भाषा आयोगले प्रदेशमा सिफारिस गरेको सरकारी कामकाजको भाषाको आधारप्रति महासंघको आपत्ति

विहिवार ३१ भाद्र, २०७८   |   समाज तथा संस्किृति

Print This   |   Font Size + -

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले हालै भाषा आयोगले सात वटै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा सिफारिस गरेको भाषाको आधार निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक संघसंस्थाहरूसँग परामर्श र छलफल नै नगरीकन सात वटै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाहरुको आधार निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सरकारलाई गरेप्रति महासंघले विज्ञप्ती जारी गर्दै आपत्ति जनाएको हो । साथै भाषा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकाय समक्ष सार्वजनिक गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

“आयोगले ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रतिवेदनको तयारीको क्रममा नेपालले अनुमोदन गरेको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र पक्ष राष्ट्र भएको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७ को मर्म, भावना र सिद्धान्तको अवमूल्यन गर्दै लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य–मान्यता र अभ्यास एवम् स्वतन्त्र, पूर्वजानकारीसहितको मञ्जरीको सिद्धान्तको विपरित हामी सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक संघसंस्थाहरूसँग परामर्श र छलफल नगरेकोमा घोर भन्र्सना गर्दछौं ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक संघसंस्थाहरूसँग परामर्श र छलफल नै नगरीकन सात वटै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाहरुको आधार निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सरकारलाई गरेप्रति महासंघले विज्ञप्ती जारी गर्दै आपत्ति जनाएको हो ।

त्यसैगरी, विज्ञप्तीमा, प्रदेशमा १ प्रतिशत भन्दा बढी वक्ता भएको भाषाको सूचीको आधार, स्थानीय तहको सरकार पालिकाहरूमा भाषाको प्रयोगको आधार के हो भनी मातृभाषी समुदायहरुलाई प्रष्ट पार्न भाषा आयोगसमक्ष महासंघले माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ एकातिर, प्रदेशमा १ प्रतिशत भन्दा बढी वक्ता भएको भाषाको सूचीको आधार के हो? स्थानीय तहको सरकार पालिकाहरूमा भाषाको प्रयोगको आधार के हो? कुन सिद्धान्तले सहयोग गर्दछ? सम्बन्धित थातथलोमा रहेका थोरै जनसंख्याले बोल्ने भाषाहरूलाई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बलियो आधार के हो?’

विज्ञप्ति जारि गर्दैै महासंघले, एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषा, थोरै जनसंख्याले बोल्ने भाषा र लोपोन्मुख भाषाको सम्बन्धमा केही न केही बोलेको र सिफारिश पनि गरेको देखिए पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको यत्तिका दिन बितिसक्दा पनि सार्वजनिक नगराउनाले विगतका झैँ जालसाजी षड्यन्त्र भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । तसर्थ, सरकार तथा सम्बन्धित निकायले पूर्ण प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न समेत माग गर्दर्छौ ।  


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook