा उपाध्यक्ष, बुहारी कोषाध्यक्ष, अरूलाई सदस्य बनाउने यस्ता खालका उपभोक्ता समितिको विरोध हो हाम्रो । उपभोक्ता समितिले काम नै नगरेको भन्ने होइन । कतिपय ठाउँमा सरकार र उपभोक्ताहरू मिलेर ५०र५० प्रतिशत रकम हालेर विकास निर्माणको काम गरेका उदाहरण पनि छन् । हाम्रो विरोध उपभोक्ता समितिको नाममा मिलेर खाने प्रवृत्तिको विरुद्ध हो । कार्यकर्ता पाल्ने दलहरूको नीतिका विरुद्ध हो ।

देश पुनर्निर्माणको अभियान लागेको बेलामा खालि गुनासो मात्र गरेर त हुँदैन होला । यहाँहरूको पनि त भूमिका होला नि ?

हामी सधैं रचनात्मक कामका लागि अग्रसर छौं । तर, विडम्बना हामीकहाँ नेपालको विकासका लागि भनेर दातृनिकाय, मित्र राष्ट्रले दिएको रकम समेत खर्च गर्न नसकेर बसेको छ । भूकम्प गएको २ वर्ष बितिसक्यो, तर आजसम्म पनि ती भूकम्पपीडितका घर बन्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक स्थल विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । भूकम्पबाट १० हजारभन्दा बढी विद्यालय भत्किएकोमा अहिले मुस्किलले २÷३ हजार  विद्यालयको मात्र टेण्डर भए होला । राज्यको भूमिका खै त ? हामी त सधैं कामको लागि तयार छौं । नीतिगत समस्या हटाउनु र्पयो । आपत्कालीन कामको लागि त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नु प¥यो । हामी सधैं राज्य, सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं । नेपाल बनाउन सकिन्छ, त्यो सम्भव छ । तर, यसको लागि फेरि पनि भन्छु, नीतिगत रूपमा स्पष्टता जरुरी छ । त्यसमा ध्यान दिनुर्पयो । नेपालका निर्माण व्यवसायीहरू नेपालको पुनर्निर्माण गर्न काँधमा काँध, हातमा हात मिलाएर अघि बढ्न तयार छौं ।

नेपाली निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा जनशक्ति र प्रविधिको अवस्था कस्तो छ ?

हामीकहाँ जनशक्ति नभएको भन्दा पनि भएको जनशक्ति टिकाउन गाह्रो छ । आज जति पनि नेपालीहरू काम गर्न मध्यपूर्वका देशहरूमा गइरहेका छन्, हामीसँग काम गरेको अनुभवबाट गइरहेका छन् । यसरी जानुमा पनि सरकारको दोष छ । सामान्य मजदूरका लागि दैनिक ८र९ सयदेखि मिस्त्रीको १५ सयसम्म नदिए काम गर्ने व्यक्ति पाउन गाह्रो छ । तर, सरकारलाई कुनै मतलब छैन, श्रमबजार कता गइरहेको छ, के गर्नुपर्छ, केही चासो छैन । वर्षमा एकपटक जिल्ला प्रशासनमार्फत दर रेट निर्धारण र्गयो । त्यो अधिकतम भनेको ४ सयदेखि ७ सयसम्म मात्र हुन्छ । जुन अव्यावहारिक छ । अर्को कुरा कामको कुनै ग्यारेण्टी छैन, यसले गर्दा पनि मानिस विदेशिने क्रम बढ्दो छ । प्रविधिको कुरा गर्दा अहिले नेपाली निर्माण व्यवसायीसँग धेरै सरसमान भित्रिएका छन् । हिजो एउटा बाटो बनाउनु र्पयो भने सडक विभागसँग गएर उपकरण भाडामा लिनुपथ्र्यो । आज त्यो अवस्था छैन । नेपाली निर्माण व्यवसायीसँग डोजर, रोलर, एक्स्क्याभेटर जस्ता ८ हजारको हाराहारीमा हेबी इक्विपमेण्ट छन् । कतिपय प्रविधिको कुरा त आवश्यकताअनुरूप विदेशबाट लिन सकिन्छ । यसको अर्थ नेपाली निर्माण व्यवसायी काम गर्न सक्षम छ । राज्य देशकै निर्माण व्यवसायीलाई सबल बनाउनेतर्फ लाग्नुर्पयो ।

सरकारले व्यवस्थित शहरीकरणका लागि ठूला कार्यक्रमहरू– मध्यपहाडी राजमार्गमा १० ओटा शहर, हुलाकी राजमार्गमा १० र काठमाडौंलगायतका विभिन्न ठाउँमा स्मार्ट सिटी तथा स्याटेलाइट सिटी बनाउने घोषणा गरेको छ । सरकारको यी योजनालाई तपाईंहरूले कसरी लिनुभएको छ ?

हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । किनभने राजनीतिक सङ्क्रमणको नाममा हामीले २०–२५ वर्ष नै त्यसै बितायौं । अब करीब करीब राजनीतिक समस्याहरू समाधान भएका छन् । अब जिकास निर्माणको चरणमा आइपुगेका छौं । अब आर्थिक क्रान्तिको लागि सबै मिलेर लाग्नुपर्ने समय हो । नेपालमा सम्भावना नै सम्भावना छन् । सरकार यसमा दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ । विकासको विषयमा सम्झौता गर्नु भएन ।  त्यसो भएमा यी सबै योजना सम्भव छन् । देशको समृद्धि सम्भव छ । यस्ता रचनात्मक कामका लागि निर्माण व्यवसायी सधैं सरकारको साथ दिन तयार छन् ।

 
अभियान दैनिकमा अन्र्तवार्ता छापिएको छ ।


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook