किचलो निम्त्याउने संघीय खाका

बुधवार २३ भाद्र, २०७२   |   विचार र दृष्ट्रिकोण

Print This   |   Font Size + -

किचलो निम्त्याउने संघीय खाका

भाद्र २४, २०७२- नेपालको इतिहासमा साउन–भदौ महिनामा लामा र सशक्त आन्दोलनहरू भएको पाइँदैन, किनभने यसबेला धेरै जनता खेतीपातीमा व्यस्त हुन्छन्। तर यसपालि तराई–मधेसमा आन्दोलनहरू सुरु भएको तीन हप्ता नाघिसक्यो। मगरात, लिम्बुवान, किरात आदि प्रदेशको मागसहित पहाडमा पनि आन्दोलनहरू बढ्दैछन्। केही ठूला दलको असफल बनाउने प्रयासका बाबजुद पनि आन्दोलनहरू सशक्त भएका छन्। प्रतिकूल वातावरणलाई चिर्दै सशक्त भएका यी आन्दोलनहरूले सीमान्तकृत समुदायहरू संविधानको मस्यौदा र प्रस्ताव गरिएका संघीय खाकाप्रति कति असन्तुष्ट र आक्रोशित छन् भनेर प्रस्ट पार्छ।


अर्कोतिर सुदूर पश्चिमको ‘अखण्ड’, कर्णाली, सुर्खेत आदि ठाउँमा आन्दोलन उठेर पनि साम्य भएको छ। पहिलो किसिमका आन्दोलनहरू सीमान्तकृत समुदाय तथा क्षेत्रका पहिचान तथा अधिकार माग गरेर उठे। दोस्रो किसिमका आन्दोलनहरू पञ्चायतका प्रशासनिक इकाइहरूलाई यथावत राख्न गरिएका छन्। यी दुई किसिमका आन्दोलनहरूका मागहरू केही विशेष सवालमा बाझिएका पनि छन्। दुबै मागहरू जनताले उठाएका भए तापनि सबै मागहरू सम्बोधन गर्न सम्भव छैन। मागहरू सम्बोधन गर्दा ती न्याय र समानताको लागि उठाइएका हुन् कि कुनै मागले अन्याय र असमानता निरन्तर राख्नेछ भनेर हेरिनुपर्छ। समग्र नेपालमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिलाई टेवा पुग्छ कि पुग्दैन भनेर विचार गरिनुपर्छ।
केही अखण्ड भनिने आन्दोलनहरूको उद्देश्य कतिपय परिवेशमा बिभिन्न सीमान्तकृत समुदायहरूलाई बिभिन्न प्रदेशमा खण्डित बनाउनेछ। त्यसपछि प्राय: सबै प्रदेशहरूमा खस–आर्यको बहुमत वा बाहुल्य कायम हुनेछ र उनीहरूको ऐतिहासिक बर्चस्वले निरन्तरता पाउनेछ। अथवा सात प्रदेशको संघीय खाकाले एकल जातीय राज्यलाई गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको मुकुन्डोमा निरन्तरता दिनेछ र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर राखिरहनेछ।

पहिचान, समावेश र अधिकारको लागि भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरिएन भने ती हिंसात्मक वा पृथकतावादी आन्दोलनमा रूपान्तरण हुनसक्छन्। मानिसमा जागरण आइसकेपछि र परिवर्तनको लागि आधारभूत संगठनहरू निर्माण गरिसकेपछि उनीहरू सधैं नै अन्यायमा बस्नुभन्दा विकल्पहरू खोज्न थाल्छन्। संसारभरि यही भएको छ।
जब कुनै समुदायको न्याय, समानता र समावेशिताको लागि भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माग पुरा हुँदैन, तब उक्त समुदायका कतिपय मानिसहरू हिंसात्मक तथा पृथकतावादी आन्दोलनबाहेक अन्य उपाय नरहेको अतिवादी निष्कर्षमा पुग्न सक्छन्। मधेसी र आदिवासी समुदायमा हिंसात्मक र पृथकतावादी संगठनहरू उदाइसके, तर आजसम्म ती संगठनहरूले उल्लेखनीय पकड लिइसकेका छैनन्। यदि शान्तिपूर्ण आन्दोलनले सीमान्तकृत समुदायका मागहरू पुरा गर्न सकेन भने समुदायका सदस्यहरूको आकर्षण विस्तारै पृथकतावादी आन्दोलनतिर बढ्न सक्छ। सीके राउतको भनाइ पनि यस्तै छ। ठूला दलका केही नेता र उनीहरूले नियन्त्रण गरेको राज्यको सीमान्तकृत समुदायहरूले गरिरहेको आन्दोलनप्रतिको रवैया हेर्दा बुझेर हो या नबुझिकन उनीहरूले सीके राउत र पृथकताको वकालत गर्ने अन्य नेता तथा संगठनहरूलाई सहयोग गरिरहेको महसुस हुन्छ।

आन्दोलन बढ्नुको अर्को निकट कारण खण्डित बनाएर हुन्छ कि अन्य समुदायसँग मिसाएर हुन्छ– राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने हर्कत गरिएको सीमान्तकृत समुदायहरूले महसुस गरेकोले हो।

‘अखण्ड’वालाहरूको आन्दोलन प्रत्यक्ष रूपमा सीमान्तकृत समुदायहरूको आन्दोलनजस्तो खतरनाक हुने सम्भावना हुँदैन। ती आन्दोलनमा हिंसाका घटना हुनसक्छन्, तर ती हिंसात्मक आन्दोलनमा परिवर्तन हुने सम्भावना रहँदैन। पृथकतावादी आन्दोलनमा रूपान्तरित हुने सम्भावना त झन् न्युन रहन्छ, किनभने सहगोत्रीले राज गरेको देशमा सहगोत्रीले नै पृथकतावादी आन्दोलन प्राय: छेड्दैनन्। निश्चित रूपमा यस्ता आन्दोलनको मागहरू पनि सुनवाइ गरिनुपर्छ। तर सीमान्तकृत समुदायहरूलाई हिंसात्मक र पृथकतावादी आन्दोलनतिर धकेल्ने हिसाबले होइन। तर नेपालमा दु:खलाग्दो कुरा के छ भने सत्ताग्रहण नै सबैथोक सम्झिने नेताहरूले सहगोत्रीका मागहरू पुरा गर्दै, सीमान्तकृत समुदायहरूको माग बेवास्ता गर्दै र उल्टो दमन गरेर भड्काउँदैछन्। सीमान्तकृत समुदायलाई हिंसात्मक र पृथकतावादी आन्दोलनतिर धकेल्दैछन्। परोक्ष रूपमा पृथकतावादलाई आफैं मलजल गर्दैछन्।

सीमान्तकृत समुदायहरूको आन्दोलन किन साउन–भदौजस्तो प्रतिकूल वातावरणमा पनि उदायो? सत्तासीनहरूले के बिर्सनु हुँदैन भने यदि समस्याहरूको सम्बोधन भएन भने हिउँदखेर उठ्ने आन्दोलनले अझ कस्तो रूप लेला? सीमान्तकृत मधेसी र आदिवासीहरूको आन्दोलन बर्खाको समयमा पनि उठ्नुको निकट कारण संघीयताको खाका हो। ८ र ६ प्रदेश हुँदै सात प्रदेश प्रस्तावित गरिएको संघीयताको खाकाले सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचान अस्वीकार गरेको छ। पहिचान नपाएकोले कुनै रूपमा प्रदेश पाएका मधेसीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिए। प्रदेश पनि, पहिचान पनि नपाएका सीमान्तकृत आदिवासीहरू (थारू, मगर, लिम्बु, राई आदि) सांगठनिक शक्तिअनुसार आन्दोलनमा नउत्रने कुरै भएन।

आन्दोलन बढ्नुको अर्को निकट कारण खण्डित बनाएर हुन्छ कि अन्य समुदायसँग मिसाएर हुन्छ– राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने हर्कत गरिएको सीमान्तकृत समुदायहरूले महसुस गरेकोले हो। अन्य समुदायहरू कमजोर भएपछि परम्परागत बर्चस्ववाली समुदायको बहुमत वा बाहुल्य बन्छ र उही राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली रहिरहन्छ। एकै भूगोलमा रहेका मगरहरूलाई तीन प्रदेशमा विभाजित गरेपछि उनीहरू राजनीतिक रूपमा तीनै प्रदेशमा कमजोर हुनेछन् र आफ्नो समुदाय, भाषा, संस्कृति आदिको रक्षा, जर्गेना र बढुवा गर्ने स्थितिमा रहने छैनन्। एकै क्षेत्रमा रहेका थारूहरूलाई दुई प्रदेशमा विभाजित गर्नुको साथै अन्य समुदायहरू थोपरेर थारूहरूको शक्ति कमजोर बनाइएको थारूहरूले नबुझ्ने कुरै भएन। त्यस्तै राई, लिम्बु र अन्य समुदायलाई मिसाएपछि ती दुवै समुदायको जनसंख्या जोड्दा पनि अल्पमतमा पर्छन् भने खस–आर्य लगभग दोब्बरले ठूला हुन्छन्।

थारूहरू र मधेसीको आन्दोलन पहिचानसहितको अखण्ड थरुहट र मधेसका लागि हो, मगर र लिम्बुहरूको माग अखण्ड मगरात र लिम्बुवानको लागि हो। 

सीमान्तकृत समुदायहरूलाई शक्तिविहीन बनाउन हर्कत गरेर जस्तोसुकै तर्क प्रस्तुत गरे पनि बुझ्नेले कुरा बुझिसकेका छन्। थारूहरू र मधेसीको आन्दोलन पहिचानसहितको अखण्ड थरुहट र मधेसका लागि हो, मगर र लिम्बुहरूको माग अखण्ड मगरात र लिम्बुवानको लागि हो। पहिचान नस्वीकारिएको र अधिकार नदिने संघीय खाकाले आज–भोलिमात्र होइन, दीर्घकालीन असन्तुष्टि र अशान्ति निम्त्याउनेछ। मधेसी आन्दोलन अरूभन्दा सशक्त भएको लामो राजनीतिक जागरण र आन्दोलनको अनुभव र इतिहासले गर्दा पनि हो। यसले के इंगित गर्छ भने समस्याहरू सम्बोधन नगरिएमा भविष्यमा अन्य समुदायका आन्दोलनहरू पनि सशक्त हुँदै जानेछन्।

नेताहरू र मिडियाले प्रचार गरेजस्तै मगरात, लिम्बुवान आदि जातीय प्रदेश होइनन्, किनभने त्यहाँ ती जातिहरू बहुमतमा रहँदैनन् र चाहे पनि मनपरी गर्न सक्दैनन्। त्यस्ता प्रदेशमा उनीहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय भई नीति–निर्माणमा सामुदायिक आवाज सशक्त रूपमा पुर्‍याउन सक्ने परिस्थितिमात्र बन्छ। विविधतापूर्ण देशमा यो अति जरुरत छ, किनभने केन्द्रमा उनीहरू सधैं अल्पसंख्यक हुने भएकोले उनीहरूले केन्द्रमार्फत समुदायको आवश्यकता र आकांक्षा पुरा गर्न सक्दैनन्। ती सबै प्रदेशहरूमा खस–आर्यको जनसंख्या थातथलोवाला जातिको जति नै रहन्छ। त्यसैले खस–आर्यको हक–अधिकार कुण्ठित हुने सम्भावना रहँदैन। अझ केन्द्रमा पनि खस–आर्यको बाहुल्य र प्रभाव बढिरहने भएकोले उनीहरूको समान हक–अधिकार केन्द्रबाट पनि थप सुरक्षित हुन्छ। नेपालमा यस्तो दोहोरो सुरक्षा अन्य कुनै पनि समुदायले पाउँदैन।

एउटा जातिले प्राय: सबै प्रदेशमा बहुमत खोज्नु भनेको अन्य सबै जातजातिलाई आफ्नो विरुद्धमा एकै ठाउँमा धकेल्नु हो। मधेसी र आदिवासीहरू एकत्रित हुने प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। केही वर्ष अगाडिसम्म मात्र आगो र पानीजस्तो शत्रु रहेका मधेसी र थारूलाई पहिचान र अधिकारविहीन हुने अवस्थाले एक ठाउँमा ल्याइसक्यो। जति अधिकारबाट बन्देज गरिन्छ, सीमान्तकृतहरूको एकत्रित हुने प्रक्रियाले त्यति नै गति लिन्छ। दुई तिहाइभन्दा बढीको संख्यामा रहेका सीमान्तकृत समुदायहरू एकत्रित भएर संयुक्त आन्दोलनमा उत्रे भने के हुनसक्छ भनेर नेताहरू र मिडियाकर्मीले समेत आँकलन गरी सबै समुदायबीच सत्ता साझेदारीले नै सबैको भलो गर्नेेछ भनेर बुझे भने देश र सबै नेपालीको कल्याण हुनेछ। जबसम्म पहिचानलाई स्वीकारिँदैन, बिभिन्न समुदायहरूलाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउने वातावरण बनाइँदैन र एउटै जातिको सबै प्रदेशमा बर्चस्व कायम राख्ने प्रयास गरिन्छ, तबसम्म आन्दोलनहरू उठिरहनेछन्। अनि देशले शान्ति पनि पाउँदैन, स्थायित्व पनि पाउँदैन र विकास पनि गर्न सक्दैन।

प्रकाशित: भाद्र २४, २०७२


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु प्र. डा. महेन्द्र लावती

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook