खोसिँदै स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र सन्दर्भ : विश्व आदिवासी दिवस २०१६

सोमबार २४ श्रावण, २०७३   |   विचार र दृष्ट्रिकोण

Print This   |   Font Size + -

कुमार यात्रु तामाङ

कुमार यात्रु तामाङ

काठमाडौं, नेपाल

खोसिँदै स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र  सन्दर्भ : विश्व आदिवासी दिवस २०१६

पहिचानसहितको संघीयता त भएन नै, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायको झिनो आशा बिशेष क्षेत्र, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र पनि लगभग नबन्ने स्थिति देखिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको बिशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रजस्ता बिल्कूल आदिवासी जनजाति केन्द्रीत इकाईलाई समेत पछिल्लो समयमा विकृत हुने गरी पुनर्संरचना गर्ने काम भइरहेको छ । तर, पहिचानको लडाइँमा होमिएका भनिएका आदिवासी आन्दोलनका अगुवाहरुले यस्ता मूल विषयलाई उठान गर्न त के, बहसमा समेत ल्याउन सकेका छैनन् । विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहँदा मेरो मनमा उठेको सानो तरङ्ग हो ।

बिशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको अवधारणा विघटित पहिलो संविधान सभाले बीजारोपण गरेको हो । संविधान सभाले प्रस्ताव गरेको पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश विभाजन गर्दा राज्य संरचनामा थोरै जनसंख्या भएका समुदाय नसमेटिने अवस्थामा सानो भूगोलभित्र स्वायत्तताको अभ्यास गर्न सकून् भन्ने आशयका साथ यस्तो इकाईको परिकल्पना गरिएको थियो । जसबाट नेपाल जस्तो बहुजातीय समाजको विविधतालाई सम्मान गर्न सकिने अवस्था हुन जान्छ । उदाहरणका लागि थकाली र चेपाङलाई लिन सकिन्छ । उनीहरुका लागि सिंगो प्रदेश रचना गर्न असंभव भएको हुँदा विशेष क्षेत्रले राज्य संरचनाको अभ्यास गर्न सकने अवस्था हुन्छ । माथिल्लो मुस्ताङमा लोमान्थाङजस्ता इलाकालाई स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । यस्तो क्षेत्रहरु देशभरी थुप्रै छन्, ताप्लेजुङको ओलंगचुङगोला, पाँचथरको याङरुप, तेह्रथुमको आठराई यस्तै धेरै विशेष वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिने इलाका हुन् । यस्तो स्वायत्त इलाकाहरु विभिन्न जाति र समदायको हुन सक्ने प्रशस्तै आधारहरु छन् । राजधानीकै बुङमती यस्तो एक इलाका हो ।

बिशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको अवधारणा विघटित पहिलो संविधान सभाले बीजारोपण गरेको हो । संविधान सभाले प्रस्ताव गरेको पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश विभाजन गर्दा राज्य संरचनामा थोरै जनसंख्या भएका समुदाय नसमेटिने अवस्थामा सानो भूगोलभित्र स्वायत्तताको अभ्यास गर्न सकून् भन्ने आशयका साथ यस्तो इकाईको परिकल्पना गरिएको थियो ।

मूलतः विशेष क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रले एक प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका निश्चित भूगोलमा थाकथलोसहित ऐतिहासिक निरन्तरता बोकेको क्षेत्रमा बन्न सक्ने हो । यसले सुनुवार, याक्खा, छन्त्याल, व्यासी, ह्योल्मो, भूजेल, कुमाल, राजबंशी, गनगाई, धिमाल, दराई, राजपुरिया, पहरीजस्ता समूदायलाई समेट्न सकिने आधार तयार गर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ को ५ मा स्पष्टै भनेको छ, सामाजिक, साँस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने छ । यो संबैधानिक व्यबस्थालाई टेकेर स्वायत्त क्षेत्र संचालन गर्न नसक्ने लोपोन्मूख र अति सिमान्तीकृत समूहका लागि संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिने सवैधानिक व्यवस्था छ । जहाँबाट माझी, हायु, राजी, लेप्चा, मेचे, बोटे, दनुवार, थामी, बरामू आदि समूदायका लागि संरक्षित हुन सक्ने छन् ।

तर, यस्तो संभावना हुँदाहुँदै अहिले नेपाल सरकारबाट गठित स्थानीय निकाय पुनर्सरचना आयोगले अर्कै ढंगले बिशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रलाई परिभाषित गर्दै भएकै गाविस वा नगरपालिकालाई मान्यता दिने अवधारणा अगाडि सारेको छ । यदि आयोगले बनाएको अवधारणाका आधारमा स्थानीय तहको पुनर्सरचना हुने हो भने त हाल भएकै आदिवासी जनजातिहरुको बहुमत रहेका स्थानीय निकायहरु पनि मर्ज प्रक्रियाबाट अल्पमतमा पर्ने र भईरहेकै स्थानीय निकायको शासकीय संरचना खोसिने संभावना प्रबल भएर गएको छ ।

अहिले स्थानीय तहको गाविस, नगरपालिका र बिशेष क्षेत्र, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको सिमांकन गर्ने नाममा आदिवासी जनजाति, मुसलमान र सीमान्तकृत नागरिक पाखा लगाउने जुन षडयन्त्र हुन थालेको छ, यसले अन्ततोगत्वः सामाजिक एकतामा सकारात्मक प्रभाव पार्दैन बरु विकृति पैदा गर्दछ ।

विद्यामान स्थानीय निकायमा नै पनि मगरहरु ३६५ भन्दा बढी गाविस र नगरपालिकामा बहुमतको अवस्थामा छन् । थारुहरु ३१०, तामाङ ३०१, सबै राईहरु १८०, गुरुङ १३०, लिम्बू १२१, नेवार ८४, शेर्पा ४२ भन्दा बढी गाविस र नगरपालिकाका जस्ता स्थानीय निकायमा बहुमतमा छन् । यसरी नै राजबंशी, कुर्मी, धानुक, केवट, सुनुवारलगायतका समूदायको जनसंख्या केही न केही गाविसमा एकल वर्चस्व पाईन्छ । तर यो एकल वर्चस्व पनि स्थानीय निकाय पुनर्सरचना आयोगले भत्काउन लागेको छ ।

यसैले अहिले स्थानीय तहको गाविस, नगरपालिका र बिशेष क्षेत्र, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको सिमांकन गर्ने नाममा आदिवासी जनजाति, मुसलमान र सीमान्तकृत नागरिक पाखा लगाउने जुन षडयन्त्र हुन थालेको छ, यसले अन्ततोगत्वः सामाजिक एकतामा सकारात्मक प्रभाव पार्दैन बरु विकृति पैदा गर्दछ । छिमेकी भारतमा भएको अभ्यासकै अनुसरण गर्दा पनि विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रका राम्रा उदाहरण छन् । उदाहरणका लागि मणिपुर, नागाल्याण्डजूता संरक्षित क्षेत्रको सिको गर्दा पनि धेरै राम्रो हुन्छ । आखिर राम्रो हुन्छ भने सिक्दा हाम्रो के बिग्रन्छ र ?


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु कुमार यात्रु तामाङ

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook