सीमान्तकृतहरुको सहभागिताको लागि स्थानीय निर्वाचन जरुरी

सोमबार २८ भाद्र, २०७२   |   अन्तर्वार्ता

Print This   |   Font Size + -

सीमान्तकृतहरुको सहभागिताको लागि स्थानीय निर्वाचन जरुरी


डा.प्रेम शर्मा
कार्यकारी महासचिव, जिल्ला विकास समिति महासंघ

स्थानीय निकायको योजना तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय, महिला, दलित समुदाय, पिछडिएका समुदायहरुको सहभागिता कसरी गराउन सकिन्छ ?

स्थानीय निकाय भन्नाले जिल्ला विकास समिति, गाउँ बिकास समिति, नगर विकास समिति पर्दछन् ।  स्थानीय स्वायत्त ऐन २०५५ अन्तर्गत रहेर जनताको सहभागिता गराउने, लाभान्वित हुने समुदायलाई जानकारी गराउने, गाँउपालिका लगायतका स्थानीय निकायलाई आचरणयुक्त बनाउने । त्यसैगरी गाबिस स्तरमा ८ चरणमा र  जिल्ला स्तरमा भने १४ चरणमा रहेर लााभान्वित हुन सक्छौ । अहिले स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिबिहिन भएकाले पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयले केही व्यवस्था ल्याएको छ । गाबिसमा वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रको स्थापनाले पिछडिएका समुदाय, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित सबैको बिकासका लागि संस्थाले कार्य गर्ने गर्र्दछ ।
वडा नागरिक मञ्चमा २५ जना सम्मको सचेतना समुह बनाउने व्यवस्था रहेको छ । तिनीहरुको परिचालन प्रत्येक गाबिस, नयाँ नगरपालिकामा पिछडिएका व्यक्तिहरुको बिकासका लागि गरिन्छ । बिभिन्न तालिमहरु संचालन गरेर, योजना तर्जुमा गर्ने समयमा कार्तिक मसान्त सम्ममा सूचनाहरु दिएर नागरिकहरुको भेला गरिन्छ । जसमा आगामी योजनाहरु के के हुन् भन्ने बारेमा सामाजिक परिचालकहरुले जानकारी गराउने गर्दछन् ।

 स्थानीयहरुको माग, आवश्यक्ता सम्बोधन हुनेगरि कसैले पनि कार्य गरेको छैन । सबै टाठा बाठाहरुले मात्र फाईदा लिइरहेको अवस्था छ ।

सहभागिताकै कुरा गर्दा ती समुदायको सहभागिता कस्तो देख्नु हुन्छ ?

व्यावहारिक कुरा गर्नुपर्दा यसमा बिसंगति तथा बिकृति धेरै छ । यो किसिमको व्यबस्था, संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयको निर्देशिकाहरु भन्दा फरक रहेको अवस्था छ । स्थानीय निकायको व्यवस्था सहि नभएको अवस्थामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको अभाव रहेको छ । स्थानीय निकायमा हेर्दा गाबिस सचिव, कार्यालय सहायक, सहायक प्राबिधिकहरुले स्थानीय निकाय संचालनमा ल्याएका छन् । ती कर्मचारीले कतिको यी प्रक्रिया, प्राबधान, कानुनका कुराहरु पालना गरेर ती योजनाहरु बनेर आएका छन् ? सम्बन्धित निकायको परिषदवाट पनि पास भएको छ भन्ने कुरामा चाहि शंका रहेको छ । अहिले स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरु नभएको अवस्थामा पिछडिएका समुदाय, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित सबैको माग सम्बोधन हुने कुरा पनि छैन । स्थानीयहरुको माग, आवश्यक्ता सम्बोधन हुनेगरि कसैले पनि कार्य गरेको छैन । सबै टाठा बाठाहरुले मात्र फाईदा लिइरहेको अवस्था छ । त्यसैले पनि उनीहरु सिमान्तकृत हुने अवस्था छ । साथै राजनैतिक दलहरुको पनि यसतर्फ ध्यान गएको अवस्था छैन । जसको प्रभाव छ, त्यही व्यक्ति वा दलको प्रतिनिधि हाबी हुने गरेको हुँदा पनि स्थानीय निकायमा बिकासहरु हुन नसकेको अवस्था छ । यस कारणले पनि सिमान्तकृत समुदायलाई सहि रुपबाट प्रतिनिधित्व गरेर, स्रोत साधनमा ती समुदायको सहभागिताको अभाव नै रहेको छ ।

संबिधान निर्माणको प्रक्रियामा नै छौ हामी । अव स्थानीय निकाय कस्तो बनाउने भन्ने बिषयमा पनि अहिले चर्चा भई नै रहेको अबस्था छ । स्थानीय निकायको संरचना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा धेरै कार्यहरु नागरिकसंग नै बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ । के यो सम्भव छ ?

स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसकेकोले सिमान्तकृतलाई अझ सिमान्तकृत बनाउने अवस्था रह्यो । स्थानीय निकायको निर्वाचन भएमा मात्र आदिवासी जनजाति, सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ ।

पहिलेको संबिधान सभाले पनि स्थानीय निकायको चुनाबको लागि बजेट छुट्याएकै थियो । तर कतै कतै प्रजातन्त्रको प्रयोग गर्नमा राजनैतिक नेताहरु हिच्किचाएको हो कि ? जस्तो पनि देखिन्छ । यो स्थानीय निकायको सम्बन्धमा आफूले पाईरहेको सुबिधाबाट बन्चित भइएला कि भनेर दलका नेताहरु डराईरहेको जस्तो पनि देखिन्छ । ४ दलको १६ बँुदेमा सहमतिमा पनि संबिधान सभाबाट संबिधान जारी भैसकेपछि ६ महिनाभित्र निर्बाचन गराउने भन्ने कुरा परेको छ । तर यथार्थ कुरा  दलहरुले के बुझिदिनु प¥यो भने स्थानीय निकायको चुनाब हुनुपर्छ । तर निकट भबिष्यमा तुरुन्तै निर्वाचन हुने सम्भाबना छैन । कारण कुनै पनि प्रदेशमा व्यवस्था गरिसकेपछि मात्र स्थानिय सरकारको स्वरुप, अधिकार, निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने बिषयमा प्रष्ट हुन सकिन्छ । यो समस्या समाधान गर्न ३ वा ४ बर्ष कम्तिमा पनि लाग्ने देखिन्छ । प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड भनेको नै निर्वाचन हो । निर्वाचनले आवधिक रुपमा जनप्रतिनिधिहरु मूल्याङकन गर्दछ । नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन ढिलाई भएकाले पनि स्थानीयले अधिकार उपभोग गर्न पाईरहेका छैनन् । उनीहरु कुन्ठित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

संविधानको प्रक्रिया, संबिधानको खाकामा आउन ३ वा ४ बर्ष कम्तिमा लाग्ने त देखियो भन्नु भो । सीमान्तकृत समुदायको सहभागिताको लागि अवको उपाय के त ?

अहिले खासगरी नेपाली जनता, सिमान्तकृत समुदाय भएको ठाउँमा केहि आन्दोलनहरु, गुनासाहरु चलिरहेको अवस्था छ । अहिले आदिनवासी, जनजाति, थारु, मधेसीहरु आन्दोलित हुनु भनेको सरकारले उनीहरुका मागलाई समेट्न नसकेको कारणले यो अवस्था आएको हो । बन्द हड्ताल हुनुको कारण भनेको आम नेपालीलाई प्रतिनिधित्व हुने संबिधान नभएकोले नै हो । स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसकेकोले सिमान्तकृतलाई अझ सिमान्तकृत बनाउने अवस्था रह्यो । स्थानीय निकायको निर्वाचन भएमा मात्र आदिवासी जनजाति, सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । त्यसैले, स्थानीय निकायको निर्वाचन नै सीमान्तकृत समुदायको सहभागिताको लागि मूल उपाय हो ।


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook