जनजाति कभरेजलाई प्राथमिकता दिन किन जरुरी ?

शुक्रवार १८ भाद्र, २०७२   |   बिशेष

Print This   |   Font Size + -

बबिता घिसिङ

बबिता घिसिङ

काठमाडौं, नेपाल

जनजाति कभरेजलाई प्राथमिकता दिन किन जरुरी ?


 

पहिलो संविधानसभाको बिफलपछि दोस्रो संविधानसभाको सुरुवात भएको समयमा पनि मिडियाको सन्दर्भमा सबैभन्दा जेठो छापा गोरखापत्रले जनजाति समाचार कभरेज गरिरहँदा सन्तोषजनक स्थान दिएर समाचार प्रकाशन गरेको अनुसन्धानले देखाउँदैन । जनजातिहरुको पहिचान, हकअधिकार लगायतका पक्षहरुमा समाचार प्रकाशन गर्नमा मिडियाहरुले कन्जुस्याई गरिरहेको देखिन्छ । केही समाचारहरु प्रकाशन भए पनि ती समाचारहरुलाई प्राथमिकताका साथ सजाएको देखिन्न । भनिन्छ, देश विकासका लागि सर्वप्रथम ती देशका आदिवासी, जनजाति, पछि परेका समुदायको विकास गर्न जरुरी छ । ती समुदायको विकास तव सम्भव छ, जब सञ्चार माध्यमले उनीहरुको आवाजलाई बुलन्द बनाएर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक राष्ट्रको रुपमा चिनिए पनि जनजातिका सम्बन्धमा नेपाली छापाले यथेष्ट समाचार र लेखहरुलाई स्थान दिन नसकेको अध्ययनले देखाउछ । नेपाल संघीय गणतन्त्र राष्ट्रको रुपमा चिनिईरहँदा पनि यहाँ राज्यको चौथो अंगले प्राथमिकताका साथ जनजाति सामग्री कभरेज नगरेको हुनाले जनजातिको पहिचान, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, भेषभूषा आदि नै ओझेलमा पर्ने सम्भावना सधैं रहिरहन्छ । संविधान निर्माण गर्ने सम्वन्धमा आदिवासी, जनजाति, पछि परेका समुदायहरुका आवाजलाई स्थान सुनिश्चित गराउन पनि मिडियाको ठूलो भूमिका रहन्छ । तर यो भूमिका निभाउन चुकेको देखिन्छ नेपाली छापा माध्यम ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक राष्ट्रको रुपमा चिनिए पनि जनजातिका सम्बन्धमा नेपाली छापाले यथेष्ट समाचार र लेखहरुलाई स्थान दिन नसकेको अध्ययनले देखाउछ ।

जनजाति भन्नाले आफ्नै मातृभाषा भएको, परम्परागत रितिरीवाज भएको, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान भएको, छुट्टै समाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको जाति वा समुदायलाई जनाउँछ (थापा मगर, २०६८ ः पृष्ठ १०६) । जनजाति भन्नाले हिन्दु वर्णाश्रम भित्र नपर्ने आदिवासी एंव मूलवासीलाई जनाउछ (जनजाति महासंघको विधान २०४६) ।
२०७२ बैशाख ६ गते भएको छैठौ वार्षिक मिडिया अनुसन्धान सम्मेलनमा प्रस्तुत भएको “नेपाली छापामा जनजाति कभरेज” शीर्षकको अनुसन्धानमुलक लेखका अनुरुप नेपाली दैनिक पत्रिका गोरखापत्र, कान्तिपुर र नागरिक लगायतका पत्रिकाले जनजातिको चाडपर्व र संस्कृतिलाई बढी केन्द्र बनाएर समाचार प्रकाशन गरेको देखिन्छ । नागरिक दैनिकको तुलनामा गोरखापत्रले जनजाति समाचारलाई बढी कभर गरेको देखिन्छ भने गोरखापत्रको तुलनामा कान्तिपुर दैनिकले जनजाति समाचारलाई बढी कभर गरेको देखिन्छ । २०७१ कार्तिक तथा मंसिर दुई महिना भित्रमा तीनवटा पत्रिकाले जनजाति समाचार जम्मा १३३ वटा प्रकाशन गरेको देखिन्छ । तर जनजातिको पहिचान र अधिकारको सन्दर्भमा आधारित खासै कुनै समाचार प्रकाशनमा आएको तथ्य छैन । तथ्याङक नै हेर्ने हो भने पनि एउटा दैनिक पत्रिकाले दिनको एउटा जनजाति समाचार पनि प्रकाशन नगरेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी जनजाति समाचार प्रकाशन गरेको भनिने पत्रिकाले ६० दिनमा जम्मा ५५ वटा समाचार प्रकाशन गरेको छ ।

 जनजातिको पहिचान र अधिकारको सन्दर्भमा आधारित खासै कुनै समाचार प्रकाशनमा आएको तथ्य छैन । तथ्याङक नै हेर्ने हो भने पनि एउटा दैनिक पत्रिकाले दिनको एउटा जनजाति समाचार पनि प्रकाशन नगरेको देखिन्छ ।

जनजातिको पहिचान र अधिकारको सन्दर्भमा आधारित खासै कुनै समाचार प्रकाशनमा आएको तथ्य छैन । त्यस्तैगरी जनजातिका पहिचान र सवाल केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रम भए पनि नेपाली छापाले कभर गरेको पाइदैन । जनजाति सामग्रीहरुलाई मात्र एउटा मनोरन्जन दिने र पृष्ठ भर्ने माध्यमको रुपमा लिएको देखिन्छ । किनभने जनजातिको मुख्य सवालको वारेमा खासै कुनै पनि समाचार प्राथमिकतका साथ प्रकाशन भएको देखिदैन । साथै जनजाति समाचारहरु पत्रिकाहरुको भित्री पृष्ठहरुमा बढी प्रकाशन हुने भएकाले पनि तिनका समाचारलाई प्राथमिकता नदिएको भन्न सकिन्छ ।

दुई महिनाको कभरेजमा नेपाली छापामा जनजाति समाचार प्रकाशन हेर्दा धेरै समाचारहरु सादा (श्यामस्वेत) प्रकाशन हुने गरेको देखिन्छ । यसरी समाचारहरु प्रकाशन हुनु भनेको जनजाति समाचारलाई प्राथमिकताका साथ सजावट नगरेको हो भन्न सकिन्छ । अध्ययन अनुसार ५९ जनजातिहरुमध्ये जम्मा १९ जनजातिहरुको समाचार प्रकाशन भएको तथ्य छ । यसबाट के बुझन सकिन्छ भने नेपाली छापाले यिनै १९ प्रकारका जनजातिलाई मात्र जनजाति मानेका रहेछन् कि  । 

दुई महिनाको कभरेजमा नेपाली छापामा जनजाति समाचार प्रकाशन हेर्दा धेरै समाचारहरु सादा (श्यामस्वेत) प्रकाशन हुने गरेको देखिन्छ । यसरी समाचारहरु प्रकाशन हुनु भनेको जनजाति समाचारलाई प्राथमिकताका साथ सजावट नगरेको हो भन्न सकिन्छ । 

नेपाली छापाले जुन जनजाति धेरै पिछडिएको छ, उनीहरुको समाचारलाई प्रकाशन नै गरेको देखिदैन । पिछडिएका जनजातिहरुलाई राज्यको चौथो अंगले नै ओझेलमा पारिरहेमा उनीहरुको पहिचान नै लोप हुने सम्भावना प्रवल रहेको देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा कुनै व्यक्तिको, समुदायको अस्तित्व कायम राखी राख्न मिडियाको भूमिका उच्च रहन्छ र रहनु पनि पर्छ । मिडियाको भूमिका आफ्नो ठाउँमा छ । तर यहाँ मूल धारका मिडियाले के पस्किरहेका छन् भनेर अध्ययन अनुसन्धान भने हुन जरुरी रहन्छ । साथै, वैकल्पिक धारका मिडियाबारे  पनि अध्ययन हुनु उत्तिकै जरुरी छ । 

 


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook