नेपालको मानव अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रसंघमा समीक्षा : आदिवासीका मानव अधिकारप्रति चिन्ता 

शुक्रवार ०९ माघ, २०७७   |   कानून र मानवअधिकार

Print This   |   Font Size + -

नेपालको मानव अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रसंघमा समीक्षा : आदिवासीका मानव अधिकारप्रति चिन्ता 

संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदले तेस्रो पटक नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा आवाधिक समीक्षा गरेको छ । आवाधिक समीक्षामा करिव १९८ देशले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न नसकेको बारेमा सरोकार उठाउँदै आफ्नो सुझाव पेश गरेका थिए ।

नेपालको मानव अधिकार सम्बन्धी तेस्रो समीक्षा गर्ने मिति गत वर्ष सन् २०२० नोभेम्बरमा तोकिएको थियो तर कोभिड, १९ का कारण यो समीक्षा बैठक स्थगित भएको थियो । र गत विहिवार अनलाईनबाटै नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा आवाधिक समीक्षा भएको छ ।  

पराराष्ट्र मन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवालीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले नेपालले मानव अधिकार संरक्षण र प्रर्वद्र्धनसम्बन्धी गरेको प्रगतिका बारेमा जानकारी दिएको छ । समीक्षा बैठकमा आफनो प्रस्तुती दिदै  पराराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले मानव अधिकारको संम्र्बद्धन र संरक्षणप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता रहेको र मानव अधिकार संरक्षणमा अन्र्तराष्ट्रिय तहमा नेपालले गरेको प्रविवद्धता अनुरुप नेपालको संविधानमा मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन रहेको बताउनु भयो । 

संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदले तेस्रो पटक नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा आवाधिक समीक्षा गरेको छ । आवाधिक समीक्षामा करिव १९८ देशले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न नसकेको बारेमा सरोकार उठाउँदै आफ्नो सुझाव पेश गरेका थिए ।

आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ सहित ११ वटा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धी, ७ वटा संयुक्त राष्ट्र संघको मानवधिकार सम्बन्धी मूल महासन्धीहरु, मानविय कानून सम्बन्धी ४ वटा महासन्धी र अन्य ११ वटा अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी गरी २ दर्जनभन्दा वढी  अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धीहरुलाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ ।  

यद्यपि नेपालले सन् २००७ सेप्टेम्वर १३ मा आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ अनुमोदन गरेपनि महासन्धीलाई पुर्णरुपमा संविधानमा सुनिश्चित गरी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सो महासन्धी कार्यान्वयनका लागि बनाईएको राष्टिय कार्ययोजना थन्कएर राखेको अवस्था छ भने आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरुको कार्यन्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा अन्र्तगत हरेक ४ वर्षमा संयुक्त राष्ट्र संघको सवै १९३ वटै देशको विश्वव्यापी आवाधिक समीक्षा गर्ने गर्दछ । आवाधिक समीक्षा मा सवै सदस्य राष्ट्रहरुले अनुमोदन गरेका अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धीहरुको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरे नगरेको बारेमा समीक्षा  गर्ने गर्दछ ।

नेपालको पहिलो समीक्षा  सन् २०११ जनवरी २५ मा र दोस्रो समीक्षा  सन् २०१५ नोभेम्बर ४ मा भएको थियो । पराराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्तुती दिदै, नेपालले पहिलो र दोस्रो समीक्षा मा अन्य देशहरुले नेपालको मानव अधिकारको विषयमा राखेको सवालहरुको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेको  दावी समेत गर्नु भएको थियो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा अन्र्तगत हरेक ४ वर्षमा संयुक्त राष्ट्र संघको सवै १९३ वटै देशको विश्वव्यापी आवाधिक समीक्षा गर्ने गर्दछ । आवाधिक समीक्षा मा सवै सदस्य राष्ट्रहरुले अनुमोदन गरेका अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धीहरुको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरे नगरेको बारेमा समीक्षा  गर्ने गर्दछ ।

जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदले भर्चुअल रुपमा गरेको नेपालको मानव अधिकारको आवाधिक समीक्षा  करिव ३ घन्टा चलेको थियो । सो समीक्षा मा ९८ वटा देशले भाग लिएका थिए । समीक्षामा भाग लिने मध्ये ७ वटा अर्जेन्टीना, फिजी, फिनल्यान्ड, मार्सल आइल्यान्डस्, रसियन फेडेरेसन, थाईलैन्ड र तिमेर लेस्टेले नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार संरक्षण र सम्र्बद्धनको अभाव रहेको बारेमा चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका थिए । नेपाललाई आदिवासीहरुको भूमि, भूक्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार, राज्यको संयन्त्र र नीति निर्माणमा समान सहभागिता,  मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार, महिलामाथि हुनै सवैखाले विभेदको अन्त्य गर्ने अधिकार लगायत अन्य अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायहरुको सामुहिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेका थिए । 

नेपालको आवाधिक समिक्षमा भाग लिदै, मार्सल आईल्यान्डस्ले स्वतन्त्र, पूर्व जानकारी सहितको मञ्जुरी र स्थानीय समुदायको सरोकार सम्बोधन विना आदिवासीको भूमि, भूक्षेत्र र प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि संञ्चालित जलविद्युत परियोजनाले आदिवासीहरुको मानव अधिकार हनन गरेको विषयमा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै, नेपाल सरकारलाई भूमि र प्राकृतिक स्रोतसाधन सम्बन्धी कानूनहरु संशोधन गरि आदिवासीहरुको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको थियो । 

समीक्षामा भाग लिने मध्ये ७ वटा अर्जेन्टीना, फिजी, फिनल्यान्ड, मार्सल आइल्यान्डस्, रसियन फेडेरेसन, थाईलैन्ड र तिमेर लेस्टेले नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार संरक्षण र सम्र्बद्धनको अभाव रहेको बारेमा चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका थिए । नेपाललाई आदिवासीहरुको भूमि, भूक्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार, राज्यको संयन्त्र र नीति निर्माणमा समान सहभागिता,  मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार, महिलामाथि हुनै सवैखाले विभेदको अन्त्य गर्ने अधिकार लगायत अन्य अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायहरुको सामुहिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेका थिए । 

आदिवासीहरुको अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरु सुनुवार सेवा समाज, इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेशन, इन्डिजिनियस उमन्स् लिग, नेवा मिसः दबु, नेपाल तामाङ महिला घेदुङ र संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित कल्चरल सर्भाइभले संयुक्त रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदलाई पेश गरेको सरोकारवालाहरुको प्रतिवेदनमा (प्रतिवेदन यहाँ हेर्नुहोस) स्वतन्त्र, पूर्व जानकारी सहितको मञ्जुरीविना आदिवासीको भूमि र भूक्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन गर्ने गरी संचालित जलविद्युत परियोजनाले आदिवासीहरुको मानव अधिकार हनन गरेको विषय उल्लेख गरिएको थियो । 

समीक्षामा बोल्दै तिमोर लेस्टेले नेपालले बालबालिकाको मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै, नेपाललाई प्रत्येक स्थानीय तहमा बालबालिकाको मातृभाषामा शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सिफरिस गरेको छ । त्यसैगरी फिनल्यान्डले पनि सो सुझावलाई जोडदिदै, नेपाललाई दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङगता भएका व्यक्ति लगायत अन्य विभिन्न भाषाभाषीका बालबालिकाको मातृभाषामा शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै शिक्षण पेशामा ति समुदायको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ । 

समीक्षा का क्रममा धेरै देशहरुले अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारको प्रयास कम भएकोमा चिन्ता र चासो समेत व्यक्त गरेका थिए । यसैसम्बन्धमा फेडेरेसन्सले, नेपाललाई अति विपन्न, अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुह, महिला, जातीय अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी अर्जेन्टीनाले नेपाललाई सवै प्रकारका जातीय विभेदको अन्त्य गर्न आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिएको छ । थाइलैन्डले, लैङगीक हिंसा, महिला र आदिवासी जनजाति महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य गर्न संविधान बमोजिम आवश्यक कानून बनाएर कार्यन्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । फिजीले पनि महिला, बालबालिका, अपाङगता भएका व्यक्ति, अदिवासी समुदायको जलबायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप न्युनिकरणको प्रयासमा अर्थपुर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ । नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय तहमा गरेको प्रतिवद्धताहरुलाई इमान्दारितापूर्वक व्यवहारमा कार्यन्वयन गरेमा नेपालको मानव अधिकारको अवस्था राम्रो हुनेमा दुइमत देखिदैन । 


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook