राज्यका तीनै अंगमा बहुभाषिक प्रणाली अपनाउन भाषा आयोगको सिफारिस

बुधवार २३ भाद्र, २०७८   |   कला र साहित्य

Print This   |   Font Size + -

राज्यका तीनै अंगमा बहुभाषिक प्रणाली अपनाउन भाषा आयोगको सिफारिस

भाषा सम्बन्धि संवैधानिक निकाय भाषा आयोगले सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक प्रणाली अपनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यस प्रकारको बहुभाषिक प्रणाली व्यबस्थापिकाको काम कारबाहीमा, न्यायपालिकाको अदालती प्रक्रियामा र कार्यपालिकाको प्रशासन तथा अभिलेखिकरण तथा सेवाप्रवाहमा अपनाउन सकिने भाषा आयोगको ठहर छ । 

आयोगको सिफरिसमा प्रदेश तहमा ११ वटा भाषा र स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार त्यस भन्दा बढि भाषाको प्रयोग गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएकोले सो बमोजिम सरकारी कामकाजमा ल्याउन भनेको छ । 

हरेक पाँच बर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोग सम्बन्धि प्रतिबेदन बुझाउनु पर्ने संबैधानिक दायित्व अनुसार पञ्चबर्षिय प्रतिबेदन राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीलाई बुझाइएको  थियो । 

आयोगको सिफरिसमा प्रदेश तहमा ११ वटा भाषा र स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार त्यस भन्दा बढि भाषाको प्रयोग गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएकोले सो बमोजिम सरकारी कामकाजमा ल्याउन भनेको छ ।

आयोगले एक प्रतिशत भन्दा माथि बोलिने मातृभाषालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको संभाव्य भाषाको रुपमा पहिचान गरेको आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले  बताउनु भयो । 

उहाँका अनुसार प्रदेश तहमा १ नम्बर प्रदेशमा लिम्बु र मैथली, प्रदेश न. २ मा भोजपुरी, मैथली र बज्जिका, बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ, गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी लुम्बीनीमा थारु र अवधि, कर्णाली प्रदेशमा मगर र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा डोटेली, थारु भाषालाई प्रयोग गर्न आयोगले सुझाएको छ । बाहुल्यका आधारमा मैथली, भोजपुरी, मगर र थारु भायाा दुई दूई प्रदेशमा दोहोरिएका छन् । 

आयोगले प्रतिबेदन तयारीका क्रममा सातै प्रदेशमा विज्ञ समूह गठन गरेर भाषाको पहिचान गरेको थियो । उच्चस्तरीय प्रदेशगत प्रतिबेदन मस्यौदा गर्न १ नम्बर प्रदेशमा बैरागी काइँलाको संयोजकत्वमा नोवलकिशोर राई, डा. कर्णाखर खतिवडा र डा. तारामणी राई सम्मिलित समूह बनाएको थियो ।  

आयोगले एक प्रतिशत भन्दा माथि बोलिने मातृभाषालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको संभाव्य भाषाको रुपमा पहिचान गरेको आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले  बताउनु भयो । 

२ नम्बर प्रदेशमको प्रतिबेदन तयारी गर्न प्रा. योगेन्द्रप्रसाद यादवको संयोकत्वमा डा. गोपाल ठाकुर, रामभरोस कापरी, डा. रामस्वरुप सिन्हा र डा. दिल्लीराम रिमाल सम्लग्न हुनुहुन्थ्यो ।  
वाग्मती प्रदेशमा प्रा. तेजरत्न कंसाकारको संयोजकत्वमा प्रा.माधवप्रसाद पोखरेल, प्रा चुन्दा बच्राचार्य, प्रा.दानराज रेग्मी र अमृत योञ्जन तामाङ रहनुभएको थियो ।

यसैगरि गण्डकी प्रदेशमा डा. जगमान गुरुङ, चुडामणी बन्धु र प्रा.दानराज रेग्मी र  लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिबेदन तयारीमा प्रा. हृदयरत्न बज्रचार्य,  प्रा दुविनन्द ढकाल र अशोक चौधरी रहनु भएको थियो । 

कर्णाली प्रदेशको प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा प्रा जिवेन्द्रदेव गिरी, गोबिन्द नेपाली र विमल आचार्य र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा प्रा. अम्मराज जोशी, प्रा. डा. टेकराज पन्त र अभिलाल शाह सम्लग्न हुनु भएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।  

डा अवस्थीका अनुसार आयोगले ३४० भन्दा बढी नगरपालिका र गाउँपालिका र वडाहरुमा बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न सकिने गरी सिफरिस गरिएको छ । 

 

एकलाख भन्दाबढी वक्ता रहेका भाषाहरु

नेपाली

१,१८,२६,९५३

मैथिली

३०,९२,५३०

भोजपुरी

१५,८४,९५८

थारु

१५,२९,८७५

तामाङ

१३,५३,३११

नेवार

८,४६,५५७

बन्जिका

७,९३,४१६

मगर

७,८८,५३०

डोटेली

७,८७,८२७

उर्दु

६,९१,५४६

अवधी

५,०१,७५२

लिम्बु

३,४३,६०३

गुरुङ

३,२५,६२२

बैतडेली

२,७२,५२४

राई

१,५९,११४

आछामी

१,४२,७८७

बान्तावा

१,३२,५८३

राजवंशी

१,२२,२१४

शेर्पा

१,१४,८३०


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook