प्रधानमंत्रीसंग जनजाति आयोगको माग

बुधवार १६ भाद्र, २०७२   |   राजनीति

Print This   |   Font Size + -

प्रधानमंत्रीसंग जनजाति आयोगको माग तस्विरः सेतो पाटी

 

काठमाडौ

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग बनिरहेको संविधानमा थप अधिकारको माग राख्दै आन्दोलनरत आदिवासी–जनजाति बृहत् संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिले भदौ १६ गते बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट गरेका छन् । 

सो अवसरमा बृहत् संयुक्त सङ्घर्ष समितिमा रहेका आदिवासी–जनजाति नेताले संविधानको विधेयकमा भएका प्रावधानमा जनजाति आयोग गठन गरिनुपर्ने, प्रदेशको संरचनामा जातीय सम्बन्ध र बसोबासलाई सहज हुने गरी बनाउनुपर्ने, संविधानमा समानुपातिक समावेशी भन्ने वाक्यांश राखिनुपर्ने लगायतका विषय समेटिएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

जनजाति आयोग गठन गरिनुपर्ने, प्रदेशको संरचनामा जातीय सम्बन्ध र बसोबासलाई सहज हुने गरी बनाउनुपर्ने, संविधानमा समानुपातिक समावेशी भन्ने वाक्यांश राखिनुपर्ने लगायतका विषय समेटिएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

भेटमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सबै समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण रुपमा वार्ताका माध्यमबाट गर्न सकिने भएकाले उत्तेजक र हिंसात्मक आन्दोलनमा नजान आदिवासी–जनजाति नेतालाई अनुरोध गर्दै भने “तपाइँहरुको मागका सम्बन्धमा म आफैं अरु दलसँग कुरा गर्दैछु । तर सानोतिनो बहानामा आन्दोलन नहोस् ।” प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुक शान्ति र स्थिरतातर्फ लम्किरहेका बेलामा कैलाली, पर्सा, बारालगायतका जिल्लामा भएको जनधनको क्षति निकै दुःखद भएको उल्लेख गरे ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले विभिन्न राजनीतिक आस्था र विचार भएका पार्टी लचिलो रुपमा प्रस्तुत भई सबैको भावनालाई समेटेर सबैलाई मिलाएर पहिलोचोटी संविधानसभाबाट संविधान आउन लागेको उल्लेख गर्दै भने, “यो पत्थरको लकिर पनि होइन र यो नै अन्तिम लेनदेन पनि होइन । गतिशील संविधानमा आज मिलेन भन्दैमा भोलि नहुने कुरा छैन । मैले शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि आदिवासी जनजातिहरुबाट ठूलो अपेक्षा राखेको छु । मुलुकलाई द्वन्द्वमा जानबाट जोगाउनु पर्दछ । नेपाललाई बचाउनु पर्दछ ।”

प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने– मैले शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि आदिवासी जनजातिहरुबाट ठूलो अपेक्षा राखेको छु । मुलुकलाई द्वन्द्वमा जानबाट जोगाउनु पर्दछ । नेपाललाई बचाउनु पर्दछ ।

भेटका अवसरमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले अहिले संविधानसभामा रहेका र सरकारमा रहेका पार्टी विगत २४० वर्षको विरासत लिएका शक्तिसँग लडेको पार्टी भएकाले विगतमा भएका विभेद्सँग वर्तमान सरकार र पार्टीलाई नजोड्न आग्रह गरे । उनले भने, “हामी त समाजमा विभेद् नहोस् । न्याय होस् । शान्ति, स्थायित्व र विकास होस् भनेर लागेको छौँ” । उनले संविधानसभाबाट जनताका अधिकार सुरक्षित गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान ल्याउन सबैको सहयोगको खाँचो औँल्याए । रासस


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook