जलवायु परिवर्तन र आदिवासी जनजाति

बुधवार २० फाल्गुन, २०७१   |   वातावरण र विकास

Print This   |   Font Size + -

जलवायु परिवर्तन र आदिवासी जनजाति

जलवायु परिवर्तन भन्नाले हाम्रो वरिपरि भएको वातावरण देखिने अस्वाभाविक परिवर्तनलाई बुझिन्छ । विशेष गरी, हावापानी लामो रुपमा परिवर्तन हुने कुरा देखिने परिवर्तन नै जलवायु परिवर्तन हो । जलवायु परिवर्तनले गर्दा मानव समाजमा ठूलो असर परेको छ । पानी पर्ने समयमा पानी नपर्नु, हिउँ पर्ने समयमा हिउँ नपर्नु इत्यादि हुन् । यसैगरी लामो समयसम्म सुख्खा मौसम हुने र पानी पर्ने समय छोटो हुने कुरा हामी सबैले महसुस गरेका छौं । यी सवै जलवायु परिवर्तनको संकेत हो ।

आदिवासी र जलवायु परिवर्तनको सम्बन्ध

आदिवासी जनजातिहरु जल, जमिन र जंगल अर्थात प्राकृतिक स्रोत र प्रकृतिसँग अत्यन्त जजिक भएर वस्ने जाति वा समुदाय भएकोले उनीहरुको वसोबास प्रायसः भिरालोे जमिन, पाखा पखेरा, खोलाको किनारमा हुने गर्दछ  । तर, अहिले जलवायु परिवर्तनले गर्दा आदिवासी जनजाति लगायतको जिविकोपार्जनमा ठूलो असर परेको छ । जस्तै ः पानी पर्ने समयमा पानी नपरेर उनीहरुको समयमा खेतीपानी गर्न पाएका छैनन् । यस्तै गरेर सुख्खा मौसममा धेरै सुख्खा हुने र डढेलो लाग्ने र पानी पर्ने समयमा धेरै ठूलो पानी पर्ने र बाढी पहिरो जाने भएकोले उनीहरुमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । यसले आदिवासी जनजातिलाई धेरै ठूलो असर पारेको कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरिएका विभिन्न अध्यानले देखाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनमा आदिवासी सरोकार

जलवायु परिवर्तन हाम्रो जस्तो सानो क्षेत्रमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रुपमा समस्या बनेको छ । जसको कारण हाम्रो देशमा मात्र नभएर विश्वका आदिवासीहरु ठूलो संख्यामा विस्थापित बनेका छन् । 

विशेष गरी जलवायु परिवर्तन भन्दा सामान्य कुरा देखिएपनि यो जटिल रुपमा आएको परिस्थिति हो । जलवायु परिवर्तन हाम्रो जस्तो सानो क्षेत्रमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रुपमा समस्या बनेको छ । जसको कारण हाम्रो देशमा मात्र नभएर विश्वका आदिवासीहरु ठूलो संख्यामा विस्थापित बनेका छन् । भने, विभिन्न राष्ट्रहरुले लिएको नीति तथा नियमहरुको कारण कारण पनि आदिवासीहरु विस्थापित हुनेअवस्था छ । विशेष गरी विश्वका धनी राष्ट्रका औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्केको धुँवा जसलाई विज्ञानको भाषामा कार्बनले विश्वको वातावरण परिवर्तनमा असर परेको छ । त्यस्ता धनी राष्ट्रले बनाएको नीति हाम्रो जस्तो गरिव देशले अनुमोदन गरेका छन् । त्यस मध्येमा नेपाल पनि एक हो । त्यस्ता नीीतबाट आदिवासीहरु आफ्नो परम्परागत जीवनशैलीबाट विस्तारै विस्थापित हुँदै छन् । विशेषगरी यो राष्ट्रले वन, जंगल र प्राकृतिक स्रोत साधनको सम्बन्धमा बनाएको नीतिमा यहाँ आदिवासीहरु छन् भनेर पहिचान नगरेको देखिन्छ । त्यसैले आदिवासीका केही विज्ञहरुले केही महिना अघि केही बुँदाहरु साझा रुपमा पारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट पारित गराएका छन् ।

तीमध्ये केही यस प्रकार छन् ः

१) यो राष्ट्रमा आदिवासीहरु पनि छन् भनेर सरकारले किटान गरी वन, प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी नीतिमा बोल्नुप¥यो । र, उनीहरुको हकधिकार पनि सुनिश्चित गरी समावेश गर्नुप¥यो ।
२) उहाँहरुको सहभागी हुने न्यायिक सुनिश्चित गरिनुप¥यो ।
३) आदिवासीहरु यो राष्ट्रको अधिकार प्राप्त समुदाय हुन् भनेर किटान गरिनुप¥यो र राष्ट्रले पहिचान गर्नुप¥यो ।
४) विशेषाधिकार प्रदान गरी उनीहरुको परम्परागत जीवन शैलीमाथि असर हुने खालको कार्यक्रम वा नीति आयो भने उनीहरुलाई हुँदैन भन्न पाउने विशेषाधिकार दिएन भने । हाम्रो राष्ट्रमा बनेका एने, नियम संविधान आदिवासीहरुका लागि मान्य हुने छैन । जलवायुपरिवर्तनमा आदिवासीको अधिकार र राज्यको भूमिका विश्व रुपमा ‘नेको’ महासन्धी UNFCC  जलवायुसँग सम्बन्धी महासन्धीमा विश्वव्यापी आदिवासीहरुको अधिकारको सुनिश्चित गरेको छैन । आदिवासीहरुको हकाधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ भनेर कुरा उठिरहेको छ । सरकारले राष्ट्रमा भएका आदिवासीहरुलाई  पहिचान गरी अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा बनेको कानुनहरुलाई सम्बोधन गरी हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसैगरी जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा आदिवासीहरुले सहभागी हुन पाउनेछ ।

जलवायु परिवर्तन न्युनीकरण कार्यक्रम र आदिवासीको चासो

संयुक्त राष्ट्र संघले १९९२ मा अनुमोदन गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धीलाई आधार गरी, राष्ट्रसंघको सदस्य देशहरु अर्थात Party Government हरुले जंगलको विनास र जंगलको क्षयको माध्यम विश्वमा हाल भैरहेको जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्ने अभियानसहित एक प्रस्तावना संयुक्त राष्ट्रसंघ लगेका छन् । ती प्रस्तावना लाग्ने विश्वका २५ देशहरु मध्ये नेपाल पनि एक हो । तर, विश्वका आदिवासी विज्ञ र संघसंस्थाहरुले भने सो कार्यक्रम लागूभएको खण्डमा वर्षौदेखि वन–जंगलमा आश्रित आदिवासीहरु विस्थापनमा पारिने निश्कर्ष निकाली विरोध गर्दै आएका छन् ।

नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समुहमा आवद्ध भै आदिवासीहरुको जैविक विविधतासम्बन्धी अधिकार सम्बन्धी वकालत गर्दै आउनुभएको वकिल तथा लाहुर्निपका उपाध्यक्ष दिनेश कुमार घलेका अनुसार च्म्म्म् कार्यक्रमले डेनमार्कको कोपेनहेगनमा सम्पन्न सम्मेलनको कार्यक्रम लागू भएमा नेपाल लगायत अन्य देशहरुले सो RDDD कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात सरकारले सो कार्यक्रमअनुसार रोपिएको रुख अथवा जंगलहरुको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न किसिमका नीति तथा नियमहरु  अवलम्बन गर्नेछ । जसले गर्दा आदिवासीहरु वन र जंगलाबाट विस्थापित हुने निश्चित छ । त्यसैले यो आदिवासीहरुको लागि प्राणघातक सावित हुनेछ । त्यसकारण पनि विश्वका आदिवासी विज्ञहरुले विरोध जनाएका छन् ।

भूमि तथा स्रोत साधनमाथि आदिवासीहरुका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुले दिएको प्रावधान अनुसार, त्यो सम्बन्ध नबिग्रिने किसिमले कार्यक्रम आउनुपर्छ । त्यसभन्दा अगाडि नै आदिवासीहरुलाई त्यसको बारेमा कस्तो खालको कार्यक्रम हो भन्ने बारे जानकारी दिनुपर्छ । यो कार्यक्रमले  आदिवासीहरुलाई के फाईदा गर्छ र के बेफाइदा गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेर मात्र यो कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । पूर्ण जानकारी पश्चात स्पष्ट नीति बनाएर मात्र सो कार्यक्रम ल्याउने वा नल्याउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ । नत्र त्यो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध विस्थापित छ ।

भूमि तथा स्रोत साधनमाथि आदिवासीहरुका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुले दिएको प्रावधान अनुसार, त्यो सम्बन्ध नबिग्रिने किसिमले कार्यक्रम आउनुपर्छ । त्यसभन्दा अगाडि नै आदिवासीहरुलाई त्यसको बारेमा कस्तो खालको कार्यक्रम हो भन्ने बारे जानकारी दिनुपर्छ । यो कार्यक्रमले  आदिवासीहरुलाई के फाईदा गर्छ र के बेफाइदा गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेर मात्र यो कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । पूर्ण जानकारी पश्चात स्पष्ट नीति बनाएर मात्र सो कार्यक्रम ल्याउने वा नल्याउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ । नत्र त्यो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध विस्थापित छ ।

विश्वका अन्य पक्ष राष्ट्रहरुले सो कार्यक्रमलाई अनुमोदन गरी स्वीकारी नसकेको कारण यो कार्यक्रम लागु होला नहोला भन्नेमा शंका रहेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले सो कार्यक्रम सम्बन्धी अध्ययन गर्न विश्व बैंकसँग दुई लाख डलरको लागि हस्ताक्षर गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत, सार्वजनिक वन महासंघ आदि सरोकारवालाहरुसँग अन्तक्रिया गरिरहेको छ । सो कार्यक्रम आएको खण्डमा पनि त्यसमा कुनै किसिमको शर्त पालना गर्न नपर्ने भएको कारण नेपालका लागि यो फाइदा जनकनै रहेको वनमन्त्रालयका रेड कार्यक्रम सेलका प्रमुख कृष्ण आचार्यले दाबी गरे ।

सरकारसँग् हस्ताक्षर गरिसकेपछि, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले छुट्टै रेड कार्यक्रम हेर्ने विभाग गठन गरी कामसमेत थालेको छ । सो कार्यक्रमका संयोजक, निमा लामाले कार्यक्रम लागु हुनु अगाडि आदिवासी संघसंस्थालाई पूर्ण जानकारी दिएर मात्र लागु गर्ने र अहिलेसम्म सो कार्यक्रममा कुनै पनि शर्त नभएको कारण आदिवासीहरुलाई कुनै नोक्सान नगर्ने बताए । लामाले थपे, नेपाल सरकारले यो कार्यक्रम सम्बन्धी हस्ताक्षर गरेको रेडमा हस्ताक्षर गरेर यो कार्बन व्यापार गर्न थालेको भन्ने होईन, रेडमा सही गरेपश्चात राष्ट्रिय उपभोक्ता महासंघ, गैह्रसरकारी संस्था महासंघ लगायत दर्जनौं संघसंस्थाहरुले यसमा काम गरिरहेका छन्, त्यस्मा केही शर्त नभएकोले नेपालको लागि यो फाइदा जनक नै छ ।’

आदिवासीहरु पुर्खौदेखि प्रकृतिसँग आश्रित हुँदै आईरहेका छन् । तर, सरकारले विभिन्न बहानामा लागु गर्न लागेको सो रेड कार्यक्रम पूर्ण रुपमा व्यापारसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले आदिवासीहरु प्रकृतिलाई व्यापार गर्न हुँदैन भन्छन् । यस्तो अवस्थामा सो कार्यक्रम अत्यन्त जटिल मात्र होईन अहिले कुनै सर्त नदेखिएपनि सरकारले ती दार्तसंस्थाबाट लगानी गरी लगाएको वनमा केही वर्षको लागि करार अर्थात भाडामा लगाउने नीतिपछि ल्याउनेमा दुईमत छैन । सरकारले सो कार्यक्रम लागू गर्न पूर्ण आदिवासीहरु लगायत वन र जमिनसँग सरोकार राख्ने सबै समुदायहरुलाई सो कार्यक्रमको बारेमा पूर्ण जानकारी दिई के कस्ता नीति नियमहरु पछि आउँछन् सोको जानकारी दिएर मात्र उक्त कार्यक्रमको शुरुवात गर्नु उचित देखिन्छ । नत्र देशमा सो कार्यक्रमले द्वन्द्व भड्काउन सम्भावना सम्भावना रहन्छ ।

जलवायु परिवर्तन र आदिवासी अधिकार

विश्वका आदिवासीहरु चाहे त्यो एसियामा होस् या अन्य कुनै देशमा उनीहरु वातावरणसँग अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध राखेर बसेका हुन्छन् । चाहे पहाडमा होउन वा समथर भूभाग तराईको फाँटमा, उनीहरु सँधै नै जंगलको नजिक अथवा भनौं प्रकृतिसँग नजिक रहेर बसेका हुन्छन् । उनीहरु जल, जमिन र जंगलमा आश्रित भएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छन् । त्यसैले वातावरणीय प्रभावहरु जस्तै जववायुपरिवर्तनको पहिलो शिकार पनि तिनै प्रकृतिसँग नजिक रहेका समुदायहरु हुनुपरेको छ । विडम्वनाको कुरा सरकार सरोकारवाला र वातावरणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसंस्थाहरुले वातावरणसँग सम्बन्धित नीति नियम तथा कानुनका साथै कार्ययोजनाहरु बनाउने देखि लिएर कार्यान्वयन गर्ने तहमा आदिवासीहरुलाई न्यायोचित सहभागिता र प्रतिनिधित्व नगराएको आदिवासीका विज्ञहरुले बताएका छन् ।

विश्वका आदिवासीहरु चाहे त्यो एसियामा होस् या अन्य कुनै देशमा उनीहरु वातावरणसँग अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध राखेर बसेका हुन्छन् । चाहे पहाडमा होउन वा समथर भूभाग तराईको फाँटमा, उनीहरु सँधै नै जंगलको नजिक अथवा भनौं प्रकृतिसँग नजिक रहेर बसेका हुन्छन् । उनीहरु जल, जमिन र जंगलमा आश्रित भएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छन् । त्यसैले वातावरणीय प्रभावहरु जस्तै जववायुपरिवर्तनको पहिलो शिकार पनि तिनै प्रकृतिसँग नजिक रहेका समुदायहरु हुनुपरेको छ ।

बेलायतस्थित विश्वका आदिवासीहरुको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत फोरेष्ट पिपुल्स प्रोग्राम नामक संस्थामा आवद्ध आदिवासी विज्ञ हेलन टुगेनधाटका अनुसार आदिवासी जनजातिहरु उनीहरु प्रकृतिसँग भर पर्ने मात्र होइन प्रकृतिमा देखिने अनेकन समस्या वा भनौं प्रभावहरुसँग जुध्दै पनि आईरहेका छन् । भने, आजकाल जसरी विश्वमा जलवायु परिवर्तनले प्रकृतिमा असर गर्दै आएको छ । त्यसले अवश्य पनि आदिवासीहरुले वर्षौदेखि भर पर्दै आईरहेको वातावरणमा असर पारेकोले उनीहरुमा पनि असर पारेको छ ।

जसरी आदिवासीहरु वर्षौदेखि जुन क्षेत्र वा परिस्थितिमा भर पर्दै वसोबास गर्दै आईरहेका थिए र अहिले पनि आईरहेका छन् । उनीहरुको आफ्नो परम्परागत ज्ञानको आधारमा, आफ्नो वरिपरिको वातावरणको विकासका साथै निासलाई पन िसन्तुलन गर्दै आईरहेका छन् । प्रकृतिलाई जोगाई राख्न र सन्तुलनकायम गर्दै व्यवस्थापन गर्न उनीहरुले परम्परागत ज्ञान मात्र लगाएका छैनन् कि एकदमै नयाँ वैज्ञानिक प्रयोग पनि गरेका छन् । त्यसैले आदिवासीहरुको परम्परागत ज्ञान र सीपहरुलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्यौं भने वातावरणमा देखिएका जलवायु परिवर्तनजस्ता वातावरणीय प्रभाव कम गर्न सकिने पनि आदिवासीविज्ञ तुगेनधाटले दावी गरे ।

विश्वका धेरै देशहरुमा उपयोग भएका त्यस्ता अनेकन उदाहरणहरु छन् । जस्तो कि, अष्ट्रेलियाको पश्चिमी भागमा त्यहाँका आदिवासीहरुले आफ्ना परम्परागत ज्ञानहरुलाई उपयोग गरेर त्यहाँ डढेलो लाग्ने समस्यालाई कम गरेको अनुभव सुनाउँदै, तुगेधाटले भने, ‘उनीहरुले त्यहाँका हरिया वुट्यानहरुलाई हरियाली बनाई राख्न आफ्ना परम्परागत ज्ञानलाई उपयोग गरेका छन् । परिणाम त चैतमासको जस्तो हुरीले त्यस क्षेत्रमा निम्त्याउने भयंकर डढेलोबाट त्यस क्षेत्रमा मरुभूमि हुनबाट बचाई राख्न एकदमै सफल भएका छन् र अहिले उनीहरुको सो ज्ञानबाट झण्डै ३० प्रतिशत रोक्नै नसकिने प्रकारको डढेलोलाई कम गर्न सफल भएको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न उनीहरुको परम्परागत ज्ञानलाई उपयोग गरी जमिन र पाखो बारीमा रुख रोप्नु र हरियाली बनाई राख्नु नेपाल जस्तो देशमा अति आवश्यक छ ।

तर, सरकारले आदिवासीहरुको प्रतिनिधित्वको सवाललाई वेवास्ता गरेको बताइन्छ । सरकारले वातावरणसँग सम्बन्धित कुनैपनि नीति नियमहरु बनाउँदा, राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा, आदिवासीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, ति नीति नियमलाई पारित गर्नु अघि उनीहरुसँग सहमति लिनुपर्ने र स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्न पाउनेसाथै ति नीति नियमहरु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अधिकार पनि दिईनु पर्छ । नेपालमा २०५८को तथ्यांक अनुसार कुल जनसंख्याको ३८ प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरुको जनसंख्या छ । तर, सम्बन्धित सरकारी निकाय वन तथा जंगलसँग सम्बन्धित नीति नियम तथा राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाउँदा उनीहरुको न्यायोचित सहभागिता गराउने प्रयास गरिएको बताउँछन् ।

यसैगरी वातावरणको क्षेत्रमा नीति, नियम र कार्यक्रमहरु बनाउँदा आदिवासीहरु मात्र होईन आदिवासीहरुसँग सरोकार राख्ने देश अन्य सबै समुदायहरुलाई पनि समावेश गरिनुपर्छ । किनकि वातावरणीय प्रभावहरु जस्तो कि जलवायु परिवर्तन यसलाई न्यूनीकरण सबैका लागि दीर्घकालीन चुनौती हो । त्यस्ता ऐन नियमहरुको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सबैको सहयोग पाउन आदिवासी लगायत सबै पक्षहरुलाई समावेश गरिनुपर्छ ।

 


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook