'संविधान विभेदकारी भएको हुदा ऐनले न्याय दिन सकिदैन'

मंगलवार २४ श्रावण, २०७४   |   समाज तथा संस्किृति

Print This   |   Font Size + -

'संविधान विभेदकारी भएको हुदा ऐनले न्याय दिन सकिदैन'

आदिबासी जनजाति समुदायको आधारभूत विषय संविधानमा समेटिएको हुदा यसको कार्यान्वयन तर्फ लागर्नु पर्नेमा सभामुख ओनसरी  घर्तीमगरले जोड दिनु भयो । तमू हयूल छोेंजधी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले आयोजना गरेको आदिवासी जनजाति संघ संस्था सञ्चालन ऐन निर्माणको आवश्यकता र औचित्य विषयक विचार गोष्ठीमा सभामुख ओनसरी  घर्तीमगरले २३ औ विश्व आदिवासी दिवसको सफलताको शुभकामना दिनु भयो । उहाँले भरखरै मात्र व्यवस्थापिका संसदबाट आदिवासी जनजाति विध्यक पारिद भए पनि संविधानमा नै उल्लेख भएको अधिकार जस्तो बाध्यकारी नभएको हुदा यसमा आदिवासी समुदाय सतर्क रहनु पर्ने समेत बताउनु भयो । 

सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले भरखरै मात्र व्यवस्थापिका संसदबाट आदिवासी जनजाति विध्यक पारिद भए पनि संविधानमा नै उल्लेख भएको अधिकार जस्तो बाध्यकारी नभएको हुदा यसमा आदिवासी समुदाय सतर्क रहनु पर्ने समेत बताउनु भयो । 

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको लगभग २ वर्ष हुन लागेबको छ । संविधान जारी भएको ३ वर्ष भित्र कानुन बाएर लागु गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङ भन्नु हुन्छ, ‘नेपालको कानुन बनाउने जिम्मा सांसदहरुको भएको हुदा आदिवासी जनजाति सांसदहरु, कानुन विज्ञ र आदिवासी अभियानताहरु विचमा अन्तक्रिया कार्यक्रम गराएर अगाडि बढन सकेमा आदिवासी जनजातिको लागि यो सवर्निम अवसर हुन सक्छ ।’ 

आदिवासी जनजाति विध्यक पारिद भएको सन्दर्भलाई जोडदै आदिवासी जनजाति आयोगको पदाधिकारी चयनको सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गम्भीर रहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले बताउनु भयो । 

तमू हयूल छोेंजधीले आयोजना गरेको गोष्ठीमा बरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले आदिवासी जनजातिको अधिकार र नेपालमा यसको दर्ता सम्बन्धि कानुन नामक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । ‘आदिवासी जनजाति संघ संस्था र अन्य गैरसरकारी संघ संस्थाको उद्देश्य फरक फरक भएको हुदा संस्था दर्ता ऐन पनि फरक हुनु पर्छ’, अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्नु हुन्छ, ‘आदिवासी जनजाति संघ संस्था दर्ता सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था दुई बटा रहेको छ ।’ उहाँ भन्नु हुन्छ, 'कानुन भनेको सर्वसाधारणले बुझने भाषामा लेखिनु पर्छ । तर नेपालको संस्था दर्ता ऐन २०३४ र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ जुन प्रयोगमा ल्याउन सहज छैन ।' 

आदिवासी जनजाति संघ संस्था दर्ता तर्फ एकिन गर्दै संविधान नै विभेदकारी भएको हुदा ऐन कानुनले न्याय गर्न नसकिने आरोप डा. चैतन्य सुब्बाको रहेको छ ।

आदिवासी जनजाति संघ संस्था दर्ता तर्फ एकिन गर्दै संविधान नै विभेदकारी भएको हुदा ऐन कानुनले न्याय गर्न नसकिने आरोप डा. चैतन्य सुब्बाको रहेको छ । कार्यक्रममा तमू हयूल छोेंजधी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष रेशम गुरुङले संघिय संविधानमा पञ्चायत कालीन राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ ले आदिवासी जनजातिको संघ संस्थालाई समेटन नसकेको हुदा ऐन संसोधनमा जोड दिनु भयो । 

‘अधिकार, प्रतिनिधित्व, स्वशासनका लागि आदिवासी जनजातिको अडान ! पहिचानसहितको संघीयताका लागि संविधान संशोधन हाम्रो साझा अभियान !!’ भन्ने मूल नारासहित २३ औ विश्व आदिवासी दिवस नेपालमा पनि मनाउन लागेको छ । यही सन्दर्भ पारेर सरकारलाई दबाब स्वरुप आदिवासी जनजाति संघ संस्थाहरुले विभन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook