मिडियामा भाषिक लोकतन्त्रको अभाव

आईतवार ०७ आषाढ, २०७७   |   समाज तथा संस्किृति

Print This   |   Font Size + -

डोल्मा शेर्पा

डोल्मा शेर्पा

सिन्धुपाल्चोक, नेपाल

मिडियामा भाषिक लोकतन्त्रको अभाव

नेपालको संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिए पनि व्यबहारतः भाषिक समानताको अवस्था आउन सकेको छैन । संविधानमा नै सरकारी कामकाज र  शिक्षामा भाषिक असामनता कायम गरेहो हुँदा नेपालमा भाषिक लोकतन्त्रको अभाव छ । यही कारण जनजीवनलाई राज्य, समुदायसंग प्रत्यक्ष जोड्ने सञ्चार प्रणालीमा मातृभाषाको प्रयोग अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको छ । 

२०४६ को जनआन्दोलन पछि उर्बर बनेको नेपालका सञ्चारमाध्यमहरुमा मातृभाषाले अत्यन्त साँघुरो घेराबाट मात्र प्रबेश पाएका छन् । खास गरेर २०४७ असार १५ गते रेडियो नेपालबाट सूरु भएको मातृभाषाको पत्रकारिता ३० बर्षमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ।  नेपाल सरकारको अभिलेखमा ७ हजार ५ सय ५९ पत्रपत्रिका दर्ता छन् ।  तर यस पत्रपत्रिकाको सूचिमा सीमित पत्रपत्रिकाले मात्र स्थान पाएका छन् । अभिलेख भए पनि सरकारी संरक्षणको अभाव, व्यबसायिक मापदण्ड, नियमियता, बजारलगायतका समस्याबाट गुज्रिएपछि केही सिमित मातृभाषाका पत्रकारिता लोपोन्मूख अवस्थामा छन् भने केही भाषामा अहिलेसम्म पत्रपत्रिका छापिन सकेका छैनन् । 

छापा माध्यमको कुरा गर्दा १३७ वटा मातृ भाषाका पत्रपत्रिका सूचना विभागमा दर्ता छ । यस मध्ये नेपाल भाषाका ४६, मैथलीको ४६, थारु १४ तामाग १०, भोजपुरी ८, उर्दु ८ र डोटेली ५ रहेका छन् । केही पत्रपत्रिका बहुभाषिक प्रकृतिका छन् । नेपालमा १२९ भाषाको प्रचलन भए पनि केबल आठ भाषामा मात्र पत्र पत्रिका दर्ता हुनुले पनि पत्रकारितामा मातृभाषाको अवस्था दयनीइ देखिन्छ । 

छापा माध्यमको कुरा गर्दा १३७ वटा मातृ भाषाका पत्रपत्रिका सूचना विभागमा दर्ता छ । यस मध्ये नेपाल भाषाका ४६, मैथलीको ४६, थारु १४ तामाग १०, भोजपुरी ८, उर्दु ८ र डोटेली ५ रहेका छन् । केही पत्रपत्रिका बहुभाषिक प्रकृतिका छन् । नेपालमा १२९ भाषाको प्रचलन भए पनि केबल आठ भाषामा मात्र पत्र पत्रिका दर्ता हुनुले पनि पत्रकारितामा मातृभाषाको अवस्था दयनीइ देखिन्छ । 

सरकारी अभिलेखमा ३५ वटा टेलिभिजन, ८०० जति रेडियो, ८२७ जति अनलाईन दर्ता भएको पाइन्छ । तर सबै सञ्चार माध्यमले मातृभाषालाई  कति स्थान दिएका छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हुन्छ । बिश्वमा नै चलेको प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थनीति र बिश्वव्यापीकरणको प्रभावका रुपमा यो स्थिति दाज्ने मानिसहरु पनि छन् तर मातृभाषाको सवालमा यो स्पष्टिकरणले मात्र नपुग्ने देखिन्छ । कारण स्पष्टैछ, मातृभाषाको पत्रकारितालाई अघि नलगाई कुनै पनि मातृभाषाको अभियान सफल हुन सक्दैन । 

नेपालमा एकथरी भाषिक अभियन्ताहरु छन् जो भाषालाई शिक्षामा मात्र जोड दिन्छन् । अर्काथरी अधिकारकर्मीहरु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषालाई मात्र सबै थोक देख्ने गर्दछन् । मातृभाषामा शिक्षा बालअधिकारसंग सम्बन्धीत हुन्छ । सरकारी कामकाजमा मातृभाषा सरकारी सेवासंग सम्बन्धीत हुन्छ । तर आमसञ्चारमा मातृभाषाको प्रयोग समुदाय, जीवन, सामाजिक अन्तरक्रिया, संस्कार र संस्कृतिसंग सम्बन्धीत हुन्छ । यसकारण मातृभाषाको कुरा गर्दा एकाँगी रुपमा एकपक्षिय बिषयलाई मात्र जोड दिइएको खण्डमा हामी हतै पुग्न सक्दैनौ । 

निजी सञ्चारमाध्यले नै मातृभाषामा दिइने सूचना, जानकारी र मनोरन्जनलाई मौलिक ढाँचामा प्रस्तुत गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि थारु जातिमा प्रचलनमा रहने बढघरजस्ता प्रथाजननित परम्परा थारु भाषामा प्रसारण, प्रकासन हुने मिडियाले मात्र दिन सक्छ । यसकारण नेपालमा खोलिएका र सञ्चालनमा आएका निजी टेलिभिजन, सामुदायिक तथा निजी रेडियोको उपयोग मातृभाषीहरुले गर्न सक्नु पर्छ । यसलाई राज्यले सहयोग गर्नू पर्दछ ।

नेपालमा केही दिन यता भाषिक अभियानकर्ताहरुको सक्रियता अपेक्षित बढेको देखिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आधारभूत तहमा मातृभाषाको शिक्षा दिने पाठ्यक्रम बनाए पछि भाषिक अभियन्ताहरुको सक्रियता अघि बढेको बुझन कठिनाई छैन । तर त्यसरी नै नेपाली मिडियामा पनि भाषा चाहियो भनेर कुनै भाषिक अधिकारकर्मीहरुले बोलेको सुनिएको छैन । मातृभाषाका साहित्यकारहरु छन्, मातृभाषामा चलचित्र, गीत तथा संगीतकारहरु छन् । उनीहरुसंगको सहकार्य गर्ने मिडियाले नै हो । तर नेपालको भाषिक अभियानले किन यो कुरा बुझन नसकेको हो ? छक्क पर्दो छ ।  

मिडियामा मातृभाषाको कुरा गर्दा सरकारी प्रयासमा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले केही प्रयास गरिरहेको छ । तर यो प्रयास पूर्ण छैन । यसकारण पनि पूर्ण छैन कि सरकारी सञ्चारमाध्यमको आफनै सीमा र दायित्व हुन्छन् । यो कुरा हामीले बुझनु पर्छ । त्यसो भए विकल्प के त ? उत्तम विकल्प निजी सञ्चार माध्यमहरु नै हुन् । 

निजी सञ्चारमाध्यले नै मातृभाषामा दिइने सूचना, जानकारी र मनोरन्जनलाई मौलिक ढाँचामा प्रस्तुत गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि थारु जातिमा प्रचलनमा रहने बढघरजस्ता प्रथाजननित परम्परा थारु भाषामा प्रसारण, प्रकासन हुने मिडियाले मात्र दिन सक्छ । यसकारण नेपालमा खोलिएका र सञ्चालनमा आएका निजी टेलिभिजन, सामुदायिक तथा निजी रेडियोको उपयोग मातृभाषीहरुले गर्न सक्नु पर्छ । यसलाई राज्यले सहयोग गर्नू पर्दछ ।

नेपालमा लेख्य परम्परा भएका मातृभाषा बाहेक लोपोन्मूख अवस्थामा रहेका मातृभाषालाई पनि सञ्चार माध्यममा ल्याउनु पर्छ । मातृभाषामा रहेको ज्ञान, सीप तथा अमुर्त संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने र समाजलाई सिक्षित, सुसूचित गर्ने काम आम सञ्चारले मात्र गर्न सक्छ ।


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook