नेपाल किन र कसरी बहुलराष्ट्र राज्य हो र हुनु पर्दछ ?

शुक्रवार ०४ आषाढ, २०७८   |   विचार र दृष्ट्रिकोण

Print This   |   Font Size + -

नन्द कन्दङवा

नन्द कन्दङवा

टिकाथली, ललितपुर

नेपाल किन र कसरी बहुलराष्ट्र राज्य हो र हुनु पर्दछ ?

संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा नै नेपाललाई कस्तो राज्य बनाउने भन्नेबारेमा वाद विवाद भएको थियो । यो विवाद सडकमा पहिचानमा आधारित संघियताको नागबाट अभिव्यक्त भएको थियो । पहिचानमा आधारित संघको कुरा जातिय तथा सांस्कृतिक आधारमा बन्नु पर्ने भनि स्पष्टरुपमा उठेको थियो । त्यो अप्रत्यक्षरुपमा राष्ट्रहरुको आधारमा संघिय राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने हो । पहिलो संविधान सभाबाट यो बन्ने सम्भावना भएकैले उक्त संविधान सभालाई षडयन्त्र गरि अन्त्य गर्ने काम भयो । यति सम्म भयो कि परस्परमा नमिले जस्तो गरेर प्रधान न्याधिस रहिसकेका खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रि बनाउने सम्मको काम भयो । यो उनलाई संविधान सभा मार्ने षडयन्त्र अनुसार संविधान सभाको आयु सर्बोच्च अदालतबाट ६ महिना बनाए बापत तिरिएको गुन थियो । नत्र खरबौ खर्च हुने दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको सट्टा त्यहि पहिलो संविधान सभालाई थप २ बर्ष समय दिएर संविधान बनाउने काम हुन्थ्यो । 

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा तत्कालिन एमालेले कुनै पनि हालतमा जातिय राज्य बनाउन दिईन्न भन्ने नारा लगायो । यसले निर्वाचनमा पहिचानमा आधारित संघियताको पक्षमा रहेका दल तथा समुहहरुलाई कथित जातिवादीको विल्ला भिराएर अभिजातिय जातिवादी ब्राह्मणवादी उपनिवेशवादीहरुको स्वार्थ रक्षा गर्दै पहाडे बाहुन र क्षेत्रिहरुको सेन्टिमेण्ट आफ्नो पक्षमा तान्न सफल भयो । आफ्नो दल भित्र तिनै अभिजातिय जातिवादी ब्राह्मणवादीको बर्चस्प भएकोले पहिचानको पक्षमा रहेका व्यक्तिहरुलाई टिकट दिईएन । थोरैलाई दिए पनि अभिजातिय जातिवादी ब्राम्हणवादको पक्षमा रहने अर्थात पहिचानको कुरा नउठाउने शर्तमा दिईयो । निर्वाचनमा लगाईएको त्यो नारा पहिचानका पक्षधर भनिएका आदिवासी र मधेसी विरुद्ध थियो । परिणामत त्यो दलले धेरै पहाडी निर्वाचन क्षेत्रहरुमा आफ्नो जित हात पार्न सफल भयो । फलत अभिजातिय जातिवादी ब्राह्मणवादी उपनिवेशवादीहरु आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्न मिले र बिरोधको बाबजुद नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गर्न सफल भए । उक्त संविधानले स्वभाविकरुपमा अभिजातिय जातिवादी ब्राह्मणवादी उपनिवेशकारीको पक्षमा पोजिसन बनायो । त्यस पछि राज्य, शासन व्यवस्था, लोकतन्त्र लगायतका बिषयहरुमा वाद विवाद निरन्तर चलिरहनु स्वभाविक हो । 

यसर्थ, अहिले नेपाल कस्तो राज्य हो, कस्तो राज्य हुनु पर्छ, राज्य व्यवस्था कस्तो हुनु पर्छ, लोकतन्त्र कस्तो हुनु पर्छ भन्ने लगायनका बिषयमा भएका वाद विवादको जड २५० बर्ष अघिदेखि रहिआएको अभिजातिय जातिवादी ब्राह्मणवादी उपनिवेशकारी जत्थाको अन्याय, असमानता, विभेद, बर्चस्प, एकाधिकारलाई निरन्तरता दिने गरि जारी भएको बर्तमान संविधान हो । यसैले आदिवासी जनजाति तथा विभिन्न समुदायले यस संविधानलाई जातिवादी संविधान भनेका हुन । 

केही बिचार तथा मतहरु

राजनीतिक बिचार तथा सिद्धान्तको आधारमा नेपालमा, राज्य संरचनाको सन्दर्भमा, मुलरुपमा ३ वटा बिचार तथा सिद्धान्त रहेका छन् ।

पहिलो बिचार तथा सिद्धान्त हो, माक्र्सवादी कम्युनिजम ।

यस बिचार वाहक कतिपय समुहले नेपाल एक राज्य राष्ट्र हो भन्दछ । यो राज्य राष्ट्रको अवधारणा भनेको अलग कुरा नभएर देशलाई राष्ट्र भन्ने राष्ट्र– राज्यको अवधारणा हो । यस बिचारले समग्र जनसमुदाय अर्थात जनतालाई राष्ट्रकोरुपमा लिन्छ । त्यसैले नेपाल एक राज्य हो र एकै खाले जनसमुदाय (राष्ट्र) रहेको राज्य हो भन्ने बिचार अभिव्यक्त गर्दछ । त्यसले यो किन भन्छ भने माक्र्सवादी कम्युनिष्टहरुले बर्ग तथा जाति बिलय हुने र राज्य पनि बिलय हुने बिचार तथा सिद्धान्त लिएको हुन्छ । उसलाई त्यसै बिचार तथा सिद्धान्तले निर्देशित गर्ने भएकोले देश भित्र विभिन्न राष्ट्रहरु रहने र ति राष्ट्रहरले राज्यकोरुप धारण गरेको पचाउन सक्दैन । 

अहिले नेपाल कस्तो राज्य हो, कस्तो राज्य हुनु पर्छ, राज्य व्यवस्था कस्तो हुनु पर्छ, लोकतन्त्र कस्तो हुनु पर्छ भन्ने लगायनका बिषयमा भएका वाद विवादको जड २५० बर्ष अघिदेखि रहिआएको अभिजातिय जातिवादी ब्राह्मणवादी उपनिवेशकारी जत्थाको अन्याय, असमानता, विभेद, बर्चस्प, एकाधिकारलाई निरन्तरता दिने गरि जारी भएको बर्तमान संविधान हो । यसैले आदिवासी जनजाति तथा विभिन्न समुदायले यस संविधानलाई जातिवादी संविधान भनेका हुन । 

यस बिचार समुह भित्र राज्य संरचनाको सन्दर्भमा अन्यको केहि फरक बिचार भए पनि सारमा उहि नै हो । केहीले त संघियता कै बिरोध गर्दछन् । किन बिरोध गर्दछन भने उनीहरुको राजनीतिक बिचार तथा सिद्धान्तले संघियतालाई स्विकार नगरि एकात्मक र एकाधिकारी राज्यको पक्ष लिन्छ । कसैले संघियताको पक्ष लिन्छन र पहिचान जनित राज्य बनाउन सहमत हुन्छन तर राष्ट्रहरुको आधारमा राज्य संरचना बनाउने कुराको बिपक्षमा रहन्छन् । राष्ट्रहरु भन्ने बित्तिकै उनीहरुलाई रुसको घट्नाले सताउछ । अर्को कुरा तिनीहरु मानव समुहलाई विभिन्न विकासक्रममा विभाजन गरेर हेर्छन । तिनीहरु आर्थिक सम्बन्धको आधारमा गण (principality), क्लान (Tribal), ट्राईबल (Tribal), नेशनालिटी (nationality) र नेशन (nation) भनेर हरेक मानव समुहको भाषा, संस्कृति, जीवन पद्धति र हामी भावनाको मुल बिशेषतालाई हेर्दैनन् या गौण मान्छन । त्यो तिनीहरुको लागी स्वभाविक पनि छ । किन भने तिनको बिचार तथा सिद्धान्तले आर्थिक सम्बन्धको आधारमा बर्गलाई मात्र सम्बोधन गर्ने हो, जाति अर्थात राष्ट्रलाई होईन । भाषा, संस्कृति, जीवन पद्धति र हामी भावनाको हिसावले राउटे देखि नेवा सम्मका हरेक मानव समुह राष्ट्र हो । यसमा कोही क्लान, कोही गण त कोही राष्ट्र भनेर छुट्याउने बिचार तथा तरिका गलत मात्र होईन अवैज्ञानिक छ । यस आधारमा तिनीहरु कम्युनिष्ट नेता लेनिनले सारेको राष्ट्र र राष्ट्रहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार (Nation and right of nations to self-determination) को आधारमा नेपालमा कोही पनि राष्ट्र भएको छैन भनेर अलग थलग गर्न खोज्छन् । यो गलत बिचार तथा सोचको उपज हो । 

दोस्रो बिचार तथा सिद्धान्त हो, पुंजीवादी उदारवाद ।

यस बिचार वाहक राजनीतिक समुहहरुले जातिय, भाषीक तथा सांस्कृतिक समुह तथा राष्ट्रहरुको पक्षमा नभए पनि यो बिचार अलि उदार हुने हुदा सुन्नै नचाहने अवस्थामा हुदैन । बजारमुखी उदारवादी अर्थतन्त्रको पक्षधर भएकोले त्यसलाई अवरोध हुने राष्ट्रहरुको आधारमा संरचना निर्माण गर्ने कुराको यसले बिरोध गर्दछ । यस बिचार तथा सिद्धान्तले पनि आधारभुतरुपमा देशलाई राष्ट्र र राज्य मान्ने गर्दछ । नेपालमा पुंजीवादी उदारवादमुखि समाजवाद अर्थात प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरु भन्नेले राष्ट्र भनेको जनता हो भन्ने सम्म स्विकार गर्दछ । तर यसले जनताहरु विभिन्न भाषा, संस्कृति तथा जीवन पद्धति भएकाहरु छन र तिनीहरु खास क्षेत्र तथा भूगोलमा बस्दछन जसलाई राष्ट्र भन्दछन् भन्ने कुरा स्विकार गर्दैन । यसले विभिन्न भाषा, संस्कृति तथा जीवन पद्धति भएका समुहहरुलाई पछौटे मानव समुहकोरुपमा लिन्छ र तिनीहरु राज्यको मुल प्रवाहमा आउनु पर्ने अर्थात मुलप्रवाहीकरण हुनु पर्नेमा जोड दिन्छ । ति मानव समुहहरुलाई यस बिचारले पुंजी निर्माण तथा उदारवादी पुंजी विकासको अवरोधकोरुपमा लिन्छ । 

तेस्रो बिचार तथा सिद्धान्त हो, समाजवाद ।

समाजवादको बिचार तथा सिद्धान्त पक्रनेहरु पनि विभिन्न प्रकारका समाजवादीमा विभाजित छन् । यि विभिन्न प्रकारका राजनीतिक बिचारहरुमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, सामाजिक लोकतन्त्र, राज्य समाजवाद, बहुलराष्ट्र या बहुलराष्ट्रिय समाजवाद रहेका छन् । यि मध्ये वैज्ञानिक समाजवाद र राज्य समाजवाद भनेका राजनीतिक बिचारहरु कम्युनिजम अर्थात साम्यवादमा जाने समाजवाद भएकाले यिनलाई साम्यवादी समाजवाद भन्दा उपयुक्त हुन्छ । यसैले राष्ट्र, राज्य र देशबारे यसको धारणबारे चर्चा गरिहनु परेन । माथी नै चर्चा भईसकेको छ । प्रजातान्त्रिक समाजवाद र सामाजिक लोकतन्त्र भनेकाहरु पुंजीवादी उदारवादको अंशलाई पनि अंगिकार गर्ने भएकोले यस समाजवादले राष्ट्र, राज्य र देशलाई कसरी लिन्छ भन्ने सम्बन्धमा माथी नै चर्चा भईसकेको छ ।  

नेपालको सन्दर्भमा संघिय समाजवाद र बहुलराष्ट्र / बहुलराष्ट्रिय समाजवाद भन्ने दुई राजनीतिक बिचारले राज्य, राष्ट्र र देशलाई फरक ढंगले बुझ्दछ । संघिय समाजवाद भन्ने राजनीतिक बिचारले बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा गर्दछ भने बहुलराष्ट्र ÷ बहुलराष्ट्रिय समाजवादी राजनीतिक बिचारले बहुलराष्ट्र राज्यको कुरा गर्दछ । 

राष्ट्रिय भन्ने शव्दले दुईटा अर्थ दिन्छ । एउटा अर्थ खास जाति बिशेष या राष्ट्रको चरित्रलाई जनाउन प्रयोग हुन्छ । जस्तो राष्ट्रिय भनेको राष्ट्रको समग्रतालाई नै बुझाउन पनि प्रयोग हुन्छ । यस राष्ट्रिय ९लबतष्यलब०ि भन्ने शव्दले कुनै निश्चित देशको नागरिक भनेर सर्वनाम जनाउन पनि प्रयोग हुन्छ । जस्तै नेपाली नेशनल, भारतिय नेशनल । अर्को राष्ट्रिय भन्ने शव्दले सर्वनामकोरुपमा स्थानिय (तल) को उल्टो राष्ट्रिय (माथी या समग्रता) को अर्थ दिन्छ । यसैले यो बिषय सन्दर्भ अनुसार अर्थ लाग्छ । राष्ट्रिय राज्य भनेको कुनै राज्य जहा विभिन्न जात जातिहरु ९भ्तजलष्अ नचयगउक० रहेका हुन्छन तर तिनीहरुलाई राजनीतिक तथा कानूनी हिसावले मान्यता नदिई उक्त राज्यलाई भौगोलिकरुपको राज्यकोरुपमा मान्यता दिईएको हुन्छ । जस्तै भारतको मध्य प्रदेश राज्य । मध्य प्रदेशमा यति धेरै जातिय–सांस्कृतिक मानव समुहहरु छन् तर राजनीतिक तथा कानूनी हिसावले मान्यता दिईएको छैन । ति मानव समुहहरुलाई राजनीतिक समुदाय या ईकाईकोरुपमा मान्यता छैन भने तिनीहरुको सुचि (पहिचान) लाई मान्यता दिए पनि कानूनी हिसावले हर क्षेत्रमा पहुच र प्रतिनिधीत्वको लागी मान्यता छैन । यसैगरि पहिचान जनित राज्य जस्तै भारतको मेघालय राज्य । राज्यको नाम चाही त्यहाको जातिय ऐतिहासिक पृष्ठभुमीको आधार राखियो तर त्यहाको जाति तथा राष्ट्रलाई राजनीतिक र कानूनी हिसावले मान्यता दिईएन । यहि राष्ट्रिय राज्य यदि एक राष्ट्रको लागी बनाईए त्यो राष्ट्र राज्य हुन्छ भने खास जाति बिशेषको नाम दिएर बनाईए त्यो पहिचान जनित राज्य हुन्छ । उदाहरणको लागी नेपालमा दावी गरिएको लिम्बुवान, मगरात आदी । त्यहि राष्ट्रिय राज्य भित्रका विभिन्न जातिहरुलाई कानूनी मान्यता दिएर उक्त राज्य बनाईए त्यो बहुराष्ट्रिय राज्य हुन्छ र देश चाही बहुराष्ट्रिय देश हुन्छ । उदाहरणको लागी लिम्बुवान भित्र लिम्बु, याख्खा, लेप्चा, आठपहरी आदीलाई मान्यता दिएर तिनीहरुको लागी बिशेष व्यवस्था गर्ने संरचना सहितको  अवधारणा थप बिशेषता सहितको बहुराष्ट्रिय राज्यकै अवधारणा हो । त्यहि राज्यका विभिन्न राष्ट्र (जाति या अलग मानव समुह) हरुलाई राजनीतिक तथा कानूनी मान्यता दिएर राज्यहरु बनाईए बहुलराष्ट्र राज्य हुन्छ र देश चाही बहुल राष्ट्र देश हुन्छ । कतिपय अवस्थामा जातिहरुलाई मान्यता दिएर बनेको बहु या बहुल राष्ट्रिय राज्यलाई बहु या बहुल राष्ट्र राज्य बन्न सक्नेतिर उन्मुख भएकोले त्यसलाई बहु या बहुलराष्ट्र राज्यकोरुपमा पनि लिने गरिन्छ । तर त्यसरी लिनु गलत हो । यहा राजनीतिक मान्यता दिने र नदिनेले फरक पार्दछ । राष्ट्रकोरुपमा रहेको समुदायलाई राजनीतिक मान्यता दिने भनेको उ्रक्त समुदाय एक राजनीतिक ईकाई बन्ने मान्यता हो । 

अहिले नेपालको राजनीतिक ईकाईहरु संघ, प्रदेश र स्थानिय तह रहे जस्तै कुनै राष्ट्र बिशेषलाई राजनीतिक समुदाय या राजनीतिक ईकाईकोरुपमा मान्यता दिईए उक्त राष्ट्र एक राजनीतिक ईकाई हुन जान्छ । त्यसले राष्ट्र राज्यको रुप धारण गर्दछ । एउटा देश भित्र यस्ता राष्ट्र राज्यहरु दुई या दुई भन्दा बढी भए बहुराष्ट्र राज्य र देश भित्र भएका सबै राष्ट्रहरुलाई राज्यकोरुपमा मान्यता दिईए बहुलराष्ट्र राज्य हुन्छ । कुनै जाति या अलग मानव समुहलाई राजनीतिक समुदाय या ईकाईकोरुपमा मान्यता नदिई पहिचानको मान्यता (कानूनी) मात्र दिएको अवस्थामा उक्त मानव समुह पहिचान मान्यता प्राप्त गरेको हिसावले जातिय समुह हुन जान्छ । यस्ता विभिन्न जातिय समुहहरु रहेका भौगोलिक हिसावको राज्य भने राष्ट्रिय राज्य हुन्छ । यसैलाई बहुजातिय राज्य भन्ने गरिन्छ । यहि हिसावले बहुजातिय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषीक र बहुधार्मीक राज्य भन्ने गरिन्छ । यसको अर्थ एउटा राष्ट्रिय राज्य बहुजातिय, बहुभाषीक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मीक हुन सक्छ । संघियतामा जानु भन्दा अघि नेपाल एक बहुजातिय, बहुभाषीक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मीक राष्ट्रिय राज्य थियो । तर बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने गरिएको थिएन । बहुराष्ट्रिय राज्य हुन त्यस भित्र त्यस्ता राष्ट्रियरुपका राज्यहरु दुई या दुई भन्दा बढी हुनु पर्नेछ । नेपालको अहिलेको ७ प्रदेशको संरचना ७ राज्यको हिसावले प्रत्येक राज्यलाई राष्ट्रिय राज्य मानेको खण्डमा नेपाल राज्य एक बहुराष्ट्रिय राज्य हो । तर बहुलराष्ट्रिय राज्य भएको छैन । यो पहिचान जनित थप विशेषता सहितको बहुराष्ट्रिय राज्य होईन । पहिचान जनित थप विशेषता सहितको बहुराष्ट्रिय राज्य हुन प्रदेशका नामहरु लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवा, मगरात, तमुवान जस्ता पहिचान जनित नामहरु हुनु पर्यो र त्यस प्रदेश भित्र विभिन्न जातिय समुहहरुलाई स्वायत्त क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रहरु हुने व्यवस्था हुनु पर्यो । तर बहुलराष्ट्र राज्यको अवधारणा यो भन्दा फरक हो । बस्तुगत हिसावमा र यथार्थमा यो बहुलराष्ट्र राज्य भए पनि कानूनी र राजनीतिक हिसावले बहुलराष्ट्र राज्य हुन सकेको छैन । 

नेपालको अहिलेको ७ प्रदेशको संरचना ७ राज्यको हिसावले प्रत्येक राज्यलाई राष्ट्रिय राज्य मानेको खण्डमा नेपाल राज्य एक बहुराष्ट्रिय राज्य हो । तर बहुलराष्ट्रिय राज्य भएको छैन । यो पहिचान जनित थप विशेषता सहितको बहुराष्ट्रिय राज्य होईन । पहिचान जनित थप विशेषता सहितको बहुराष्ट्रिय राज्य हुन प्रदेशका नामहरु लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवा, मगरात, तमुवान जस्ता पहिचान जनित नामहरु हुनु पर्यो र त्यस प्रदेश भित्र विभिन्न जातिय समुहहरुलाई स्वायत्त क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रहरु हुने व्यवस्था हुनु पर्यो । तर बहुलराष्ट्र राज्यको अवधारणा यो भन्दा फरक हो । बस्तुगत हिसावमा र यथार्थमा यो बहुलराष्ट्र राज्य भए पनि कानूनी र राजनीतिक हिसावले बहुलराष्ट्र राज्य हुन सकेको छैन । 

भाषीक, जातिय तथा सांस्कृतिक विविधता भएको देशमा विभिन्न राजनीतिक बिचार तथा सिद्धान्तहरु मध्ये राष्ट्र, राज्य र देश भनेको एउटै हो, राष्ट्र राज्य र राज्य राष्ट्र भन्ने मत राख्ने राजनीतिक बिचार भनेको अभिजातिय जातिवादी उपनिवेशवादी बिचार तथा मत हो । राष्ट्र, राज्य र देश एउटै कुन अवस्थामा बन्छ भने यदि उक्त देशमा भाषा, जाति तथा सांस्कतिक हिसावले विविधता नभएर एउटै मात्र जाति रहेको हुन्छ । यस्तो राज्यलाई राष्ट्र राज्य भन्ने गरिन्छ । नेपाललाई राष्ट्र राज्य बनाउन २५० बर्षदेखि लगातार प्रयास भईआएको छ तर हुन सकेको छैन । देशको बस्तुगत अवस्था अर्कै भए पनि नीतिगत तथा कानूनी हिसावले भने अभिजातिय जातिवादी उपनविशकारी जत्थाले नेपाललाई राष्ट्र राज्यकोरुपमा प्रस्तूत गरेको छ । त्यसैले, संविधान २०७२ को धारा ४ (१) मा नेपाल राज्यको परिभाषामा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उ्रन्मुख, संघिय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनेर मात्र व्यवस्था गर्यो तर बहुभाषीक, बहुजातिय, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मीक राज्य भनेर उल्लेख गरेन । त्यसरी नै यसको धारा ३ मा राष्ट्रलाई परिभाषीत गर्ने क्रममा ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक बिशेषायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा सम्बृद्धि प्रति आस्थावान रही एकताको शुत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टीमा राष्ट्र हो’  भनेर व्यवस्था गर्न पुग्यो । यसको अर्थ यसले राष्ट्र भनेको सांस्कृतिक ईकाई (Cultural entity) हो र नेपालमा यस्ता सांस्कृतिक ईकाईकोरुपमा रहेका मानव समुहहरु धेरै छन भन्ने स्विकार गरेन । सबै नेपाली जनता समष्टीमा राष्ट्र हो भन्ने कुराले सबै नेपाली जनता एक सांस्कृतिक ईकाई (One cultural entity) को रुपमा लियो । जहासम्म बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक बिशेषायुक्त भन्ने शव्द जाल छ त्यो ठ्याक्कै धन बहादुर होईन तर धन बहादुरको विशेषताले युक्त भएको रामे हो भने जस्तो कुरा हो । बिशेषता स्थायी र सत्य होईन । स्थायी र सत्य चाही धन बहादुर नै हो । यो राष्ट्र राज्य तथा देश, राष्ट्र र राज्य एउटै हो भन्ने अवधारणा हो । नेपालमा राष्ट्र, राज्य र देश एउटै हो अर्थात राष्ट्र राज्य र राज्य राष्ट्र भन्ने बिचार तथा मत राख्नेहरु चाहे तिनीहरु बाह«न या क्षेत्रि हुन, खस हुन या आदिावासी जनजाति, मधेसी या दलित हुन तिनीहरु अभिजातिय जातिवादी बाहुनवादी उपनिवेशकारी पक्षधर हुन् । 

राष्ट्र र राष्ट्रवादको विकास

राष्ट्र राज्य र बहुलराष्ट्र राज्यको विकासको कुरा राष्ट्र र राष्ट्रवादमा गएर ठोकिन्छ । राष्ट्र राज्यको अवधारणा १८ औ शताव्दीको फ्रेन्च क्रान्तिबाट शरु भयो भने एउटा देश भित्र राष्ट्र राज्यले गरेको अन्याय, असमानता,  विभेद र जातिय तथा क्षेत्रिय मानव समुहको पहिचान र अस्तित्व धरापमा परेपछि त्यस्ता देशहरुमा १९ औ शताव्दीमा बहुलराष्ट्रको अवधारणा आयो यद्यपी स-साना क्षेत्र तथा सिमामा एउटै राष्ट्रका राज्यहरु पहिले देखि नै विद्यमान थिए । फ्रान्समा धेरै जातिय समुहहरु थिए तर फ्रेन्च क्रान्तिले ति सबै जातिय समुहहरुलाई नजर अन्दाज गर्दै एक देश एक राष्ट्र अर्थात फ्रेन्च राष्ट्र तथा फ्रेन्च राष्ट्रवादलाई बढायो यद्यपी राष्ट्र र राज्यको अवधारणा यूरोपमा १६/१७ औ शताव्दीमा नै आएको थियो । यो जहा अन्याय हुन्छ त्यहा प्रतिरोध र विद्रोह हुन्छ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा विविधतापुर्ण देशमा राष्ट्र राज्यको अवधारणासंग संगै बहु तथा बहुल राष्ट्र राज्यको अवधारणा पनि शुरु भयो । 

विद्धानहरुले जातिय राष्ट्रवाद (Ethno-nationalism), नागरिक राष्ट्रवाद (Civic nationalism), राष्ट्र–राज्य पक्षिय राष्ट्रवाद अर्थात एकल राष्ट्रवाद (Mono-nationalism), बहुराष्ट्रवाद (Multi-nationalism) र बहुलराष्ट्रवाद (Pluri-nationalism) को कुरा गर्दछन् । जातिय राष्ट्रवाद (Ethno-nationalism), नागरिक राष्ट्रवाद (Civic nationalism), राष्ट्र राज्य पक्षिय राष्ट्रवाद अर्थात एकल राष्ट्रवाद (Mono-nationalism) सारमा एउटै हुन तर रुप पक्षमा मात्र थोरै फरक छन् । जातिय राष्ट्रवाद भनेको एक जातिको पक्षमा रहनु हो भने एकल राष्ट्रवाद भनेको पनि एकल राष्ट्र या जातिकै पक्षमा रहनु हो । नागरिक राष्ट्रवाद भनेको चाही एउटा देशमा विभिन्न भाषीक, जातिय तथा सांस्कृतिक मानव समुहको उपस्थिति रहे पनि सबै त्यस देशका नागरिक हुने र नागरिक भएकोले सबैलाई एक राष्ट्र (One community political entity) मा विकास गर्दै लैजाने राष्ट्रवाद हो । उदाहरणकोरुपमा हाम्रो देशको संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रको परिभाषा त्यहि नागरिक राष्ट्रवादको उपज हो । कुनै देशमा २० वटा राष्ट्र छन तर ११ वटाको खासै जनसंख्या र स्थिति पनि बलियो छैन तर बाकी ९ वटा जनसंख्या र स्थितिको हिसावले बलियो अवस्थामा छन् भने यहि ९ वटाको अस्तित्व र स्थितिलाई राजनीतिक र कानूनी हिसावले स्विकार्नु या पक्षमा रहनु चाही बहुराष्ट्र राज्य तथा बहुराष्ट्रवाद हो भने २० वटैलाई समानरुपमा स्विकार्नु या पक्षपोषण गर्नु चाही बहुलराष्ट्र राज्य तथा बहुलराष्ट्रवाद हो । राष्ट्रसंग देशभक्तवाद जोडे पछि राष्ट्रवाद हुने भएकोले सबैमा देशभक्तिको कुरा जोडिन्छ र राष्ट्रवाद बन्दछ ।  

नेपालको बस्तुगत अवस्था

भाषा, संस्कृति, जीवन पद्धति र मनोबैज्ञानिक भावनाको आधारमा नेपालमा विविधतापुर्ण मानव समुहहरु र समाज रहेको स्थिति छ । नेपालमा १२५ जति भाषा छन् र ति भाषा बोल्ने भाषीक मानव समुहहरु छन् । त्यसरी नै नेपालमा १०० भन्दा बढी फरक फरक सांस्कृतिक समुहका मानव समुहरु रहेका छन् । तिनीहरुका संस्कृति एकको अर्कोसंग मिल्दैन । यसैगरि, यहा १०० भन्दा बढी फरक फरक सामाजिक–आध्यात्मीक विश्वास प्रणालीहरु अपनाईरहेका मानव समुहहरु रहेका छन् । तिनीहरुका विश्वास प्रणालीहरु एकको अर्कोसंग थोरै भए पनि मिल्दैन । यसरी नै यहा १०० भन्दा बढी फरक फरक जीवन पद्धति, प्रथाजनित अभ्यास तथा प्रथाजनित कानूनहरु अभ्यास गरिरहेका मानव समुहहरु रहेका छन् । ति परस्परमा मिल्दैनन् । यी प्रत्येक मानव समुहहरुमा फरक फरक जीवन निर्वाह, आर्थिक आधार तथा आर्थिक प्रणालीहरु रहेका छन् । तिनीहरु आ–आफ्ना थातथलो छ भने धेरै भन्दा धेरै आदिवासीहरुका राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रथाजनित संस्थाहरु छन् । संक्षेपमा नेपालको भाषीक, जातिय तथा सांस्कृतिक हिसावमा मानव समुहहरुको उपस्थिति र यथार्थता यहि हो । यहा एक जाति, एक भाषी तथा एक सांस्कृतिक मानव समुह अर्थात समाज मात्र रहेको छैन । वास्तविक्ता यहि हो । 

बहुलराष्ट्र राज्यका आधारहरु

देश भित्रको राज्य संरचना कस्तो हुनु पर्छ र राज्य शासन व्यवस्था तथा लोकतन्त्र कस्तो हुनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा कितावका ठुला ठुला ठेली र विश्वमा भएका सिद्धान्तहरु पढ्नु र भनिरहनु पर्दैन । सम्बन्धित देशको समाज जस्तो छ त्यहि अनुसार र त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने राज्य संरचना, राज्य शासन व्यवस्था र लोकतन्त्र हुन आवश्यक हुन्छ । हाम्रो देश नेपालमा पनि त्यहि नै हुनु आवश्यक हुन्छ । समाजको बस्तुगत चित्र एकतिर र ति समाजहरुलाई शासन गर्ने राज्य संरचना, शासन व्यवस्था र लोकतन्त्र चाही अर्कोतिर भए त्यसले राज्य तथा समाजमाा द्धण्द्ध सिर्जना गर्दछ भने विकास र सम्बृदि पनि अबरुद्ध गर्दछ । नेपालको माथी उल्लेख गरिएको बस्तुगत अवस्थालाई अहिलेको राज्य तथा शासन संरचनाले सम्बोधन गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्नमा घोत्लीनु जरुरी छ । अहिलेको राज्य तथा शासन संरचना भनेको ७ वटा भौगोलिक प्रदेश, बहुदलिय संसदिय शासन व्यवस्था, पहिलेका गा.वि.स. तथा न.पा.हरु मिलाएर र बिलय गरेर भौगोलिक आधारमा बनाईएका ७५३ वटा स्थानिय तहहरु हुन । यी राजनीतिक संरचनाहरु मानव समुहहरुका थातथलो र बसोबासको सघनताको आधारमा बनाईएको छैन । के ति राजनीतिक संरचनाहरुले १२५ भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन र तिनै भाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिन सक्छ ? कुनै पनि भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा नबनाएसम्म र उक्त भाषाको माध्यमबाट शिक्षा नदिएसम्म उक्त भाषाको संरक्षण, विकास र जीवन्तता हुदैन । एउटा कक्षा उक्त भाषामा या एउटा बिषय उक्त भाषाको पढाई गर्ने कुरा संरक्षणवादी नीति हो त्यसले उक्त भाषाको रक्षा तथा विकास गर्न र जीवन्तता दिन सक्दैन । त्यसको मतलव अन्ततोगत्वा उक्त भाषाको अवसान हुन्छ र लोप हुन्छ । 

के बर्तमान राज्य तथा शासन संरचनाले फरक फरक मानव समुहका फरक फरक संस्कृतिहरुलाई संरषण र विकास गर्न सक्छ ? अहिलेको एउटा प्रदेशमा करिव ३० भन्दा बढी र एउटा स्थानिय तहको संरचनामा करिव ७ भन्दा बढी भाषा तथा संस्कृति भएका मानव समुहहरु रहेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक संरचना फरक फरक भाषा तथा संस्कृति भएका मानव समुहहरुको बसोबासलाई ध्यान दिएर क्लस्टर बनाईएको छैन । यस्तो संरचनाले ति मानव समुहहरुको संस्कृतिहरुलाई रक्षा, विकास र निरन्तरतामा सहयोग गर्न सक्दैन । उल्टै यस्तो संरचनाले ति मानव समुहका भाषा तथा संस्कृतिहरुलाई सिध्याउन र अर्कोमा बिलय गराउने काम गर्दछ । 

यसरी नै के बर्तमान राज्य तथा शासन संरचनाले फरक फरक मानव समुहका फरक फरक संस्कृतिहरुलाई संरषण र विकास गर्न सक्छ ? अहिलेको एउटा प्रदेशमा करिव ३० भन्दा बढी र एउटा स्थानिय तहको संरचनामा करिव ७ भन्दा बढी भाषा तथा संस्कृति भएका मानव समुहहरु रहेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक संरचना फरक फरक भाषा तथा संस्कृति भएका मानव समुहहरुको बसोबासलाई ध्यान दिएर क्लस्टर बनाईएको छैन । यस्तो संरचनाले ति मानव समुहहरुको संस्कृतिहरुलाई रक्षा, विकास र निरन्तरतामा सहयोग गर्न सक्दैन । उल्टै यस्तो संरचनाले ति मानव समुहका भाषा तथा संस्कृतिहरुलाई सिध्याउन र अर्कोमा बिलय गराउने काम गर्दछ । 

यसरी नै के बर्तमानको राजनीतिक संरचनाले १०० भन्दा बढी फरक फरक मानव समुहका फरक फरक सामाजिक–आध्यात्मीक विश्वास प्रणालीहरुलाई रक्षा, सवलीकरण, सुदृढीकरण र विकासमा सहयोग गर्न सक्छ ? निश्चितरुपमा सक्दैन । उल्टै यसले राज्यमा बर्चस्प भएको मानव समुहको सामाजिक–आध्यात्मीक विश्वास प्रणालीमा परिवर्तन गराउन सहयोग गर्दछ । यस्ता धेरै प्रश्नहरु छन जो अहिलेको हाम्रो राज्य संरचनाले तिनीहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन मात्र होईन कि उल्टै ध्वस्त र सिध्याउने काम गर्दछ । 

हाम्रो देश भित्र १०० भन्दा बढी फरक फरक मानव समुहका फरक फरक जीवन पद्धति, प्रथाजनित अभ्यास तथा प्रथाजनित कानूनहरु छन् । अहिलेको संरचनाहरुले के तिनीहरुको रक्षा, सवलीकरण र सुदृढीकरण गर्न सक्छन ? सक्छन भने कसरी सक्छन ? निश्चितरुपले सक्दैनन । अहिले बनाईएका तमाम राज्य संरचना तथा शासन मोडेलहरु फरक ढंगले बनाईएका छन । ति संरचनाहरु एकात्मकता, एक जातिको बर्चस्प, एकाधिकार र उपनिवेश कायम गर्ने गरि बनाईएका छन् । यस्तै, १०० भन्दा बढी फरक फरक मानव समुहका फरक फरक जीवन निर्वाह पद्धति छन, फरक फरक आर्थिक आधार तथा आर्थिक प्रणालीहरु छन् । के बर्तमानको राज्य संरचनाहरुले ति जीवन निर्वाह पद्धति, आर्थिक आधार तथा आर्थिक प्रणालीहरुको रक्षा, सवलीकरण, सुदृढिकरण र विकास गर्न सक्छन् ? निश्चितरुपले सक्दैनन् । ति संरचनाहरु र शासनको मोडेलहरुले त विभिन्न मानव समुहहरु वीच असमानता, अन्याय र विभेदको झन ठुलो खाडल बनाईरहेका छन । ति संरचना, शासनको मोडेल र लोकतन्त्रको मोडलबाट ति मानव समुहहरु झन पिढीत र प्रताडित भईरहेका छन । 

राज्यको सिध्याउने नीतिका बाबजुद आजसम्म पनि धेरै भन्दा धेरै आदिवासीहरुका राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परागत प्रथाजनित संंस्थाहरुले सामाजिक/सांस्कृतिक-आर्थिक दिगोपनाको लागी ति समाजहरुमा काम गरिरहेका छन । तिनीहरु अझै ज्युदै रहेका छन् । आदिवासीका ति राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकरुपका परम्परागत प्रथाजनित संस्थाहरु आदिवासी समाजका प्राण हुन । के अहिलेको राज्य संरचनाहरुले ति परम्परागत प्रथाजनित संस्थाहरुको रक्षा, सवलीकरण, सुदृढीकरण र विकास गर्न सहयोग पुगेको छ ? के ति राज्य संरचनाहरुले ति परम्परागत प्रथाजनित संस्थाहरुको रक्षा तथा सवलीकरण गर्न  सक्छ ? निश्चितरुपमा सक्दैन । आजसम्मका राज्यका संरचनाहरुले ति परम्परागत प्रथाजनित संस्थाहरुलाई ध्वस्त गर्न र सिध्याउन काम गरिरहेका छन् । 

अहिलेको ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानिय तह सहित ४ तहको सट्टा २ तह भएको संरचना हुने राष्ट्रहरुको आधारमा १२० वटा जति गैरभौगोलिक र भौगोलिक जोड भएका राष्ट्र राजनीतिक संरचना बनाए मात्र माथी उठाईएका सवालहरु सम्बोधन हुन्छन् । उक्त राजनीतिक संरचनाले शासन गर्ने ईलाका संरचनाहरु आफैले तोक्न या निर्णय गर्न सक्ने भए विविधतालाई सम्बोधन गर्न बढी व्यवहारिक हुन्छ । कतिपय संरचनाहरुमा राष्ट्र भित्र राष्ट्र, राज्य भित्र राज्य र स्वायत्तता भित्र स्वायत्तता पनि रहन सक्छ । यस्तो संरचना तथा शासन व्यवस्था निर्माण गर्न बर्तमान संविधानलाई व्यापक संसोधन या परिमार्जन या पुनर्लेखन गरेर मात्र सम्भव छ । 

यि सबै विविधताका तथ्य तथा यथार्थले देशमा एक देश बहु प्रणाली (One country multiple systems)   को माग गर्दछ । यसको मतलव एक देश बहु शिक्षा प्रणाली (one country multiple education system), एक देश बहु भूमी प्रणाली (one country multiple land system), एक देश बहु सामाजिक/सांस्कृतिक प्रणाली (one country multiple socio-cultural system), एक देश बहु आर्थिक प्रणाली (one country multiple economic system) को आवश्यक्ता पर्दछ । समग्रतामा यसले देश तथा राज्यको संरचनाको ढाचा बहुलराष्ट्र राज्यको माग गर्दछ । देशमा बिद्यमान समाजको बस्तुगत अवस्थाले ति समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक स्थितिलाई रक्षा, सवल, सुदृढ र विकास गर्न त्यहि अनुसारको राज्य तथा शासन संरचना बनाए मात्र त्यसले ति समाजको विकास र सम्बृद्घिको काम गर्न सक्छ । नत्र ति समाजमाथी अर्को बर्चस्पशाली समाजले उपनिवेश कायम गर्छ । यसको अर्थ विविधतायुक्त देशमा एक देश एक प्रणाली (one country one system) ले विभिन्न राष्ट्र तथा जातिय एवम विभिन्न मानव समुहमाथी बर्चस्पमा रहेको अभिजातिय जातिय समुहले उपनिवेश कायम गर्छ । सारमा, अहिलेका राज्य संरचनाहरु, शासन तथा शासन व्यवस्था र लोकतन्त्रको मोडलले ति विभिन्न मानव समुहका समाजमाथी अभिजातिय जातिवादी ब्राह्मणवादी बिचार र सो बिचारबाट निर्देशित तथा सन्चालित समाजको बर्चस्प, उपनिवेश, एकाधिकार कायम गर्दछ र गरिआएको छ । यस्तो बर्चस्प, उपनिवेश, एकाधिकार स्वदेशी या विदेशीको जस्को भए पनि एउटै हो । हाम्रो देश अंग्रेजको उपनिवेश त भएन तर बाहिरबाट आएर देशमा बसोबास गरेका अभिजातिय जातिवादी ब्राह्मणवादी एउटा सानो जत्थाको उपनिवेश हुन पुग्यो । हामी राष्ट्रकोरुपमा रहेका मानव समुहहरुको लागी यस्तो बर्चस्प, उपनिवेश र एकाधिकार भारतिय या चिनीया या बृटिस या समुन्द्रपारको उपनिवेशकारीको भन्दा खासै फरक होइन हुदैन । 

हाम्रो देशमा हैकमवादी, एकाधिकारवादी, बर्चस्पवादी र उपनिवेशवादीहरुले आफ्नो सत्ता कायम राख्ने अनेकौ प्रपन्च रच्ने गर्दछन् अनि सानो देशमा बहुलराष्ट्र संरचना कसरी सम्भव छ, आर्थिक हिसावले यो कसरी सम्भव छ जस्ता प्रश्नहरु खडा गरेर जनतालाई अलमल्याउछन र अलमल्याउदै आएका छन् । यसको साथै तिनीहरु एक ठाउबाट अर्को ठाउमा जान भिसा चाहिने भयो, जातिय कलह हुने भयो, देश टुक्रिने भयो, समाज खण्डीत हुने भयो जस्ता अफवाह र भ्रमहरु दिने गर्दछन दिदै आएका छन् । यि सबै अभिजातिय जादिवादी ब्राह्मणवादी जत्थाले तिनीहरुको हैकमवादी, एकाधिकारवादी, बर्चस्पवादी र उपनिवेशवादी सत्ता र शासनलाई टिकाउने र कायम राख्ने जाली झेली, छलछाम र षडयन्त्रकारी प्रपन्चहरु मात्र हुन । यस्ता कुराहरुलाई राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ । 

नेपाल किन र कसरी बहुलराष्ट्र राज्य हुनु पर्दछ ? 

नेपाली उखान छ ‘माटो अनुसार खेती फस्टाउछ’ ‘कागतीको बोटमा सुन्तला फल्दैन’ । खेती फस्टाउन खेती हुने माटो हुनु पर्यो । बालुवामा धान रोपेर धान फल्दैन । राज्य संरचना, शासन तथा शासन व्यवस्था र लोकतन्त्र पनि त्यस्तै हो । समाज सुहाउदिलो भए त्यो टिक्छ नत्र भत्कीरहन्छ । विविधता भएको देशमा राष्ट्र राज्य कसरी फल्छ र फुल्छ । बहुल राष्ट्रहरु भएको देशमा राज्य पनि बहुलतालाई सम्बोधन गर्ने नै हुनु पर्छ । एकात्मक, एकाधिकारी र एकल राष्ट्र राज्य जबर्जस्त बनाउन खोजिए त्यो भत्कीन्छ, टुट्छ, फुट्छ र बिग्रन्छ । जति भाषिक र संस्कृतिक मानव समुह छन, जति फरक सामाजिक–आध्यात्मीक विश्वास प्रणालीहरु, जीवन पद्धति तथा आर्थिक प्रणाली र परम्परागत कानून तथा प्रथाजनित संस्था भएका मानव समुह छन् तिनलाई सम्बोधन गर्ने राज्य संरचना र शासन व्यवस्था हुनु पर्दछ । लोकतन्त्र पनि तिनीहरलाई सुहाउने र तिनीहरुलाई मिल्ने लोकतन्त्र हुनु पर्छ तव मात्र त्यो दिगो र टिकाउ हुन्छ । अहिलेको ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानिय तह सहित ४ तहको सट्टा २ तह भएको संरचना हुने राष्ट्रहरुको आधारमा १२० वटा जति गैरभौगोलिक र भौगोलिक जोड भएका राष्ट्र राजनीतिक संरचना बनाए मात्र माथी उठाईएका सवालहरु सम्बोधन हुन्छन् । उक्त राजनीतिक संरचनाले शासन गर्ने ईलाका संरचनाहरु आफैले तोक्न या निर्णय गर्न सक्ने भए विविधतालाई सम्बोधन गर्न बढी व्यवहारिक हुन्छ । कतिपय संरचनाहरुमा राष्ट्र भित्र राष्ट्र, राज्य भित्र राज्य र स्वायत्तता भित्र स्वायत्तता पनि रहन सक्छ । यस्तो संरचना तथा शासन व्यवस्था निर्माण गर्न बर्तमान संविधानलाई व्यापक संसोधन या परिमार्जन या पुनर्लेखन गरेर मात्र सम्भव छ । 

सुन्दा धेरैलाई अप्रिय लाग्ने तर यथार्थता तेही

राष्ट्रिय राज्य र देश या समग्र राज्यलाई राष्ट्र राज्यकोरुपमा लिईए राज्य संरचना, शासनको प्रकृति, राज्य शासन व्यवस्था, लोकतन्त्र, अर्थ व्यवस्थाको मोडल, समाज निर्माणको गन्तव्य, विकास र विकासको अवधारणा, अन्याय, असमानता र विभेद सम्बोधनको बिचार, विधी तथा तरिका बर्तमान हाम्रो राज्य तथा देशमा जे छ त्यस्तै माग गर्दछ । तर बहु या बहुल राष्ट्र राज्य, बहुराष्टिय या बहुलराष्ट्रिय राज्य र देश बनाईए त्यसले माग गर्ने राज्य संरचना, शासनको प्रकृति, राज्य शासन व्यवस्था, लोकतन्त्र, अर्थ व्यवस्थाको मोडल, समाज निर्माणको गन्तव्य, विकास र विकासको अवधारणा, अन्याय, असमानता र विभेद सम्बोधनको बिचार, विधी तथा तरिका अहिलेको भन्दा बिलकुल फरक हुन्छ । यसले बहुलराष्ट्र या बहुलराष्ट्रिय राज्य संरचना, बहुल राष्ट्र या बहुलराष्ट्रिय राज्य शासन व्यवस्था अर्थात बहुलराष्ट्रिय संघिय गणतन्त्र, बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्र (बहुलराष्ट्र लोकतन्त्र) र बहुलराष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था (बहुलराष्ट्र अर्थ व्यवस्था) को माग गर्दछ । यस्तो राज्य संरचना, राज्य शासन व्यवस्थाको मोडल, लोकतन्त्र र अर्र्थ व्यवस्थाको मोडलले मात्र अभिजातिय जातिवादी ब्राह्मणवदी उपनिवेशकारीहरुको बर्चस्प, एकाधिकार र उपनिवेशबाट मुक्ति दिलाउन सक्छ । 


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु नन्द कन्दङवा

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook