सामाजिक समावेशीकरण किन ?

मंगलवार ०८ मंसिर, २०७२   |   कानून र मानवअधिकार

Print This   |   Font Size + -

सामाजिक समावेशीकरण किन ?


संजय कुमार चौधरी

राज्य पुनःसंरचनाको वर्तमान राजनीतिक अभियानको एउटा प्रमुख कार्यभार र निर्दिष्ट लक्ष्य समावेशी राज्यसत्ताको निर्माण हो । राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानसभा मार्फत राज्य पुनःसंरचना गर्दै समावेशी राज्य सत्ताको निर्माण गर्ने र सम्बृद्ध तथा न्यायपुर्ण समाज निर्माण गर्ने नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो । विगत लामो समयदेखिको एकात्मक राज्यसंरचनाको अन्त्य गर्दै सबै जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्रका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै राज्यका हरेक निकायमा तिनको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु नै आजको प्रमुख चुनौती र आवश्यकता हो ।

राज्यप्रति सम्पुर्ण जनताको अपनत्व र उत्तरदायित्व बोध नभएका कारण नै नेपालको विकास समतामुलक, स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बन्न सकेन । विकासलाई या त सरकारले गरिदिनुपर्दछ, या त विदेशीहरुको सहयोग विना यो सम्भव छैन भन्ने मानसिकताको उपजका कारण नै यथार्थमा अविकासको अवस्था सिर्जना ग¥योे, जुन गलत थियो । समाज विकासका हरेक प्रक्रिया र चरणमा जबसम्म सम्पुर्ण जनताको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सकिदैन, तबसम्म दिगोपना र स्थायित्वको परिकल्पना सम्भव छैन । त्यसर्थ समुन्नत र दिगो विकासका लागि सम्पुर्ण जनताको उत्साहवद्र्धक, प्रत्यक्ष र समानुपातिक सहभागिता आधारभुत शर्त हो ।

समावेशीकरण हिजोको वहिष्करणको अन्त्यका लागि खोजिएको राजनीतिक उपचार हो । यो योग्यता र क्षमता अनि अल्पमत र बहुमतको आधारभन्दा पनि आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक सहमतिको बाटो हो । कुनै समय राज्यकै विभेदकारी नीतिका कारण सिर्जित समस्या भएकाले राज्यले नै वहिष्करणमा पारिएकालाई विशेष व्यवस्था मार्फत मुलप्रवाहमा समाहित गर्ने लोककल्याणकारी समाजको मान्यतामा सकारात्मक विभेदको अर्थमा यसलाई व्याख्या गरिएको छ । हिजो सत्ताद्वारा गरिएको विभेदका कारण पछाडि पारिएका समुदायलाई माथि उकास्न र राजनीतिक रुपमा शसक्तिकरणका लागि गरिने प्रयास हो, समावेशीकरण । यो केबल अवसरको विषयमात्र नभई मानव अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा हो । तसर्थ यी सबै संवैधानिक रुपमै सुनिश्चित गरिनुपर्ने हुन्छ । जबसम्म समाजमा कायम रहेका यस्ता विभेद तथा वहिष्करणको समस्या समाधानका उपायलाई मानवीय अनुग्रह या दयाको दृष्टिकोणबाट बुझ्न खोजिन्छ, तबसम्म यसको सही समाधान हुन सक्दैन । त्यो समावेशीकरणको उपाय पनि होईन । कोटा, आरक्षण वा अन्य सुविधाका प्रावधानहरु तात्कालिक उपचारका बाटो मात्र हुन् । समावेशीकरणले खोजेको मुलतः पीडित समुदाय वा ब्यक्तिको अधिकार हो, उपचार मात्र होईन ।

नेपालको एकिकरण शक्ति र सत्तामा आधारित छ । जित्नेको मात्र ईतिहास लेखिन्छ भन्ने कुरा नेपालको ईतिहासको अध्ययन गर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ । नेपालमा शक्ति या अन्य कुनै अस्त्र प्रयोग गरी जसले सत्ता आफ्नो हातमा लियो, त्यसको मात्र ईतिहास लेखिएको पाउँछौं । 

नेपालको एकिकरण शक्ति र सत्तामा आधारित छ । जित्नेको मात्र ईतिहास लेखिन्छ भन्ने कुरा नेपालको ईतिहासको अध्ययन गर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ । नेपालमा शक्ति या अन्य कुनै अस्त्र प्रयोग गरी जसले सत्ता आफ्नो हातमा लियो, त्यसको मात्र ईतिहास लेखिएको पाउँछौं । त्यसर्थ नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित महिला, मधेशीहरु आफ्नो ईतिहास लेख्ने अवसरबाट सदैव वञ्चित भए, किनकी ती समुदाय ईतिहासदेखि नै ठगिदैं आए ।

जंग बहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएपछि जारी गरिएको मुलुकको पहिलो लिखित कानुन ‘मुलुकी ऐन १९१०’ देखि नै जब मुलुकलाई संस्थागत रुपमै हिन्दुकरण गर्ने काम भयो तब आदिवासी जनजाति, दलित, महिलामाथिको विभेदीकरण र उत्पीडनले पनि संस्थागत रुप लियो, जसले नेपाली समाजलाई हिन्दु वर्णाश्रमको नाममा उच निच भनी जातीय संरचनामा मानवलाई वर्गिकरण गर्ने काम ग¥यो । तत्पश्चात जारी भएको ‘मुलुकी ऐन २०२०’ले पनि राज्यको हिन्दुकरणको संरचनालाई निरन्तरता दियो, जुन आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालाई विभेदिकरण, वहिष्करण, शोषण र दमन गर्ने आधारस्तम्भको रुपमा रहयो । फलस्वरुप विगतदेखि हालसम्म पनि नेपालका ऐन कानुनहरु हिन्दु धर्मका मुल्य, मान्यता, आस्था एवं विश्वासका जगमा उभिएर निर्माण हुँदैं आएका छन् ।

‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ ले नेपाललाई बहुजाति, बहुभाषीक, बहुसंस्कृतिको पहिचान त दियो तर सारमा फेरि त्यहि पुरानै हिन्दु राज्य र एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति, एक जातिको मान्यतालाई अगाडि सार्यो । फलस्वरुप नेपालको विविधतायुक्त समाज चरम विभेदयुक्त समाजमा रुपान्तरण हुन पुग्यो । नेपालको सामाजिक यथार्थ बहुलता र विविधतायुक्त छ तर ऐतिहासिककालदेखि हालसम्म विद्यमान विभेद तथा अन्याय अर्को पाटो रहेको छ, यी सबैको उचित सम्बोधनको लागि राज्यको स्वरुपलाई सामाजिक समावेशीतामा रुपान्तरण गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।

नेपालको सामाजिक यथार्थ बहुलता र विविधतायुक्त छ तर ऐतिहासिककालदेखि हालसम्म विद्यमान विभेद तथा अन्याय अर्को पाटो रहेको छ, यी सबैको उचित सम्बोधनको लागि राज्यको स्वरुपलाई सामाजिक समावेशीतामा रुपान्तरण गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।

सामाजिक विविधतालाई राष्ट्रको बोझको रुपमा बुझ्ने हो वा यसलाई राष्ट्रिय विशेषता र गर्वको रुपमा अंगिकार गर्ने हो ? नेपालको राज्यसत्ताको मानसिकता विगत अढाई सय बर्षदेखि यी दुई वैचारिक धारबीचको द्वन्द्वको अवस्थामा रह्यो । एकरुपता नै एकताको आधार हो भन्ने गलत बुझाई र मानसिकताका कारण सामाजिक विविधताको स्थितिलाई अस्वीकार गरिने काम मात्र भएन, बरु विविधतालाई कानुनी अर्थमा वर्जित ठानिए । जसका कारण सत्तासीन व्यक्ति वा समुहभन्दा पृथक पहिचान बोकेका असंख्य जनसमुदाय विभेद र अन्यायको शिकार हुन पुगे । पहिचानकै आधारमा नेपाली नेपालीबीचमा भिन्न व्यवहार गर्ने प्रचलनलाई हिजोको राज्यसत्ताले कानुनी संरक्षण दिदैं आयो । राज्यको संहिता वा विधि विधान पनि सोही अनुरुप निर्माण हुदैं आए । अनि सत्तासीन भन्दा पृथक पहिचानकै आधारमा ठुलो जनसमुदाय आधारभुत अधिकारबाट वञ्चित भई दोस्रो दर्जाको नागरिकमा दर्ज हुन पुगे ।

विगतको यथार्थलाई विश्लेषण गर्दा राज्यसत्ताको संरक्षणमा हुने गरेका विभेद स्पष्टतः चार प्रकृतिका रहेका थिए । पहिलो, आर्थिक अन्तरसम्बन्धका आधारमा गरिने वर्गीय विभेद, दोस्रो, सामाजिक, साँस्कृतिक आस्था र परम्परा वा पहिचानका आधारमा गरिने समुदायगत विभेद, तेस्रो, भौगोलिक भिन्नताका आधारमा गरिने क्षेत्रीय विभेद र चौथो लैङ्गिकताका आधारमा महिलामाथि गरिने विभेद । नेपाली समाजभित्रको अन्तरविरोध तथा अन्तरसम्बन्ध यिनकै आधारमा कायम रहदैं आए ।

युगौंदेखि कायम रहेको वर्गीय अन्तरविरोध, समुदायगत अन्तरविरोध, क्षेत्रीय अन्तरविरोध र लैङ्गिक अन्तरविरोधका स्तर र रुपमा केहि फेरिए पनि ती नेपाली समाजमा अद्यापि कायम छन् । तर नेपालको मुल प्रवाहको राजनीतिले भने यस यथार्थलाई लामो समयसम्म आत्मसात गर्न सकेन । वर्तमान संविधानले पनि  यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।

यद्दपि नेपालको राजनीतिक विकासको क्रममा अनेकन परिवर्तनहरु देखापरे तर नेपाली समाजभित्र लामो समयदेखि कायम रहेको सामाजिक अन्तरविरोध तथा अन्तरसम्बन्धका स्थितिमा भने कुनै तात्विक परिवर्तन हुन सकेन । हामीले हाम्रो सामाजिक अन्तरविरोध र अन्तरसम्बन्धमा युग अनुसार परिवर्तन गर्ने चेष्टा नै गर्न सकेनौं । यसको मुल कारण हो, नेपाली समाजसम्बन्धि आजसम्मको हाम्रो बुझाई नै बस्तुपरक थिएन । समाज, सामाजिक संरचना, समाज विकासको नियम तथा समाजका विभिन्न अवयवहरुबीचको अन्तरसम्बन्धका बारेमा व्याख्या, विश्लेषण गर्ने र तदनुरुप परिवर्तन गर्ने साथै तिनमा देखिएका समस्याको सही समाधान निकाल्नेमा हाम्रो प्रयास नै रहेन । त्यसैले अनेकौ पटक राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन हुँदा पनि नेपाली समाजको सार र संरचनामा तात्विक रुपान्तरण हुन सकेन । आवरणमा केही आधुनिकीकरण र परिवर्तन उन्मुख देखिएता पनि सारमा अहिले पनि नेपाली समाज विभेदकारी नै रहिआएको छ । विभेदीकरण, उत्पीडन र वहिष्करणका विविध स्वरुपहरु अझै पनि विद्यमान छन् ।

युगौंदेखि कायम रहेको वर्गीय अन्तरविरोध, समुदायगत अन्तरविरोध, क्षेत्रीय अन्तरविरोध र लैङ्गिक अन्तरविरोधका स्तर र रुपमा केहि फेरिए पनि ती नेपाली समाजमा अद्यापि कायम छन् । तर नेपालको मुल प्रवाहको राजनीतिले भने यस यथार्थलाई लामो समयसम्म आत्मसात गर्न सकेन । वर्तमान संविधानले पनि  यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook