आदिवासी जनजाति÷मधेशीको सवालमा नेपालको संविधानका भ्रम तथा यथार्थ

मंगलवार २१ पौष, २०७२   |   कानून र मानवअधिकार

Print This   |   Font Size + -

आदिवासी जनजाति÷मधेशीको सवालमा नेपालको संविधानका भ्रम तथा यथार्थ

 

                                           (१) के यो संविधान संसार कै सर्वोत्कृष्ट छ ?

छैन । नेपालको संविधानलाई सर्वोकृष्ट भनी सरकारमा रहेका पार्टीहरुले प्रचारप्रसार गरे तापनि अन्य लोकतान्त्रिक देशका संविधानहरुमा लेखिएका आदिवासी जनजातिका तल उल्लिखित महत्वपूर्ण अधिकारहरु कुनै पनि स्वीकार गरिएको छैन ।

आत्मनिर्णयको अधिकार÷ स्वशासन÷स्वायत्तता÷स्वायत्त क्षेत्रमा कर उठाउन पाउने अधिकारः–

सन् २००७ मा संविधानसभाले निर्माण गरेको बोलिभियाको संविधानमा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णय गर्ने स्वतन्त्र अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको प्रत्याभूत गरिएको छ (धारा २, ३१, २७०, २८९ (२९६), कोलम्बियाको संविधान १९९१ मा आदिवासी भूभागमा  स्वायतत्ता, स्वशासन र स्वायत्त प्रदेशको विकासको निम्ति कर समेत उठाउन पाउने अधिकार दिइएको छ (धारा २८७) । मेक्सिकोको संविधानमा आदिवासीहरुलाई स्वायत्तता र परमपरागत संस्थालाई राजनीतिक प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा मान्यता दिइएको छ । (धारा २) पेरुको संविधानमा आदिवासीहरुलाई आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान गरिएको छ । (धारा २.१९)

पहिलो संविधानसभाले पारित गरेको विषय दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्वमा लिएको हुनाले उल्लिखित विषय बर्तमान संविधानमा राखिनुपर्नेमा राखिएको छैन 

भारतको संविधानले आदिवासी (ट्राइवल)हरुको छुटै प्रदेश÷क्षेत्र (धारा २४४ (१) (२) र २७५ पाँचौ र छैटौं अनुसूचीमा स्रोत, विकास, शिक्षा लगायतका विषयहरुमा आफै निर्णय गर्न पाउने  र उनीहरुको भूमि अनतिक्रम्य (अन्य जातिले हस्तक्षेप गर्न वा किन्न नपाउने) हुने गरी संरक्षण गरेको छ । इथियोपियाको संविधानको धारा ३९ मा नेशन, नेशनालिटी र जनतालाई निशर्तः छुट्टिन पाउन सक्नेसम्मको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गरिएको छ । अमेरिकाको संविधानको धारा ८ मा इण्डियन ट्राइब (अमेरिकी आदिवासी)लाई अप्रत्यक्ष रुपमा अमेरिकाभित्रै छुट्टै राष्ट्रको रुपमा विषेश मान्यता दिएको देखिन्छ ।  अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले दुईवटा चर्चित मुद्दाहरु जनसन वि. मेकिन्तस र चेरोकी नेशन वि.जर्जियामा आन्तरिक रुपमा आफ्नो भूमिमा नियन्त्रण राख्ने अधिकार भएका सार्वभौम नागरिक रुपमा आदिवासीहरुलाई मान्यता दिएको छ । 

स्मरण रहोस्ः पहिलो संविधानसभाको राष्ट्रहित संरक्षण समितिले सर्वसम्मतिमा तयार गरेको अवधारणा पत्रमा आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र आईएलओ महासन्धि नं. १६९ अनुरुप आदिवासीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पारित गरेको थियो । राज्य पुनर्संरचना समिति तथा उच्चस्तरीय आयोगले पहिचान सहितको प्रदेश, विशेष र संरक्षित क्षेत्र बनाएको थियो । पहिलो संविधानसभाले पारित गरेको विषय दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्वमा लिएको हुनाले उल्लिखित विषय बर्तमान संविधानमा राखिनुपर्नेमा राखिएको छैन ।

भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार, नियन्त्रण र मञ्जुरी (अग्रिम सुसूचित स्वतन्त्र मञ्जुरी)को अधिकार 

क्यानाडाको संवैधानिक कानून १९८२ को सेक्सन ३५ मा आदिवासीहरुसँग भएको सम्झौता अनुसारको अधिकारलाई लागू गर्ने संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसअनुसार आदिवासीहरुको खोसिएको भूमिमा अधिकारको पूर्जा दिने र आदिवासीको मञ्जुरीविना उनीहरुको भूमि लिन नपाउने अधिकार संरक्षित गरिएको छ । अर्जेन्टीनाको संविधानले भूमि माथिको सामुहिक स्वमित्वलाई मान्यता दिएको छ (धारा ७५.१७) । बोलीभिया, भारतलगायत आदिवासी रहेका देशहरुका संविधानले आदिवासीहरुको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ । संविधानमा उल्लेख नभएका देशहरु जस्तै फिलिपिन्सले (इण्डिजिनियस पिपुल्स राइट एक्ट) मलेसियाले (नेटिभ कस्टमरी राइट्स) जस्ता मुख्य कानून बनाएर आदिवासीको परम्परागत भूमिमा सामूहिक अधिकारको प्रमाण पूर्जा दिने गरेको छ । साथै भूमिमा गरिने कुनै पनि क्रियाकलाप आदिवासीहरुको अग्रिम सुसूचित मञ्जुरीविना गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ ।

राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, भाषिक, इतिहास लगायतका पहिचान गुमाई नेपालमा १० वटा आदिवासी जनजाति समूह लोपोन्मूख स्थितिमा पुगेका छन् । जलविद्युत, निकुञ्ज लगायत विकासको नाममा गरिने मनपरी निर्णय तथा गतिविधिले धेरै आदिवासी विस्थापनमा परेका र भोकभोकै वाँच्न वाध्य बनेका छन्

पहिलो संविधानसभाका  विभिन्न समितिहरुले आदिवासीको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको अधिकारलाई मौलिक हकमा राख्ने अवधारणा पारित गरिएका थिए । तर, बर्तमान संविधानले ती अधिकारहरु समावेश गरेन । संविधानको धारा २५ मा जनतासँग परामर्श नै नगरी राज्यले जनताको भूमि अधिग्रहण गर्नसक्ने व्यवस्था राखेको छ । पुख्र्यौली भूमिमा अधिकार नभएको र त्यहाँबाट विस्थापनमा परेकै कारण आदिवासीहरुले राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, भाषिक, इतिहास लगायतका पहिचान गुमाई नेपालमा १० वटा आदिवासी जनजाति समूह लोपोन्मूख स्थितिमा पुगेका छन् । जलविद्युत, निकुञ्ज लगायत विकासको नाममा गरिने मनपरी निर्णय तथा गतिविधिले धेरै आदिवासी विस्थापनमा परेका र भोकभोकै वाँच्न वाध्य बनेका छन् । आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउँदा राज्यले सेना, प्रहरी लगाएर यातना दिने  र थातथलोमा शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्र रुपमा बसोवास गर्न अवरोध पु¥याउने कार्य धेरै ठाउँहरुमा भएका छन् । ती समस्यालाई सम्बोधन नै नगरी यस संविधानले आदिवासीहरुलाई आफ्नै भूमिमा स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित नगरी कुनै पनि समयमा विस्थापन गर्ने वाटो खुला गरिदिएको छ ।

आदिवासीहरुसँग भएको सन्धि, सम्झौताको संवैधानिक हैसियत रहने

न्यूजिल्याण्डको संविधान १९८६ मा माउरी आदिवासीहरुसँग भएको १८४० को वाइटाङगी सन्धिलाई संविधानको स्रोत र संवैधानिक दस्तावेजको हैसियत दिएको छ । उनीहरुको भूमिमा विषेश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार प्रदान गरेको छ ।

अहिलेको संविधानले आदिवासी जनजाति, मधेशीलगायतसँग  गरिएको सम्झौताहरुमा उल्लेखित अधिकार जो संविधानमा नै राख्ने सहमति भएको थियो, ती विषयहरु नपरेको कारण संविधानको विरोधमा आन्दोलन भइरहेको छ । ५६ जनाभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गइसकेको छ । मानव अधिकार हनन्का घट्नाहरु दिनदिनै घटिरहेका छन् । प्रहरी, सेना तथा सुरक्षाकर्मी परिचालनवीच संविधानसभाको चुनाव, दुइ दिने सुझाव संकलन र संविधान जारी गरिएको यसको  स्वीकार्यता र वैधानिकतामाथि गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको छ ।

लिम्बुहरुसँग भएको वि. स. १८३१ सन्धि लगायत अन्य आदिवासीहरुसँग नेपाल निर्माणको क्रममा भएका सन्धिहरु सवैधानिक महत्वका संवेदनशील विषयहरु हुन् । यस्ता सन्धिहरु वेवास्ता गर्दा ती सन्धिबाट नेपालमा जोडिन आएका भुभागहरुको वैधानिकतामा प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ

लिम्बुहरुसँग भएको वि. स. १८३१ सन्धि लगायत अन्य आदिवासीहरुसँग नेपाल निर्माणको क्रममा भएका सन्धिहरु सवैधानिक महत्वका संवेदनशील विषयहरु हुन् । यस्ता सन्धिहरु वेवास्ता गर्दा ती सन्धिबाट नेपालमा जोडिन आएका भुभागहरुको वैधानिकतामा प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ । तर यस ंसंविधानले त्यसतर्फ विल्कुल ध्यान पु¥याएको छैन । जसबाट, देश अनन्तसम्म द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना बढेको छ ।

के धर्म निरपेक्षतालाई संविधानले प्रत्याभूत गरिएको छ ?

नेपालको संविधानको धारा ४ मा लेखिएको  धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टिकरणमा “सनातनदेखिको धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र स्वतन्त्रता” भन्ने छुट्टै प्रावधान थपिएको छ । जस अनुसार धर्म निरपेक्षता भनेकै हिन्दू धर्मको संरक्षण र स्वतन्त्रता भन्ने स्पष्ट गरिएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिभाषा अनुसार “सनातन” भन्नाले (१) आर्यहरुमा प्राचीन समयदेखि चलिआएको मानवीय धर्म । (२) वेद, पुराण, मूर्तिपूजा आदिद्वारा सर्मथित अचेल चलेको हिन्दू धर्म भनी अथ्र्याएको छ । तसर्थ, यस संविधानले धर्म निरपेक्षक भनेकै हिन्दू राष्ट्र भनी व्याख्या गरेको कारण अन्तरिम संविधानमा घोषणा  गरिएको धर्म निरपेक्षतालाई यो संविधानले खारेज गरेको छ ।

संसारका विभिन्न मुलुकका संविधानहरुले ९२ वटा राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गरेको छ । जर्जियाका संविधानले धर्मलाई समस्यामूलक ठानी धर्मलाई संविधानमा स्थान दिएको छैन । २६ वटा देशमा धर्म सम्बन्धी दोधारे (धर्म सापेक्ष हो या निरपेक्ष) व्यवस्था छ । त्यसरी विश्वमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र अत्याधिक बहुसंख्यामा रहेका छन् । धर्म व्यक्ति र समुदायको नीजि मामिला हो । राज्यले एउटा धर्मलाई अवलंवन गर्दा अन्य धर्मावलम्बीलाई विभेद हुने मात्र होइन, राज्य नश्लीयताको पक्षपाती हुन जान्छ ।

भाग १

स्रोतः नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)
 


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook