भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको चुनौती : आदिवासी जनजाति सम्मेलनको काठमाडौं घोषणापत्र, २०७२

विहिवार १० आषाढ, २०७२   |   राजनीति

Print This   |   Font Size + -

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको चुनौती : आदिवासी जनजाति सम्मेलनको काठमाडौं घोषणापत्र, २०७२

२०७२ सालको वैशाख १२ गते (२५ अप्रिल २०१५) र वैशाख २९ गते गएका दुई वटा ठूलो भूकम्प र तत्पश्चातका परकम्पनले भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति स्तब्ध हुँदै दिवंगतप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै, र विस्थापितहरूको स्थितिप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै,

भूकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको ताम्सालिङ/तामाङसालिङ, वल्लो किरात, किरात, तमुवान, नेवाःलगायतका आदिवासी जनजातिको पुर्ख्यौली थातथलोमा भएको र ७ जुन २०१५ सम्मको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पनि ८,८१० जनाको मृत्यु र २२,३१० जना घाइते भएका देखिएको, जसमा ७० प्रतिशत तामाङ, गुरुङ, नेवार, घले, थामी, शेर्पा, ह्योल्मो, माझी, सुनुवारलगायतका आदिवासी जनजाति भएको अवस्था, आदिवासी जनजातिलाई परेको आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, भौतिक तथा अभौतिक सम्पदा र पुर्ख्यौली भूमिमा पुग्न गएको क्षति, मानसिक त्रासदीपूर्ण अवस्था रहेको बखत गरिएको जातीय पहिचान, भाषा र पृथक जीवनशैली भएकै आधारमा गरिएको विभेदलाई मध्यनजर गर्दै,

भूकम्प प्रभावित आदिवासी जनजाति बाहुल्य रहेका गाउँहरुमा तत्काल खोज तथा उद्धार र राहत कार्यमा कैयन दिनसम्म राज्यको उपस्थिति नदेखिएको र हालसम्म पनि कतिपय क्षेत्रमा जान पनि राज्यले उदासीनता देखाएको र व्यक्तिगत, संस्थागत सहभागितामा भएका राहत वितरण र उद्धार कार्यलाई सरकारको एकद्वार प्रणालीले उत्साहित गर्नको सट्टा निरूत्साहित गरेको, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, नातावाद कृपावाद, राजनीतिकरण र विदेशी सहायताको समन्वयमा अक्षमता, जातीय र लैंगिकलगायतका अन्यायपूर्ण व्यवहार देखिएकोमा गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै,
सरकारले राहत वितरण, पुनर्स्थापना, विपद्पछिको आवश्यकता पहिचान (Post Disaster Needs Assessment) लगायतका कार्यमा सम्बन्धित आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको सहभागिता र प्रतिनिधित्व नगराइएको, आदिवासी जनजातिहरुसँग स्वतन्त्र अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी लिने कार्यमा बेवास्ता गरेको र आदिवासीलाई उल्लेख नै नगरेकामा घोर आपत्ति प्रकट गर्दै,

नेपाल पक्ष रहेका सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा प्रत्याभूत मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन भइरहेकोमा खेद प्रकट गर्दै,

सरकारको एकीकृत बस्ती विकास नीति तथा कार्यक्रमले आदिवासी जनजातिको सामुहिक पहिचान, संस्कृति र जीवनशैलीमा खतरा पुर्‍याउनेतर्फ सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै

मिति २०७२ अषाढ १० गते (२५ जुन २०१५) मा सरकारले आयोजना गरेको दातृराष्ट्रहरूबाट सहयोग जुटाउने सम्मेलनमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता विना नै हुन लागेकोमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै, भूकम्प पीडित राहत, पुनर्स्थापना पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने सरकार, दातृनिकाय संघ/संस्थाहरुसमेत सबैको ध्यान आकर्षण गराउँदै आज मिति ८ आषाढ २०७२ (२३ जुन २०१५) का दिन काठमाडौंमा आयोजित भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका हामी आदिवासी जनजाति, राजनीतिक पार्टीका नेतृत्व, आदिवासी जनजातिको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ/संस्थाका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू र आदिवासी विज्ञहरुको सम्मेलनले यो घोषणापत्र जारी गर्दछ :

१. भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताले स्थानीयतहमा सामुदायिक आदिवासी संस्कृति र सामूहिक भावना प्रदर्शन गर्दै आपतकालीन पारस्परिक सहयोग, खोज तथा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा स्वःस्फूर्तरुपले विपतको सामना गर्न देखाएको साहसपूर्ण कार्यको यस सम्मेलन उच्च सम्मान गर्दछ । साथै, खोजी तथा उद्धार, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, र नवनिर्माणको कार्यमा आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्रियरूपमा जुट्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछ ।

२. भूकम्पका कारणले बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा परी कुनै पनि बेला ज्यानै गुमाउने अवस्थामा रहेका जनतालाई उच्च प्राथमिकताका साथ स्वतन्त्र अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी लिएर नकारात्मक असर नपर्ने गरी तत्काल पुनस्र्थापनाको कार्य अघि बढाइनु पर्दछ ।

३. (क) प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेका पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, र नवनिर्माण सम्बन्धी केन्द्रदेखि जिल्ला र गाउँसम्मका सरकारी संयन्त्र भूकम्प पीडित जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिंग र क्षेत्रका हिसाबले एकपक्षीय, बहिष्करणकारी, विभेदकारी र सीमित राजनीतिक दलको स्वार्थद्वारा सञ्चालित संयन्त्र भएकाले यी सबै तहका संस्थाहरू अविलम्ब खारेज गरी भूकम्प पीडितकै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिंग र क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागितासहित पूर्णसमावेशी र प्रतिनिधिमूलक हुनेगरी सबै तहका संयन्त्र पुनर्निर्माण गरिनु पर्दछ ।

३. (ख) सो प्राधिकरणको अध्यक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्ने र सहअध्यक्ष आदिवासी जनजाति समुदायबाट हुनुपर्ने ।

४. बसोवास, घर, बस्ती, भौतिक तथा अभौतिक सम्पदा र अन्य संरचनाको निर्माणलगायतका कार्य गर्दा आदिवासी जनजातिको पृथक पहिचान, विशिष्ट संस्कृति र सामूहिक अधिकारलाई सम्मान, संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबर्द्धन हुनेगरी बनाइनु पर्दछ साथै आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयमा आधारित विकासको अधिकारलाई पालना गरिनु पर्दछ भन्नेमा जोड दिन्छ ।

५. घरबारविहीन भई विस्थापित भएका भूकम्प पीडितहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा बसोवास, राहत, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगार, जीविकोपार्जनका आदिवासी जनजाति जीवनशैली र संस्कृतिको सम्मान, पहिचान, संस्कृति र आफ्नो परम्परागत थातथलोसँगको सम्बन्ध नमेटिने गरी अविलम्ब व्यवस्थापनमा जोड दिइन्छ । साथै पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा, कतिपय आदिवासी जनजातिहरूको हालसम्म पनि जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित रहेका हुनाले त्यस अवस्थामा रहेकाहरूले सरल ढंगमा ऋण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ ।
६. पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र नवनिर्माण सम्बन्धमा गरिने आवश्यकता, मूल्यांकन, निर्णय प्रक्रिया, कार्यान्वयन, अनुगमनलगायतका सम्पूर्ण कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा प्रत्याभूत भएको, नेपालपक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नंं १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रलगायतमा व्यवस्था भएका मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ ।

७. भूकम्प पीडित आदिवासी जनजातिसँग अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी लिन अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरीको संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्दछ ।

८. भूकम्प प्रभावितलाई राहत तथा पुनर्स्थापना र नवनिर्माणलगायतका कार्यहरूको सम्बन्धित समूदायको मातृभाषामा सूचना दिन जोड दिन्छ ।

९. राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय, स्रोतसाधन र सहयोगहरू आदिवासी जनजाति, दलित र विपन्न समुदायका लागि छिटो–छरितो र व्यावहारिक ढंगले तत्काल सहयोग पुग्नसक्ने विधि र संयन्त्र निर्माण गर्न जोड दिन्छ ।

१०. सरकारबाट घोषित एकद्वार प्रणालीले सम्पूर्ण स्रोत र साधनलाई सरकारी संयन्त्रमा केन्द्रित गरेको र ती संयन्त्रबाट पीडित परिवार, समुदाय र बस्तीमा न्यायोचित र प्रभावकारी रूपमा वितरण हुन नसकेको र व्यापक अनियमितता भएको देखिएकोले त्यस्तो गलत नीति अविलम्ब खारेज हुनुपर्दछ र जुनसुकै पनि द्वारबाट छिटो–छरितो र प्रभावकारी ढंगले सहायता पुग्न सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न जोड दिन्छ ।

११. भूकम्प प्रभावितको सूचीकरण र क्षतिको लगत र वर्गीकरण सत्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने, जातीय लैंगिक आधारमा खण्डीकृत तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने, नक्कली र दोहोरो तथ्याङ्क तत्काल सच्याइनु पर्ने, विद्यमान गलत तथ्याङ्क सच्याउने, सूचीमा छुटेकालाई थप्नुपर्ने, र हालसम्म वितरित राहत र अन्य सहयोग पाउनेहरू र पाएको सहयोगको परिमाणको जातीय र लैंगिक आधारमा खण्डीकृत अद्यावधिक तथ्याङ्क नियमितरुपमा अनिवार्य सार्वजनिक गर्न जोड दिन्छ ।

११. भूस्वामित्वको लगतमा आधारित परिवार गणनाभन्दा पनि हाल रहेको परिवारको यथार्थ स्थितिको आधारमा भूकम्प पीडित परिवारको गणना गर्न जोड दिन्छ ।

१३. प्रभावित परिवारलाई राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यमा नागरिकता, नाता प्रमाणपत्र, फोटो आदिले कतिपयलाई वञ्चितीकरणमा पारिरहेको अवस्था भएका कारण प्रकृयालाई सरलीकरण गर्न जोड दिन्छ ।

१४. पारदर्शिता र प्रभावकारिता र जवाफदेहिताका लागि समुदायगत तहको आम भेलामा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको बजेट बनाउने, सार्वजनिक सुनुवाइ र लेखा परिक्षण गर्न जोड दिन्छ ।

१५. मानव बेचविखनमा परेका र उच्च जोखिममा रहेका आदिवासी जनजाति महिला, अपाङ्ग, बालबालिकाको सुरक्षामा अविलम्ब सरकारले कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छ ।


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook