गन्तव्यः साझा शासनको

विहिवार १७ पौष, २०७१   |   विचार र दृष्ट्रिकोण

Print This   |   Font Size + -

गन्तव्यः साझा शासनको

नेपाल राज्य, राष्ट्र रुपान्तरणको संघारमा उभिएको छ । यो रुपान्तरण भनेको प्रणालीगत परिवर्तन हो । परतन्त्रको अस्वीकृति, दासताबाट मुक्ति र अधिनस्तबाट स्वशासनसहितको राजनीतिक प्रणालीको खोजी  हो ।

आफ्नो क्षेत्र र भूमिमा आफै शासन गर्ने शासन प्रणालीको रुपान्तरण नै नविन नेपालको नयाँ व्यबस्था हो । यस्तो प्रणाली गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणालीबाट सुनिश्चित हुन्छ भन्ने आम नागरिकको विश्वास हो । यसैले अहिले नेपाली जनता साझा शासनको सुनिश्चितताका लागि खबरदारी गरिरहेका छौ र आन्दोलित पनि भएका छौ ।

विविधताको संवोधन

संघीयता नै साझा शासनको मूल आधार हो । यो राजनीतिक प्रणालीको स्थापनाले मात्र समाजमा रहेका विभिन्न घटकहरुको साझा सहभागिता र मान्यतालाई स्थापित गर्न सक्दछ । देशभित्र विभिन्न जातिय, साँस्कृतिक, भाषिकलगायतका विभिन्न राष्ट्रिय समूहरुको जस्तो प्रकारको विविधता कायम रहँदै आएकोछ, त्यसलाई सम्बोधन यो प्रणालीबाट मात्र हुन सक्छ । संघीय प्रणालीले मात्र  साझा शासन सुनिश्चित गराउन सक्दछ ।

स्वशासन सहितको संघियताले मात्र  हरेक समूह तथा समुदायको स्वशासित हुने चाहनालाई व्यवस्थित गर्न सक्छ । केन्द्रिय शासनलाई साँझेदारीमा आधारित  शासनमा बदल्न सक्छ । विद्यमान एकल जातीय बर्चस्व कायम भएको परम्परागत शैलीको एकात्मक शासन प्रणालीलाई विस्थापत गर्दै समाबेशी र साझा शासन प्रारम्भ हुन्छ । स्वभाविक रुपमा यस प्रकारको शासन प्रणालीले राज्यका  स्रोत साधन तथा संशाधनहरुमा साझा साझेदारी कायम भई सम्पूर्ण अवसरहरुको वितरण सामाजिक न्यायमूखि हुन जान्छ ।

उत्पीडनको निकाश

संघियता उत्पीडनबाट मुक्तिको निकाश हो । शासक भइआएका तथाकथित उच्च जातिका व्यक्ति अथवा उनीहरुका नेताहरु बाहेक नेपालका सम्पूर्ण  समुदाय उत्पीडनमा परेका छन् । यसकारण संंघीय शासन  प्रणाली  उत्पीडनबाट निकाश खोज्नृ माध्यम हो । यसले सबै समुदायको शासन सुनिश्चित गर्दछ । संघियता भएमा उत्पीडनमा परेका समुदायले राज्य सत्तामा सहभागि भएर बिद्यमान  एक्लौटी पुस्तैनी पद्यतीको खारेज गर्न सक्छन् ।

आदिवासी जनजातिले चाहेको राजनीतिक प्रणाली पनि यही हो । इतिहासमा उनीहरुको आफ्नो थातथलोमा सानो वा ठूलो राज्य थियो, जसलाई नेपालको भौगोलिक एकीकरणको बेला समाप्त पारियो । राज्य एकीकरणका नाममा राजनीतिक स्वायत्तता र राजनीतिक स्वतन्त्रता गुमाएपनि सांस्कृतिक रुपले स्वायत्त भएर आदिवासी जनजाति बसिरहेका छन् । उनीहरु माथि पटक पटक सांस्कृतिक दमन भयो । उनीहरुको संस्कृति र पहिचानलाई एकरुपीकरणका नाममा राज्यसत्ताले पटक पटक हमला गरेको थियो । तैपनि उनीहरुले आफ्नो  संस्कार, रीतितिथी बचाउँदै ल्याएका छन् ।

पहिचान नै प्रमूख

आदिवासी जनजातिहरुको प्रमूख चाहना संघीय शासन प्रणालीमा उनीहरुको पहिचान कायम गर्ने सवाल हो । यो माग उनीहरुको शुरुदेखि नै गर्दै आएका छन् । यस्तो पहिचानले मात्र प्रतिनिधित्व र साझेदारीको अर्थ राख्नेछ ।  यत्रो वर्षदेखि निरन्तर राजनीतिक, आर्थिक रुपमा उपेक्षा भएका समुदायलाइ न्यायपूर्ण साझेदारी गराउने हो भने यो त चाहियो, चाहियो ।

पहिचानबिहिन संघीयता हुन सक्दैन । संघीयता भौगोलिक विभाजनको कुरा हुँदै  होइन । भूगोल बाँडेर राणाहरुले ३२ जिल्ला बनाए । त्यस्तै पञ्चायतले ७५ जिल्ला १४ अञ्चल, पाँच विकास क्षेत्र बनायो । त्यो शासकका लागि राज्य संचालन गर्न सुविधा हुने गरी बनाइएको प्रशासनिक इकाई मात्र थिए ।  अहिले पनि त्यही कोणबाट संघियतालाई बुझाई छ भने त्यो गंभीर भूल हुने छ ।

आदिवासीको राष्ट्रवाद

पहिचानका बारेमा पनि थरीथरीका बहस भई रहेका छन् । पहिचान बिभिन्न प्रकारका हुन सक्ला तर आदिवासी जनजातिको सरोकार भनेको  इथ्निक आइडेन्टीटी  हो । समुदायमा उठेको स्वशासनको भावना अब राष्ट्रका रुपमा उठेको छ । त्यसलाई थारु राष्ट्रवाद भन्नुस्, मधेसी राष्ट्रवाद, किराँत राष्ट्रवाद, लिम्बू राष्ट्रवाद, नेवार राष्ट्रवाद भन्न सकिन्छ । नेपाल सबैको हो भने सबैले आप्mनो स्पेस पाउनुपर्छ भन्ने कुराबाट उठेको सवाल हो । यसकारण पहिचानजनित सन्दर्भले संघियतामा स्थान पाएन भने भौगोलिक संघियताको मात्र केही तुक रहँदैन । न त यसले साझा शासनको गन्तव्य रोज्छ, न त स्वशासनको प्रत्याभूति दिन्छ । अहिले केही राजनीतिक दलका नेताहरुले भने जस्तो डाकछोप खालको संघिण्यता त बिकृत स्वरुपमा आँउछ । जुन आदिवासी जनजातिहरुलाई मान्य हुने छैन ।


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook