किन सम्बोधन हुँदैन आदिवासीका मुद्दा ?

विहिवार २४ मंसिर, २०७२   |   राजनीति

Print This   |   Font Size + -

किन सम्बोधन हुँदैन आदिवासीका मुद्दा ?

राम मादेन

आदिवासी जनजाति, मधेशी लगायत समुदाय संविधानमा आफ्ना मुद्धाको सम्बोधन भएन भनेर सडकमा छन् । तिनका मुद्धा सम्बोधन हुन नसक्नुको कारण विभिन्न हुन सक्छ । यहाँ खासगरी आदिवासी जनजातिका मुद्धा सम्बोधन हुन नसक्नुको कारण खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

क) साम्प्रदायिक भूमिकामा प्रस्तुत गरिनु

जातीय मुद्दाहरूलाई साम्प्रदायिक र विखण्डनकारीको भ्रामक व्याख्या गर्दै नेपालको संविधान २०४७ को निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थामा सामाजिक सद्भावमा आँच पु¥याउने प्रकारको उद्देश्य बोकेका राजनीतिक दललाई दर्ता हुन नपाउने व्यवस्था गरियो । फलस्वरुप नेपाल जनजाति पार्टी दर्ता हुन सकेन ।  त्यसपछि आएका नेपाल जनपार्टी र जनमुक्ति मोर्चाजस्ता पार्टीहरू अरुले लगाईदिएको विखण्डनकारीको पगरीबाट मुक्त हुन सकेनन् ।

देशको वास्तविक यथार्थतालाई सम्बोधन गर्ने खालको राजनीतिक प्रतिवद्धताको मुलुकलाई खाँचो छ । तर प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यताको आबरणमा एक जाति, एक भाषा र एक धर्मको वर्चश्य कायम राख्न नेपाली राजनीतिले निरन्तर भूमिका निर्वाह ग¥यो ।

ख) राजनीतिक प्रतिवद्धताको अभाव 

देशको वास्तविक यथार्थतालाई सम्बोधन गर्ने खालको राजनीतिक प्रतिवद्धताको मुलुकलाई खाँचो छ । तर प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यताको आबरणमा एक जाति, एक भाषा र एक धर्मको वर्चश्य कायम राख्न नेपाली राजनीतिले निरन्तर भूमिका निर्वाह ग¥यो । वर्तमान संविधानमा पनि सारमा परिवर्तन भएन । संविधान उत्पीडनमा पर्दै आएका आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलित र मुश्लिमहरूको पक्षमा आउन सकेन । सबै जाति र क्षेत्रको विकास नभई देशको विकास असम्भव छ भन्ने कुरालाई ध्यान पु¥याउनुको सट्टामा केन्द्रलाई बलियो बनाई शासन सत्ताको स्वाद लिइरहने र जातिहरूको विकासलाई राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको रुपमा संकीर्ण दृष्टिले हेरियो । प्रदेशलाई कुनै अधिकार दिइएको छैन ।

ग) जातिवादी राज्यसत्ताको निरन्तरता

देशका राजनीतिक नेता र राज्य संयन्त्रको निर्णायक तहमा बाहुन, क्षेत्रीहरूको बोलवाला वर्तमान अवस्थामा पनि छँदैछ । जुन विगतको जातिवादी राज्यसत्ताको उपज हो । धर्म निरपेक्षता भनिए पनि गाईलाई पुनः राष्ट्रिय जनावर घोषणा गरियो । गाई काटेर खाने समुदाय थुप्रै छन् । तर गाईको मासु खाएको भनेर पक्राउ गर्न छाडिएको छैन । वर्तमान राज्यसत्ता र दलका नेताहरूको सोचाई र गराईबाट अझ पनि ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

घ) अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वसहितको राजनीतिक दलको अभाव

राज्यसत्तामा रहनेहरू देश निर्माणको निम्ति भान्सेका रुपमा प्रतिनिधि हुन् । जसले सबैका निम्ति हुने नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्छन् । तर भान्सेले आफन्त, नातागोता र नजिकका मानिसहरूका निम्ति मात्र नीति बनाए । आदिवासी जनजातिका अधिकारका निम्ति लड्ने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, थरुहट तराई पार्टी लगायत पार्टी जन्मिए पनि संविधानसभालाई प्रभाव पार्ने प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । यसबाट आदिवासी जनजातिका अधिकारहरू सुरक्षित हुने विषयलाई संविधानले सम्बोधन गरेन ।

राज्यसत्तामा रहनेहरू देश निर्माणको निम्ति भान्सेका रुपमा प्रतिनिधि हुन् । जसले सबैका निम्ति हुने नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्छन् । तर भान्सेले आफन्त, नातागोता र नजिकका मानिसहरूका निम्ति मात्र नीति बनाए । 

ङ) आदिवासी जनजातिहरू राजनीतिक दलहरूमा विभाजित

विभिन्न राजनीतिक दलमा सम्वद्ध आदिवासी जनजाति नेता तथा कार्यकर्ताहरूले ती समुदायको अधिकार सुनिश्चितताको निम्ति आफ्ना नेताहरूलाई दबाब सिर्जना गर्न सकेको भए दलमा विभाजित हुनु आदिवासी जनजातिको निम्ति फाइदाजनक हुन्थ्यो । अर्कोतिर हालसम्म उनीहरूले त्यस्तो दबाब सिर्जना गर्न नसक्दा आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई पूरा हुन नदिने र भोट बैंक मात्र बनाउने मतियार मात्र बनेका हुन कि भन्ने अर्थ लाग्न थालेको छ । त्यसैले विभिन्न दलमा विभाजित भएर आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षणको राजनीतिक अभिष्ट पूरा नहुने भएपछि सचेत भएर एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । 

च) संघसंस्थाहरूको विश्वसनीयता कमजोर

नेपाल सरकारले सूचिकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिहरूमध्ये ५६ वटा जातिहरू विधिवत रुपमा दर्ता भई आ–आफ्नो जातीय उत्थानमा क्रियाशिल छन् । उनीहरू साझा मुद्दाहरूको उठान गर्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा आवद्ध छन् र राजनीतिक अधिकार प्राप्तीको निम्ति सक्रिय पनि छन् । आदिवासी जनजातिको पक्षमा प्रतिवद्ध नभएका राजनीतिक दलका प्रायः कार्यकर्ताहरूले जातीय संघसंस्थाको नेतृत्व गरेकाले ती संस्थाहरू आदिवासी जनजातिको अधिकारप्रति प्रतिवद्ध छन् भन्ने विश्वसनीयता कमजोर बनेको छ । जसको कारण अधिकारमुखी आन्दोलनलाई शसक्त बनाउन जनसहभागिता नजुटेकाले आन्दोलनमा बल पुग्न सकेको छैन । महासंघका अध्यक्ष तथा महासचिव क्रमशः नागेन्द्र कुमाल तथा पेम्वा भोटेलाई कांगे्रस, एमालेले सभासद बनाएपछि उनीहरु पार्टीका पट्टु भए, आदिवासी जनजातिका मुद्धा ओझेलमा पारे ।  

छ) सञ्चार क्षेत्रबाट असहयोग

आदिवासी जनजातिका औचित्यपूर्ण र न्यायसंगत मागलाई बाहुन क्षेत्रीको पकडमा रहेको नेपालको ठूला सञ्चारमाध्यमहरूले सकेसम्म सूचना प्रवाह नगर्ने र गरेमा साम्प्रदायिक भनी भ्रम फैलाउने गरेका छन् । यसरी मुलुकको जातिवादी राज्यसत्तालाई निरन्तरता प्रदान गर्न सहयोग पु¥याइरहेका छन् । सञ्चारगृह र प्रायः पत्रकारहरू समेत सोही समुदायका भएकाले उनीहरू यस्तै शासन व्यवस्थाको निरन्तरता चाहन्छन् ।

राज्यले समावेशीकरणको प्रावधान ल्याएको छ । तर इमान्दारिताकासाथ कार्यान्वयन गरिरहेको छैन । एकातिर हाल ल्याइएको समावेशीकरण नीतिबाट आदिवासी जनजातिहरू नीति निर्माण तहमा पुग्न पचासांै वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

ज) राज्यबाट समावेशीकरणको उपयोग 

राज्यले समावेशीकरणको प्रावधान ल्याएको छ । तर इमान्दारिताकासाथ कार्यान्वयन गरिरहेको छैन । एकातिर हाल ल्याइएको समावेशीकरण नीतिबाट आदिवासी जनजातिहरू नीति निर्माण तहमा पुग्न पचासांै वर्ष लाग्ने देखिन्छ । अर्कोतिर लोकसेवा आयोग, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति र विभिन्न संस्थानहरूमा समावेशीकरणको नीतिको कार्यान्वयनमा एकरुपता छैन । राज्यसंयन्त्रमा पहुँचविहिन आदिवासी जनजातिहरूलाई चित्त वुझाउन समावेशीकरण उपयोग भएको छ । जुन देखाउने दाँत भएको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति सरकारले ऐन नियम नबनाएर धोका दिएको छ ।

झ ) वसोवासको अवस्था छरपष्ट गरिनु

आदिवासी जनजातिहरूको वसोवासको अवस्था छरपष्ट भई निर्णायक नभएकाले उनीहरूको राजनीतिक मुद्दा कमजोर भएको छ । अझ मगर, थारु लगायतको समुदायको सघन बसोबास रहेको प्रदेशलाई विभिन्न प्रदेशमा टुक्¥याएर छिन्नभिन्न पारिएको छ ।

अबको उपाय

लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, दीगो शान्ति र स्थायित्वको निम्ति राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण छ । जसको निम्ति देशको प्रगति र उन्नतिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दलको स्वार्थ, व्यक्तिगत फाइदा र घाटाको सौदावाजी नगरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ । प्रजातन्त्र फाप सिद्ध बनाउन राजनीतिक दल र नेताहरूलाई खबरदारी गर्न नागरिक समाज, कर्मचारी र विभिन्न तह तप्काका जनता जागरुक हुन उत्तिकै आवश्यक छ । तिनलाई सन्तुलनमा राख्न जनता सचेत हुनु पहिलो सर्त हो । लोकतन्त्रमा जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूबाट जनताका लागि बन्ने संविधान सबै नेपाली नागरिकलाई मान्य र देशलाई समृद्ध बनाउन योगदान पु¥याउने महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्नु पथ्र्यो, तर त्यसो हुन सकेन ।

लोकतन्त्रमा जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूबाट जनताका लागि बन्ने संविधान सबै नेपाली नागरिकलाई मान्य र देशलाई समृद्ध बनाउन योगदान पु¥याउने महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्नु पथ्र्यो, तर त्यसो हुन सकेन ।

अन्तमा, आदिवासी जनजातिका न्यायसंगत मागहरू सम्बोधन गराउन आदिवासी जनजाति सभासद् सभा ककसले संविधानसभामा उठाउनुपर्ने विषयहरूमा स्पष्ट भई पार्टीभन्दा माथि उठेर एकजुट भइ आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ । विभिन्न राजनीतिक दलमा विभाजित अवस्थामा रहेका आदिवासी जनजाति वुद्धिजीवि, नेता तथा कार्यकर्ताले दलभित्र दबाब सिर्जना गर्ने अन्यथा संविधान निर्माण भइञ्जेलसम्म एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । जसका निम्ति आदिवासी जनजातीय संघसंस्था र नागरिकहरूले खबरदारी गर्नुपर्दछ ।
आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई आमसञ्चार जगत, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सकारात्मक बनाउन आवश्यक कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त देखिन्छ । आदिवासी जनजाति सभासद्हरू एउटै कित्तामा उभिन सक्नुपर्दछ । राजनीतिक दलले जारी गरेको ह्वीप उल्लंघन गर्न सक्नु पर्छ । तब मात्र आदिवासी जनजातिका मुद्धा सम्बोधन गर्नुपर्ने वातावरण तयार हुन्छ ।
दोश्रो भाग

rammaden1@yahoo.com

 


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook