फेरि सुरु भयो, सरकार ढाल्ने खेल

बुधवार २९ आषाढ, २०७३   |   राजनीति

Print This   |   Font Size + -

कुमार यात्रु तामाङ

कुमार यात्रु तामाङ

काठमाडौं, नेपाल

फेरि सुरु भयो, सरकार ढाल्ने खेल photo credit:opmcm.gov.np

संसार भरी युरो २०१६को चर्चा भईरहँदा नेपाललमा भने अर्कै खेल शुरु भएको छ । संसारका युवाहरु क्रियष्टयानी रानोल्डोको चमत्कारिक गोल प्रहारको कुरा गरी रहेकाछन् । तर नेपालमा भने राजनीतिक रोनाल्डोका रुपमा माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल हुने की एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुने भन्ने चर्चाको खेती सूरु भएको छ । तर के सत्य भएको छ भने, युरो कपमा पोर्चुनिज युवा मिडफिल्डर रेनाटो सान्चेस यो खेल खेल्ने कान्छा खेलाडी कहलीए झै नेपालको सत्ता डाल्ने खेलमा कान्छा खेलाडीका रुपमा माओबादी केन्द्रका नेता प्रचण्ड मैदानमा देखिएका छन् । 

सत्ता ढाल्ने खेल नेपालको सहाबहार खेल हो । पञ्चायत कालमा उदारबादी पन्च र कठोरबादी पन्चका नाममा यस्तो खेल हुन्थ्यो । कहिले को माथि हुन्थय, कहिले को पछारिन्थ्यो । जव २०४६ पछि केन्द्रमा थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला उनी पनि सरकार गिराउन र बनाउन माहिर थिए । मोहराका रुपमा खुमबहादुर खड्का र बामदेब गौतमको कुरा आए पनि सरकार ढाल्ने मूख्य रोनाल्डो कोइराला नै थिए । समय क्रममा अनेक नेता र कार्यकर्ताको नाम मुछिए, सांसद खरीद बिक्री देखि बैकक घुमाउने सांसदलाई थुन्ने र किन्ने सम्मका खेल भए । भनि रहन परोइन, यस्ता खेलबाट नेपाली जनता अभ्यस्त छन् र यस्ता रमिता हेरेर मनोरन्जन लिईरहेका छन् । 

यो सरकारको चावी माओबादीको हातमा छ । यो बुझेर नै उस्ले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्न पुग्यो । तर नयाँ सरकार बनाउने सन्दर्भमा भने उस्ले कि त कांगेसको साथ पाउनु पर्छ, कित एमालेको साथ ।

अहिले पनि एकाएक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार ढाल्ने खेल सुरु भएको छ । हामी सबै लाई थाहा छ, एमालेसंग एकलौटी सरकार बनाउन बहुमत छैन । संसदमा बहुमत पु¥उाउनका लागि माओबादी केन्द्रको सहयोग चाहिन्छ । यसकारण यो सरकारको चावी माओबादीको हातमा छ । यो बुझेर नै उस्ले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्न पुग्यो । तर नयाँ सरकार बनाउने सन्दर्भमा भने उस्ले कि त कांगेसको साथ पाउनु पर्छ, कित एमालेको साथ । यस्को प्रष्ट तस्वीर आउन केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ । अहिले त केवल कास्टिङ मात्र सुरु भएको छ, रियल पक्चिर त बाँकी नै छ । 

मौजुदा सरकार ढाल्नु पर्ने कारण अहिलेसम्म प्रष्ट छैन । माओवादी केन्द्रका नेताहरुले जानकारी दिए अनुसार ओली सरकारले बिगतको संझौता लागू गरेन भन्ने छ । माओबादी र एमाले बीच कस्तो संझौता थियो, नेपाली जनतालाई थाहा भए पनि डिटेल खोज्ने फुर्सद छैन । किन छैन भने नेपालका नेताहरुले एयटा कुरा भन्छन्, अर्कै कुरा गरिरहेका हुन्छन् । जस्लाई वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन आचार्यको शव्दमा भन्ने हो भने फगत मनोरन्जन मात्र हो । ठीक अहिले यहाँ पनि कुनै गम्भीर बिषयका लागि सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल भएकै छैन । कस्लाई राजदुत बनाउने र केही आसेपासेलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउनका लागि सरकार गिराउने र बनाउने खेल भईरहेको छ । जो एउटा फगत मनोरन्जन र केवल मनोरन्जन मात्र हो । नारायण गोपालको गीत भत्तरराजको भजनको लयमा बाचन गरे पछि कस्तो सुनिन्छ ? हो, त्यस्तै मनोरन्जन मात्र यहाँ भईरहेको छ । 

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले अहिले नै सरकार नछोड्ने घोषणा गरेको छ । यो संसदीय व्यबस्थाको सर्बमान्य आचरण हो । उ सामू संसदको सामना गरेर बहुमत सिद्ध गराउने विकल्प छ । तर बर्तमान सत्ता समीकरणमा त्यती संभावना भने छैन । किन भने माओबादी र नेपाली काग्रेस मध्ये एकले साथ नदिंदासम्म कुनै पनि पक्षको बहुमत पुग्ने संभावना कम छ । अर्को विकल्पका रुपमा संसद बिघटन गरेर अर्को निर्बाचनामा जान पनि अहिलेको सरकारले सक्ने संभावना छ । यदी ओली सरकारले यो विकल्प राज्यो भने माअेवादी र काग्रेसका लागि ठूलै चुनौति हुने छ । किन पनि चुनौति हो भने नेपालको चुनावमा सकारमा बसेर चुनाव गर्दा नेताहरुका अनुसार मजा नै अर्को हुन्छ । 

ओली सरकारले बिगतको संझौता लागू गरेन भन्ने छ । माओबादी र एमाले बीच कस्तो संझौता थियो, नेपाली जनतालाई थाहा भए पनि डिटेल खोज्ने फुर्सद छैन ।

सरकार जो आए पनि आलिेको मूख्य चुनाति भनेको नयाँ संविधानको कार्यन्वयनको हो । नयाँ संविधान जारी भएको पनि लगभग १० महिना पुगिसको भए पनि यसको कार्यन्वयनमा जनताले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । संविधान कै अन्तबस्तु माथि विवाद सकिएको छैन । यसको स्वागत गर्ने र यस संविधानको बिरोध गर्ने बीचको होडबाजी कायम नै छ । नेपाली राजनीतिका स्थापित राजनीतिक दलहरु नेपाली काँगेस, नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्र सहितका राजनीतिक दलहरु संविधान कार्यन्वयन तर्फ सहमत छन् भने संविधान प्रति असन्तुष्ठ राजनीतिक शक्तिहरु संविधानको पुनरावोलोकन गर्न दवाव सिर्जना गरिरहेका छन् । खासगरेर मधेश केन्द्रीत दल, आदिवासी जनजाति तथा बिभिन्न जातीय र भाषिक समूदायका अगुवाहरु नयाँ संविधान प्रति असन्तोषका विभिन्न स्वरुप प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

३०८ धारा, ३५ भाग र ९ अनुसूचि भएको नयाँ संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता आत्मसाथ भने पनि जातीय समस्याको हल गर्न सकेको छैन । संविधानको प्रस्थावनामा नै नेपालको विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने संकल्प गरिए पनि त्यस प्रति विश्वासको धरातल छैन । यो बिश्वासमा ल्याउने जिम्मा मूलतः नेपाली कागेस, एमाले र माओबादी केन्द्रको हो । तर त्यही अन्तरबिरोधमा टेकेर नेपालका राजनीतिक दलहरु सत्ताको खेल खेली रहेका छन्, जस्को नेपाली जनताले हिसाव किताव गरिरहेकै हुनु पर्दछ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच सहमति हुन आवश्यक छ भने मधेशी मोर्चा, आदिवासी जनजाति मोर्चा र बेग्लै धारमा स्थापित राप्रपा नेपाल र रापपा जस्ता शक्तिलाई समेटेर निकाश तर्फ लगियो भने केही उपलव्धी होला कि ? होइन भने यो नेपाली जनताले रमिता हेर्न बाहेक केही हुनेवाला छैन । 

ओली सरकारले संविधानको यो अन्तरबस्तु मार्थिको विरोधावासलाई चिर्ने कहिले पनि प्रयत्न गरेन । भएका पवधानको पनि राम्रो ढंगले प्रचार गरेन । बरु अनेक प्रकारका बहानाबाजीमा अल्मल्याउने कोशिष गरिरह्यो । भारतसंगको तिक्तता केही हद्सम्म सामना गर्न सषम देखिए पनि नेपाली जनताको सुरष, सार्वभौमिकताको रषा र स्वाभिमानको जगेर्ना गर्ने काममा अलि पछि नै परयो । अझ ओली सरकारले सकारात्मक काम गर्छ भनेर विभिन्न प्रकारको अवरोधहरु सिर्जना गरिए । यसकारण ओली सरकार असफल होइन, नेपालको राजनीतिक संस्कार र सत्तामूखि चरित्रको असफलता हो । 

अब नयाँ सरकार शेर बहादुर देउवा वा पुष्पकमल दहाल जस्को नेतृत्वमा बने पनि देशमा देखिने समस्या समाधान गर्न सक्दैन । आउने सरकार पनि सत्ताको लुछाचुडी गर्ने र भाईभतिजाबादलाई पेत्साहन दिने नै हुन्छ । सरकार गिराउनुको पछाडि यही मोहले काम गरेको छ । यस्तो म्याच फिक्सीङको तालले आत्मघाती काम गर्दैमा माओबादीले राम्रो काम गरेको कसैले भन्नेवाला छैन । किन भने तुलनात्मक रुपमा अवको सकार यो भन्दा असल आउनेवाला छैन । 

समाधान अव सहमतिय सरकार हो । सिद्धान्ततः सहमतिय सरकार संसदीय व्यबस्थाको आचरण अनुसार नभए पनि देशको आवस्यकता अनुसार सबै दल बीच न्युनतम सहमति हुन आवश्यक छ । यसका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच सहमति हुन आवश्यक छ भने मधेशी मोर्चा, आदिवासी जनजाति मोर्चा र बेग्लै धारमा स्थापित राप्रपा नेपाल र रापपा जस्ता शक्तिलाई समेटेर निकाश तर्फ लगियो भने केही उपलव्धी होला कि ? होइन भने यो नेपाली जनताले रमिता हेर्न बाहेक केही हुनेवाला छैन । 


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु कुमार यात्रु तामाङ

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook