आदिवासी जनजातिबारे बाझिने खालका कानुन संशोधन गर्नुपर्छ

शनिवार २१ कार्तिक, २०७२   |   वातावरण र विकास

Print This   |   Font Size + -

आदिवासी जनजातिबारे बाझिने खालका कानुन संशोधन गर्नुपर्छ


                                          डा. ओम गुरुङ

पूर्व शुसुचित मन्जुरी भनेको के हो ?

पूर्व शुसुचित मन्जुरी भनेको राष्ट्रिय हितको लागि केहि न केहि कार्य गर्नु परेमा जस्तै राष्ट्रिय पार्क बनाउनु पर्ने, निकुञ्जहरुको संरक्षण गर्नु पर्ने भयो भने, त्यस्तै कुनै नयाँ खालका कार्य गर्न लागेको छ भने त्यहाँका समुदायलाई पहिले नै जानकारी गराउनु पर्छ भन्ने हो । तानाशाहहरुले बिकासका कार्य गर्दा अरुलाई के कस्ता फरक पर्ने छ भन्ने नबुझिकन बिभिन्न कार्यहरु गर्ने गर्दछन् । त्यस्ता कार्यले गर्दा सामाजिक, स्वास्थ्यमा, अधिकारमा कुनै असर पर्छ कि पर्दैन भनेर नबुझिकन काम गर्दछन् । कुनै काम गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि समुदायलाई असर पर्छ भने ती समुदायलाई पहिले नै जानकारी दिनुपर्छ भन्ने हो । बिकासका लागि नीति, निर्णय गर्नु प¥यो भने त्यस कामको फाईदा र बेफाईदा बारेमा जानकारी दिनु पर्छ । समग्र राष्ट्र जनतालाई फाईदा गर्छ गर्दैन भन्ने कुरामा, त्यसको आर्थिक, भाषीक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानब अधिकारको, स्वास्थको पक्षमा के के असर पर्छ ? त्यो बिस्तृत रुपमा जानकारी दिएर त्यो कार्य चाहि राम्रो भनेर भने पछि मन्जुरी दिइन्छ । त्यो चाहि पूर्व शुसूचित मन्जुरी हो ।

 कुनै काम गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि समुदायलाई असर पर्छ भने ती समुदायलाई पहिले नै जानकारी दिनुपर्छ भन्ने हो । बिकासका लागि नीति, निर्णय गर्नु प¥यो भने त्यस कामको फाईदा र बेफाईदा बारेमा जानकारी दिनु पर्छ ।

जनजातिका किपट जग्गा सामुदायिक बनमा, राष्ट्रिय निकुञ्जहरु, संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर सरकारले लिएको अवस्था छ । त्यो फर्काउन सक्ने खालको अवस्था हुन्छ कि हुन्न ?

अधिकारको हिसाबले र व्यक्तिगत स्वामित्वको हिसाबले त्यो राज्यले त्यो दिन नसक्ला तर त्यो प्रयोग गर्न पाउने अधिकार, व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार, फाईदा लिन पाउने अधिकार चाहि हुन सक्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, पार्कहरु हिमाल, पहाड, तराईमा जुन बनईएका छन्, त्यहाँ धेरै ठाउमा आदिवासी जनजाति बस्ने गरेका छन । त्यस कारणले उनीहरु बिस्थापित हुन पुगेको अवस्था छ । त्यो ठाउबाट बिस्थापित भएको उनीहरुको चाहनाले हैन । उनीहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक जीबनमा धेरै प्रभाब परेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जहरुबाट आएका फाईदाको हकदार चाहि त्यहाँका बासिन्दाहरुको नै हुनु पर्छ भन्ने हो । बन जंगल पैदावारहरु छन् । त्यसको स्वामित्व दिन सकिन्छ । कानुनी हिसाबले नहुन सक्ला तर प्रयोगको लागि चाहि त्यहाँका समुदायलाई दिन सकिन्छ । सामुदायिक बन, उपभोक्ता समुहले गर्दा आदिवासी जनजातिको जनजीबनमा धेरै नै फरक परेका छन् । हिमाली भेगमा पशुपालन गर्नेहरुको पेशा नै लोप हुन पुगेको छ । किनभने चरीचरण गर्ने ठाउ  सामुदायिक बनको रुपमा परिणत भएको अवस्था छ । हिमाली भेगका मानिसहरु चरिचरणका लागि चीनतिर जाने गरेका छन् । त्यमा पनि नेपाल सरकारले नबिकरण नगरी दिदा समस्याको पैदा भएको अवस्था छ ।

कानुन बनाएर राष्ट्रिय निकुञ्जका केही स्रोतहरु उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्नु भयो । हाललाई त्यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको काठ, पतिङ्गर प्रयोग गर्न नपाईने भनेको अवस्थामा चाहि के गर्न सकिन्छ ?

जनता संगको रायसंकलन गरेर बनाइएको भनियो । तर मूल रुपमा भने केही फरक आएन । अन्तरीम संबिधानले सुनिश्चित गरेका धेरै अधिकार यो संबिधानले कटौटी गरेको अवस्था छ ।

भएको कानुनमा परिमार्जन गर्नु प¥यो । बाझिने खालका कानुनहरुलाई संशोधन गर्नु पर्छ ।  आईएलओ महासन्धि १६९, यूएन ड्रीपमा आदिवासी जनजतिका खानेपानी सम्बन्धि अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुमा भने नेपाल त्यसको पक्ष राष्ट्र भएर पनि हस्ताक्षर गरेको छ । ती सन्धिहरुलाई कानुन माने पनि यहाँका स्थानीय कानुनसंग बाझिन पुग्ने हुदा यहाँ केही पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौताहरु पालना भएको छैन । कतिपय अवस्थामा केही अधिकारहरु भने स्थानियले पाएको अवस्था छ । उदाहरणको लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५० प्रतिशत बफरजोनबाट आएको आमदानी त्यहीको समुदायलाई खर्च गर्ने भनेर नियम बनाएर प्रयोगमा ल्याए । यसो अरुतिर पनि गर्न सकिन्छ । तर त्यसतर्फ ध्यान दिईदैन ।

आदिवासी जनजातिको अधिकारको सन्दर्भमा हेर्दा २०६३ सालको अन्तरीम संबिधान र अहिलेको नयाँ संबिधानमा के अन्तर छ ?

भोलुममा मात्र फरक आएको छ । पहिलेको संबिधान भोलुममा सानो थियो । अहिलेको केही हद सम्म ठूलो रहेको छ । पहिलेको संबिधान केही बिज्ञहरु मिलेर बनाएका थिए । यो संबिधान चाहि ६०१ जनाले मिलेर बनाएका छन् । जनता संगको रायसंकलन गरेर बनाइएको भनियो । तर मूल रुपमा भने केही फरक आएन । अन्तरीम संबिधानले सुनिश्चित गरेका धेरै अधिकार यो संबिधानले कटौटी गरेको अवस्था छ । अन्तरीम संबिधानले राज्यको पुनर्संरचना, नामाङकन र सिमाङकनका सबै कुरा पहिले नै टुङ्ग्याएर मात्र अगाडि जाने भनिएको थियो । यो संबिधानले अन्तरीम संबिधानको धेरै राम्रा पक्षलाई स्वीकार गरेको छैन । यो संबिधान पश्चगामी छ ।


 


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook