अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता संविधानमा निषेध ?

विहिवार २८ आस्विन, २०७२   |   राजनीति

Print This   |   Font Size + -

नन्द कन्दङवा

नन्द कन्दङवा

टिकाथली, ललितपुर

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता संविधानमा निषेध ?



संविधान सभाले आफैले गरेको निर्णयको बिरुद्धमा असोज ३ गते संविधान जारी गरिएको छ । नेपाल पक्ष राज्य भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको पनि प्रायः नजरअन्दाज गरिएको छैन । यस आलेखमा यसबारे बुँदागत रुपमा केलाइएको छः

नेपाल पक्ष राज्य भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू

क. अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू नेपालले कार्यान्वयन गर्ने भनेर हस्ताक्षर गरि संसदबाट अनुमोदन गरिएको हुन्छ । नेपाल राज्य यी सन्धि सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी हुन्छ । नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ अनुसार नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि तथा सम्झौतासंग नेपालका कानुन बाझिएको अवस्थामा प्रचलित कानुन अमान्य हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैले, ती सन्धि सम्झौताका प्रावधानहरूलाई कानुनी हिसावले कार्यान्वयन गर्न संविधान र ऐनहरूमा तिनीहरूलाई व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । कम्तिमा संविधानका प्रावधानहरू ती अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको खिलाप या तिनीहरूका प्रावधानलाई निषेध गर्ने गरि व्यवस्था गरिनु हुँदैन । हाल जारी गरिएको संविधानमा ती अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको प्रावधानहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने धारा तथा उपधाराहरू त राखिएन नै । उल्टै ती सन्धि सम्झौताका प्रावधानहरूलाई जारी संविधानले निषेध गर्ने काम गरेको छ ।

ख. घोषित संविधानको, २०७२ को धारा ३ मा “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो” भनेको छ । तर धारा ४ ले नेपाल राज्यलाई यसरी परिभाषित गरेको छः “नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो” । यसमा पनि धर्मनिरपेक्षतालाई दुनियाँमा कहि नभएको स्पष्टीकरण दिएर “सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ” भनि घुमाउरो पाराले हिन्दु राज्य भएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

कम्तिमा संविधानका प्रावधानहरू ती अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको खिलाप या तिनीहरूका प्रावधानलाई निषेध गर्ने गरि व्यवस्था गरिनु हुँदैन । 

   उक्त परिभाषाले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषीक, बहुधार्मिक र बहुुसांस्कृतिक राज्यको रुपमा स्वीकार गरेको छैन, जसले बहुजातीय, बहुभाषीक, बहुधार्मिक र बहुसंस्कृतिलाई बढावा नदिने भन्ने जनाउँछ । सामान्यतया राष्ट्रलाई सांस्कृतिक इकाईको अर्थमा, राज्यलाई राजनीतिक इकाइको अर्थमा र देशलाई भौगोलिक इकाइको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ । संविधानले गरेको माथिको व्यवस्थाले नेपाली जनता एक सांस्कृतिक ईकाई हो । तर त्यो हाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषताले युुक्त छ भन्ने व्याख्या गर्दछ । यसले नेपाली जातिको अवधारणालाई बढाएको छ । हामी नेपाली हुन सक्छौ तर नेपाली जाति हुन सक्दैनौ । यदि नेपाली जाति हौ भनेर स्वीकार गर्ने हो भने माथि उल्लेख भएको हाल कायम रहेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता विस्तारै छोड्दै जानु पर्ने हुन्छ र नेपाली जातिको सांस्कृतिक बिशेषता अंगिकार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ  । यस्तो नेपाली जातिको सांस्कृतिक बिशेषता भनेको हाल मूलधारमा रहेका पर्वते बाहुन र क्षेत्रीको संस्कृति हो । यसले आदिवासी जनजातिहरूलाई मूल धारको समाजमा समाहित र बिलय गराउनु हुदैन भन्ने आई.एल.ओं. महासन्धि नं. १६९ को मर्मलाई निषेध गरेको छ । यसबाट नेपाल राज्यलाई बहु—राष्ट्र राज्य नबनाई फेरी एकल जातीय राष्ट्र—राज्यको अवधारणामा नै लैजाने काम गरेको छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

ग. आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ को अर्टिकल धारा ६ को उपधारा (१) अनुसार राज्यका निकायहरूमा आदिवासी जनजातिहरूले प्रतिनिधित्व आफ्नै प्रतिनिधिमुलक संस्था र आफ्नै प्रकृया अनुसार गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । तर अहिलेको संविधानको धारा ८४ को प्रतिनिधि सभा गठन उपधारा (१), (२) र (३) ले यस अधिकारलाई निषेध गरेको छ । यसैगरि, अहिलेको संविधानको धारा १७६, धारा २२२ र धारा २२३ ले आदिवासी जनजातिहरूले राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व आफ्नै प्रतिनिधिमूलक संस्था र आफ्नै प्रकृया अनुसार गर्न पाउने अधिकारलाई निषेध गरेको छ ।

 नेपाल राज्यलाई बहु—राष्ट्र राज्य नबनाई फेरी एकल जातीय राष्ट्र—राज्यको अवधारणामा नै लैजाने काम गरेको छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

घ. अहिलेको संविधानले आदिवासी जनजातिहरुको अग्रिम जानकारीसहित मन्जुरीको अधिकार, आफ्नो सरोकारको बिषयमा आफैले निर्णय गर्न पाउने अधिकार (स्वायत्तता, स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार) लगायतका अन्य धेरै अधिकारहरूलाई निषेध गरेको छ । यसैगरी, हाल घोषित संविधानको धारा ५५ (छ) ले जैविक विविधता कायम राख्न पाउने आदिवासी जनजातिको अधिकार, भूमि, क्षेत्र तथा संसाधनहरूमाथिको आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारलाई स्थापित नगरेर स्थानीय समुदायको हकको रुपमा स्थापित गर्ने गरि राज्य नीति बन्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

समग्रतामा, यस संविधानले आदिवासी जनजातिहरूको सामुुहिक अधिकारलाई मान्यता दिएको छैन, जुुुुन विश्व मानव अधिकारको रुपमा रहिआएको छ । संविधान निर्माण प्रकृयाकै समयमा जबर्जस्त बनाईएको मस्यौदा संविधानमा आदिवासी जनजातिहरूको सुझाव लिन उक्त मस्यौदालाई उनीहरूको मातृभाषामा अनुवाद गरिएन र सुझाव दिन दिइएन । आदिवासी जनजातिलाई संविधान लेखनमा सहभागिता हुनबाट प्रकृयागत हिसावले पाखा लगाइयो । यसले नेपाल पक्ष राज्य भएका विभिन्न सन्धि, सम्झौता र घोषणापत्र प्रतिको प्रतिबद्धता बिरुद्धमा गएको र संविधान निर्माण गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

संविधान निर्माण प्रकृयाकै समयमा जबर्जस्त बनाईएको मस्यौदा संविधानमा आदिवासी जनजातिहरूको सुझाव लिन उक्त मस्यौदालाई उनीहरूको मातृभाषामा अनुवाद गरिएन र सुझाव दिन दिइएन । 

छुटपुट असहमतिका बिषयहरू

क. जारी भएको संविधानले नेपालमा बोलिने आफ्नो लिपि भएका भाषाहरूलाई धारा ७ व्यवस्था गरि अनेपाली बनाएको छ । उक्त संविधानको धारा ७ “सरकारको कामकाजको भाषाः (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालीको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुने भनि व्यवस्था गर्ने तर धारा ७ ले नेपाली भाषा हुन देवनागरी लिपिमै लेखिनु पर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले यो संविधान जातिवादी र भाषा लिपि बिरोधी छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।
ख.संविधानको धारा ९ (३) ले गाईलाई पुनः राष्ट्रिय जनावर बनाएर यो देशलाई हिन्दु र आर्यहरूको मात्र देश हो भन्ने भावनालाई उजागर गरेको छ । यस व्यवस्थाले अन्य जातीय तथा धार्मिक समुदायलाई संविधानले नै विभेद, अन्याय र दमन गर्न बाटो खोलेको छ । यसको अर्थ आर्य हिन्दु जाति तथा धर्म सम्प्रदायभन्दा अलग अन्य जाति तथा धर्म सम्प्रदायले सक्छौ भने बिद्रोह गर, हैन भने हिन्दुलाई मान र आर्यकरण भएर जाउ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

ग. संविधानले आमा नेपाली र विदेशी बाबुबाट जन्मिएका मानिसहरूलाई अंगिकृत नागरिक मान्ने विभेदी व्यवस्था गरेको छ । नेपाली बाबु र विदेशी आमा हुँदा भने बंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने पितृसत्तात्मक बिचारले निर्देशित गरेको विभेदी नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ ।

घ. संविधानले अघिल्लै संविधानको निरन्तरताको रुपमा मातृभाषामा शिक्षा पाउने नेपाली समुदायको हक राज्यको दायित्वभन्दा बाहिर राखेको छ । यसले माथि उल्लेखित जाति विलय, हिन्दुकरण, आर्यकरणलाई घुमाउरो पारामा नेपाली भाषाको नाममा पर्वते हिन्दु खस भाषा जबर्जस्त अंगिकार गर्न सहयोग, समर्र्थन र कार्यान्वयन तहमा लैजान बल प्रदान गरेको छ । 

नेपाली भाषा हुन देवनागरी लिपिमै लेखिनु पर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले यो संविधान जातिवादी र भाषा लिपि बिरोधी छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।

ङ. संविधानको विभिन्न धारा तथा उपधाराहरूमा “खस आर्य” को परिभाषा गरि खस आर्य को हुन् ? भनि स्पष्टीकरण दिएको छ । आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेशी आदि कसैको परिभाषा र स्पष्टीकरण दिन नपर्ने तर खस आर्यको मात्र को हुन् भनि स्पष्टीकरण दिएर राज्य सत्ता तथा राज्य संयन्त्रमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई संविधानले नै अझ मजबुत बनाउने काम गरेको छ ।

च. संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हकलाई दुनियामा कहिं नभएको ३ बर्ष भित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधान जारी भएपछि नेपालको नागरिकले आफ्नो मौलिक हक लिन ३ बर्षसम्म कुर्नुपर्ने अनौठो व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हकलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाले मौलिक हकलाई नै चुनौती दिएको छ ।
छ. संविधानको धारा ५७ राज्यशक्तिको बाँडफाँडः (१) अन्तर्गतको अनुसूची—५, उपधारा (२) अन्तर्गतको अनुसूची—६, उपधारा (३) अन्तर्गतको अनुसूची—७ मा व्यवस्था भएका अधिकारहरू केन्द्र या संघलाई बलियो बनाउने र प्रदेश तथा स्थानिय निकायलाई हरेक बिषयमा केन्द्रको नियन्त्रण र आदेश चाहिने गरि ज्यादै कमजोर बनाउने गरि व्यवस्था गरिएको छ । यसले संघीयताको नाम भित्र केन्द्रिकृत राज्यको अवधारणालाई अझै छाड्न सकेको देखिदैन । धारा ५८ ले अबशिष्ट अधिकार संघमा रहने व्यवस्था गरि केन्द्रलाई बलियो बनाउने एकात्मक चरित्रको केन्द्रिकृत शासन स्थापित गर्न चाहेको कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।

धारा ५८ ले अबशिष्ट अधिकार संघमा रहने व्यवस्था गरि केन्द्रलाई बलियो बनाउने एकात्मक चरित्रको केन्द्रिकृत शासन स्थापित गर्न चाहेको कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।

ज. यस संविधानको धारा ८४ मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्याको आधारमा दलले उम्मेद्वारी मात्र दिने तर छनौट या प्रतिनिधित्व भने समानुपातिक आधारमा हुनैपर्ने भनि अनिवार्य गरेको छैन । यसले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाममा विभिन्न जाति, समुदाय तथा सम्प्रदायका मानिसहरूको नाम देखाएर निर्वाचनमा मत लिने र उनीहरूलाई छनौट नगरि आफ्नो अनुकुलका मानिसहरूलाई छनौट या प्रतिनिधित्व गराउने ठाउँ दिएको छ । संविधानले नै विभिन्न दलहरूमा खास जाति बिशेषको पकड र बर्चस्व रहेको जाति समुदायलाई आफ्नो अनुकुल काम गर्न दिई राज्यसत्ता, शासन र नीति निर्माणमा तिनै जाति तथा समुदायको लागि अनुकुलता दिएको छ । यस्तै ठाउँ अन्य प्रदेश तथा स्थानिय निकायमा पनि दिएको छ ।

झ. हाल जारी संविधानले यसको भाग ११, धारा १२७ देखि धारा १५६ सम्मको व्यवस्थाबाट न्यायिक क्षेत्रलाई केन्द्रिकृत प्रणालीको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । संघीय तहको न्याय परिषदले प्रदेश र जिल्लाका न्यायधिशहरूको नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरादेखि लिएर अनगिन्ती बिषयहरूमा न्यायालयको केन्द्रिकरण गरिएको छ । न्यायालयमा समानुपातिक समाबेशीको कुरा त छेउ पर्न नै दिएको छैन भने आदिवासी जनजातिको परम्परागत कानुन र अभ्यासलाई समेत निषेध गरेको छ । यसैगरि, राज्यका विभिन्न अंग तथा निकायहरू लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निजामति सेवा आदिमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी गर्ने कुरालाई संविधानले लत्याएको छ । देखाउनका लागि मधेसी, थारु, आदिवासी जनजातिका आयोगको व्यवस्था गरेको छ । अधिकारविहीन नाम मात्रको आयोगहरूको केही काम छैन । अरु आयोगका अधिकार, काम र कर्तव्य संविधानमा नै उल्लेख गर्ने तर मधेसी, थारु, आदिवासी जनजातिका आयोगको अधिकार, काम र कर्तव्य कानुन बनाएर निर्धारण गर्ने कुरा नै विभेदयुक्त छ भने उनीहरूलाई संविधानले नै हेपेको, पेलेको र विभेद गरेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।

मधेसी, थारु, आदिवासी जनजातिका आयोगको अधिकार, काम र कर्तव्य कानुन बनाएर निर्धारण गर्ने कुरा नै विभेदयुक्त छ भने उनीहरूलाई संविधानले नै हेपेको, पेलेको र विभेद गरेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।

यी माथिका खास गरि संविधान निर्माणको अबैधानिक प्रकृया, अन्तरिम संविधानको तुलनामा प्रतिगमन र यस संविधानले व्यवस्था गरेका धेरै बिषयहरूमा रहेका असहमतिको आधारमा हाल घोषित नेपालको संविधान २०७२ लाई आदिवासी जनजातिका अधिकांश समूह, मधेसी, थारु लगायतका शक्तिहरुद्वारा अस्वीकार गरिएको छ । संविधानका विविध धारा उपधाराहरूमा व्यवस्था गरिएका धेरै बिषयहरूमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, दलित, लिम्बुवान, मगरात लगायतका जनताको असहमति रहेको स्पष्ट देखिएको छ । सारमा पर्वते ब्राह्मणवादी जातिवादी यस्तो संविधानले देशलाई सामान्य अवस्थामा राखिरहन सक्दैन ।

दोश्रो भाग


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook