नयाँ प्रधामन्त्रीका रुपमा प्रचण्डका चुनौतिहरु

मंगलवार ११ श्रावण, २०७३   |   विचार र दृष्ट्रिकोण

Print This   |   Font Size + -

कुमार यात्रु तामाङ

कुमार यात्रु तामाङ

काठमाडौं, नेपाल

नयाँ प्रधामन्त्रीका रुपमा प्रचण्डका चुनौतिहरु

अबको केही दिनमा देशको सर्बेोच्च कार्यकारी प्रमूखमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड पुग्ने लगभग निश्चित भएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापित भए पछि माओबादी नेता प्रचण्ड यो पदमा पुग्न लागेका हुन् । यस अघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बिरुद्ध व्यबस्थापिका संसदमा आएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने संभावना देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले समर्थन दिने भएको छ । प्रचण्डलाई साथ दिनका लागि ओली सरकारसंग सम्बन्ध विच्छेद गर्दै लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको राप्रपा र विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेशी फोरम पनि तयार भएर बसेको देखिएको छ । तर, ती दलहरु सरकारमा सामेल हुने कि नहुने बिषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । सरकार गिराउन मद्धत गर्ने उपेन्द्र यादब सहितको मधेशी मोर्चालाई त सरकारमा सहभागी हुन अगधिकार नै छ,, तर पनि यो मार्चा अझै अनिर्णयको अवस्थामा छ  ।  यसकारण सरकार कस्तो आकारको कहिले बन्ने भन्ने बिषयमा स्पष्ट छैन । तर स्पष्ट के छ भने पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड देशको ३९ औ प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चित जस्तै छ । 

नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड नौला खेलाडी होइनन् । यस अघि पनि प्रचण्डलाई नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा देखी सकेका छन् । नेपाली सेनालाई चलाउने प्रयास नगरेको भए उनको प्रधानमन्त्रीत्वकाल अरु लम्बिने थियो । सम्भवतः संविधान सभाको पहिलो कार्यकालमा प्रचण्डले रुकमाङदल काण्ड नमच्चाएको भए माधबकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री बन्ने संम्भावना थिएन । तर  प्रचण्ड आफैले आफनो पदीय आयू छोट्याउने बाटो अवलम्बन गरे ।  उनले सत्ता सम्हाल्दा राजनेताको जस्तो फराकिलो छाती बनाएनन् । प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै अन्य दललाई हरुवा र जनताबाट तिरस्कृत भनेर गाली गरे । समग्रमा  माओबादी असहिष्णु बन्ने बाटो अख्तियार गरे । युद्ध मैदानबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओबादीको यो पहिलो भयङकर भूल थियो । 

अहिले पनि प्रचण्ड त्यही पुरानो जातीय पहिचान र सामाजिक न्यायको मुद्धाका आधारमा सत्तासिन हुन लागेका छन् । तर अहिले सतहमा देखिए जस्तो माओबादी केन्द्रले चाहदैमा मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत समूदायले उठाएको माँग सम्बोधन हुन सक्ने संभावना छैन । किनभने सत्ताको साझेदार नेपाली काँग्रेस छ ।

यदी प्रचण्डले आत्मघाती यसप्रकारको खेल नखेलेको भए, संविधान सभाले अहिलेको भन्दा प्रगतिशील संविधान जारी गर्ने थियो । माओबादी दल पनि टुक्रने थिएन । र नेपाली राजनीतिमा माओबादीको बर्चस्व कायमै रहने संभावना थियो । अहिले पनि प्रचण्ड त्यही पुरानो जातीय पहिचान र सामाजिक न्यायको मुद्धाका आधारमा सत्तासिन हुन लागेका छन् । तर अहिले सतहमा देखिए जस्तो माओबादी केन्द्रले चाहदैमा मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत समूदायले उठाएको माँग सम्बोधन हुन सक्ने संभावना छैन । किनभने सत्ताको साझेदार नेपाली काँग्रेस छ । नेपाली काँग्रेसले चाहेको भए दोश्रो संविधान सभामा नै केही मुद्धाको संवोधन भई सक्ने थियो । बास्तबमा कैलालीको टीकापुर घटना त  नेपाली काँग्रेसका कारणले उत्पन्न भएको हो । त्यतिबेला थारुहरुको कैलाली जिल्लालाई बिभाजन गर्न सहमत भएको परिणाम नै अर्को हुने थियो । भनिन्छ, यसमा काग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा र एमाले नेता भीम रावलको बिशेष चासो र स्वार्थ छ । 

प्रचण्ड नेतृत्वमा गठन हुने सरकारले मधेशबादी दल र आदिवासी जनजातिले उठाएको संविधान पुनर्लेखन गर्ने माँग पुरा गर्न सक्दैन । संविधान पुनर्लेखन भनेको संविधान निर्माणको प्रक्रियामा फेरि २०६५ सालमा पुग्नु हो । पुनर्लेखन त टाडाको कुरा भयो, प्रदेशहरुको सीमाँकन गर्न पनि  प्रचण्ड सरकारलाइृ गाह्रो छ । स्थानीय तहकै संख्या निर्धारण गर्ने कुरामा नै धेरै बिबाद आई सकेको छ । स्थानीय तहको बिशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रलाई मान्यता नदिएर गाउँपालिका, नगरपालिकालाई नै यस्तो क्षेत्र घोषणा गर्ने अहिलेको निर्णय आदिवासीहरुले स्वीकार गर्छन् जस्तो लाग्दैन । स्थानीय तहको संख्या निधारण गर्न यहाँ समस्या पर्छ । त्यस पछि यो समस्याबाट स्थानीय तहको निर्बाचन हुन सक्देन । प्रचण्ड नेर्तत्वमा गठन हुने सरकार यही थला पर्ने अवस्था छ । 

अरुले शंका गरे जस्तो परराष्ट नीति, अन्तराष्टिय सम्बन्ध र भारत र चीनका बारे प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्दैमा  तात्विक रुपमा फरक पर्ने  संभावना चाही मेले देखेको छुईन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यबस्था मासेर पन्चायत ल्याउदा नेपाली काँग्रेसले भारतलाई गुहारेकै हो, भारतले टेर पुच्छर लाएन, र पन्चायत ३० बर्ष टिक्यो । २०४६ सालमा राजाले भारतलाई अनुनय गरेकै हुन्, तर पनि पन्चायत गयो । उदाहरणकै लागि  १० बर्षे जनयुद्धका क्रममा सुरुङ मार्गको चर्चा चलेकै हो । तर १२ बुँदे सहमतिले नेपालको राजनीति यहाँ ल्याई पु¥याएको छ । हामी सबैलाई थाहा भएकै हो, १२ बुँदे दिल्ली सहमतिको रचनाकार को हो ? र यसको परिणाम के हुँदैछ ? यसकारण नेपाली राजनीतिमा भारतले जसरी खेलेको छ, भोलि पनि खेल्ने नै छ । केपी ओली सरकार राष्ट्रवादी, देशभक्त भनेर प्रचार गरिए पनि त्यो सरकार पनि भारतीय चंगूलबाट बाहिर थिएन र भोलिको सरकार पनि हुने छेन । हुलाकी राजमार्ग र फासट ट्रयाककै सन्दर्भमा प्रचण्डले कपाली तमसुक गरेको बजारमा चर्चा छ, यदी त्यस्तै हो भने प्रचण्डको साखले पाताल प्बेश गर्ने छ । 

प्रचण्ड गतिशिल मानिस हुन्, यस्मा शंका गर्नु पर्दैन । नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो पुस्ताका शत्तिशाली र तुलनात्मक रुपमा व्यक्तित्वशाली राजनेता पनि हुन् ।  उनी सरकारमा बसुन् वा नबसुन ्उनको संलग्नता बिना नेपाली राजनीति अगाडि बड्न सक्दैन । संविधान संशोधन होस वा पुनर्लेखन, प्रचण्डको बाक्लो जुंगा हल्लनै पर्छ । अहिलेको समीकरणमा सरकार टिक्नु वा ढल्नुमा प्रचण्डले कु हल्लाउनै पर्छ ।

चीन कै सन्दर्भमा पनि प्रचण्ड सरकारले सन्तुलित व्यबहार देखाउन सक्ने छैन । चीनिया राष्टपतिको सभावित नेपाल भ्रमणको सफलता र असफलताबटा यो तस्वीर स्पष्ट देखिने छ । नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा चनि अव चुप लागेर बस्न सक्ने शक्ति होइन भन्ने बुझनु पर्छ । क्षेत्रीय राजनीतिमा धेरै पाइला उस्ले अगाडि सारिसकेको छ । अव यो पाइलाबाट पछाडि हेन, एक दुई कदम अगाडि नै बढने छ । केरुङ–लुम्बीनि रेलमार्ग यसको पहिलो कदम हुने छ । भारतले यसमा भाँजो हाल्न सक्छ । यसमा प्रचण्ड सरकार कुनै न कुनै कोणबाट फस्ने ुंभावना छ । 
यस्ता सामन्य तर नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यसंग सम्बन्धीत केही सन्दर्भहरुको बीचमा अव बन्ने सरकारलाई काम गर्न सजिलो छेन ।  पहिलो त सत्ता साझेदार दलहरु बीच सहमति कायम गरेर अगाडि बड्न उसलाई फलामको च्युरा चपाए सरी हुने छ । काग्रेस आफैमा सत्ताप्रिय पाटी हो । त्यस पार्टी भित्र मौ लाउने सत्ता दुरुपयोगको श्रंखलालाई प्रचण्ड एक्लैले रोक्न सक्ने संभावना छेन । दोश्रो मधेशी दललाई सरकारमा सामेल गराउन प्रचण्डलाई सफलता मिल्ने छेन । सफलता नै मिले भने पनि त्यहाँ भित्रको किचलोको व्यबस्थापन निकै गाह्रो विषय हो । यसरी नै पार्टी भित्र प्रचण्डले धेरै झमेला व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । यो झमेला नै पछि सरकार छाड्ने स्थितिमा पु¥याउने छ । 

प्रचण्ड गतिशिल मानिस हुन्, यस्मा शंका गर्नु पर्दैन । नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो पुस्ताका शत्तिशाली र तुलनात्मक रुपमा व्यक्तित्वशाली राजनेता पनि हुन् ।  उनी सरकारमा बसुन् वा नबसुन ्उनको संलग्नता बिना नेपाली राजनीति अगाडि बड्न सक्दैन । संविधान संशोधन होस वा पुनर्लेखन, प्रचण्डको बाक्लो जुंगा हल्लनै पर्छ । अहिलेको समीकरणमा सरकार टिक्नु वा ढल्नुमा प्रचण्डले कु हल्लाउनै पर्छ । यति शत्तिशाली र बलशाली देखिएको व्यक्तित्व देशको प्रधानमन्त्री हुने क्रममा छन् । तर त्यो शक्तिको प्रयोग उनले डरले वा आशंकाले गर्नु हुँदेन । ब्रम्हले देखेको कुरा मात्र गरे भने देशलाइृ घाटा होइन, नाफा नै हुन्छ भन्ने बिश्वास दिलाउन सक्नु पर्दछ । 

संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनी नेपालको राष्टबादी शक्तिसंग नजानिदो ढंगले पूर्वाग्रह राखेका छन् । यो ६२÷६३ तिर विकाउ विषय थियो होला तर अव त्यो विषय असान्दर्भिक भएको कुरा हेक्का राख्न आवश्यक छ । परिवर्तन र गतिशिलता शव्दाडम्बरमा होइन, धरातलीय यथार्थको आलोकमा देखिनु पर्छ । राजनीति केवल राजनीति नभएर एक आयामिक विषयमा रुपान्तरित भएको तथ्य जोकोहीका लागि नौलो होइन । 


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु कुमार यात्रु तामाङ

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook