रोड विस्तारले धरानमा आदिवासी र स्थानीयवासी सुकुम्वासी

विहिवार २३ भाद्र, २०७३   |   कानून र मानवअधिकार

Print This   |   Font Size + -

रोड विस्तारले धरानमा आदिवासी र स्थानीयवासी सुकुम्वासी

गोपाल देवान

धरान, सुनसरी 

 

धनकुटे सडक

सुनसरी धरान उपमहा नगरपालिका वडा नं. ८, १९, १७ र १८ लाई छोएर बनेको सडकलाई जनबोलीमा धनकुटे भनिन्छ । यो सडक पहिले धरानबाट च्युरीबास हुँदै धनकुटा जाने मूलबाटो भएकोले जनबोलीले यसलाई धनकुटे रोड भनिएको हो । तर यो अहिले धरान–१३ स्थित जिरो प्वाइण्ट हुँदै धनकुटा जाने धनकुटे रोड (सडक) भने होइन । धरान–८ को भोटेपुलबाट शुरु भई पश्चिमस्थित सर्दूखोलासम्म जोडिने यो धनकुटे सडकलाई वी.पी. कोइराला स्वा.वि. प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि यसलाई वी.पी.प्रतिष्ठान रोड पनि भन्ने गरिएको छ । हाल यस सडकलाई सडक राजमार्ग बनाई चतरा हुँदै सिन्धुलीको वी.पी. राजमार्गसँग जोड्ने योजना बनाइएको छ ।

सहायक राजमार्ग निर्माण

राज्यले विराटनगरदेखि धरान, धनकुटा, हिले, बसन्तपुर हुँदै पहाडी जिल्लाहरु जोड्ने रोडलाई बाइपास रोड अर्थात् भक्ति राजमार्ग घोषणा गरी त्यसको सहायक राजमार्गको रुपमा धरानको कुनै एक सडकलाई चयन गर्ने निर्णय गरेपछि हाल धरान उपमहा नगरपालिकाले ४ लेनको सहायक राजमार्गको रुपमा ८ कि.मी. लम्बाइको यसै रोडलाई चयन गरेको छ, जसले गर्दा यस रोडको पेरिफेरिमा रहेका वडा नं. ८, १९, १७ र १८ का करिब १५ सय घरपरिवारको उठिबास हुने भएको छ । सहायक राजमार्गको मापदण्डअनुसार १४० फुटको सडक विस्तार गरिदा यहाँका बासिन्दाहरुको पक्की घरहरुसहित जग्गा सबै सडकमा परी उठिबास हुने र अन्ततः सुकुम्वासीमा परिणत हुने स्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ । 

हाल धरान उपमहा नगरपालिकाले ४ लेनको सहायक राजमार्गको रुपमा ८ कि.मी. लम्बाइको यसै रोडलाई चयन गरेको छ, जसले गर्दा यस रोडको पेरिफेरिमा रहेका वडा नं. ८, १९, १७ र १८ का करिब १५ सय घरपरिवारको उठिबास हुने भएको छ ।

उठिबास हुने बासिन्दाहरु

सडक विस्तार गर्दा अर्थात् सहायक राजमार्ग बनाउँदा जुन प्रकारको उठिबास वा विस्थापन हुनेछ, त्यसबाट आदिवासी समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ । यस पेरिफेरिमा रहेका करिब १५ सय घरपरिवारहरुमा ९० प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरुकै रहेको छ । १५ सय घरपरिवारमा करिब १० हजार जनसंख्या सुकुम्वासीहरु नै हुने यो योजनाले मुख्य रुपमा आदिवासी समुदायविरोधी योजनाको रुपमा रहेको छ ।

संघर्ष समिति गठन 

सहायक राजमार्गको रुपमा आफूहरु उठिवास हुने भएपछि यस पेरिफेरिका जनताले आदिवासी तथा स्थानीय जनताविरोधी यस योजनालाई फिर्ता लिन दबाव दिने र आवश्यक संघर्ष परिचालन गर्ने उद्देश्यअनुसार निनाचन्द्र राईको संयोजकत्वमा साउन २२ गते एक वृहत् भेला गरी एक २३ सदस्यीय कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ, जसमा प्रभावित सबै घरपविारका सदस्यहरुमध्ये एक जना साधारण सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था रहेको छ ।

सहायक राजमार्ग निर्माण अर्थात् सडक विस्तार कार्यक्रमलाई फिर्ता लिई अरु विकल्प खोज्नुपर्ने प्रभावित बासिन्दाहरुको माग रहेको छ ।

संघर्ष समितिको माग 

सहायक राजमार्ग निर्माण अर्थात् सडक विस्तार कार्यक्रमलाई फिर्ता लिई अरु विकल्प खोज्नुपर्ने प्रभावित बासिन्दाहरुको माग रहेको छ । संयोजक निनाचन्द्रले संघर्ष समितिले कुनै पनि प्रकारको क्षतिपूर्तिलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै सहायक राजमार्ग बनाउनुपर्ने माग गरेको जानकारी दिएका छन् । उहाँका अनुसार एक आँकलनका अनुसार अहिलेको चलेको जग्गाको भाउलाई दृष्टिगत गर्दा करिब १४ अर्ब क्षतिपूर्तिका लागि रकम विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ, उक्त जग्गामा बनेका पक्की घरहरुको मूल्यांकन गर्ने हो भने थप ६ अर्ब लाग्ने हुन्छ । 
राज्य वा स्थानीय निकायले यत्रो रकम कुनै पनि हालतमा दिन सक्ने होइन भन्ने उनीहरुको विश्वास रहेकाले क्षतिपूर्तिलाई अस्वीकार गरेका हुन् ।

अर्को कुरा, समितिका सल्लाहकार स्थानीय बुद्धिजीवी तथा व्यावसायी अकलबहादुर मेयांगबोले दिनुभएको जानकारी अनुसार यसअघि २०५२–०५३ सालमा सोही सडक विस्तार गर्दा समेत आदिवासी तथा स्थानीय जनताका घरघडेरी गएको छ । त्यसबेला वी.पी.कोइराला स्वा.वि.प्रतिष्ठानका लागि भनेर सडक विस्तार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । ७२ फुटको सो सडक विस्तार कार्यक्रमविरुद्ध प्रभावित जनता नेपाली कांग्रेसका हाल दिवंगत सांसद इन्द्रहांग लिम्बूको संयोजकत्वमा एक अनुसन्धान समिति बनी ६० फुट कायम गरिएको थियो र त्यसबेला पनि क्षतिपूर्ति दिने भनिएको थियो । तर, त्यतिबेलाका पीडितहरुमध्ये ४ जनाले मात्रै रु. १५००० का दरले क्षतिपूर्ति पाएका थिए ।

पहिलो हो, यो सडक पहिलेदेखि नै १२० फुट चौडाइको रहेको छ । दोस्रो हो, यहाँ थप जग्गा विस्तार गर्दा चारकोशे जंगलको केही जग्गामात्रै समावेश गर्दा हुन्छ, जसले कसैलाई उठिबास लगाउँदैन ।

सहायक राजमार्गको विकल्प

प्रभावित आदिवासी समुदाय तथा संघर्ष समितिले धनकुटे रोडको विकल्पमा धरान–१९ स्थित चारकोशे झाडीउत्तर रहेको ब्रिटिश सरकारले घोपा क्याम्प अर्थात् गोर्खा भर्ती केन्द्रका लागि बनाइएको धरान–८ तीनकुने ढाटस्थित सिरिजंगा चौकदेखि क्याम्पको दक्षिण गेटसम्म छुने धरानकै पहिलो पिच सडक (हाल सिर्जना मार्ग) लाई विकल्पका रुपमा अगाडि सारेका छन् । 
यो विकल्प दुई कारणले उपयुक्त रहेको छ । पहिलो हो, यो सडक पहिलेदेखि नै १२० फुट चौडाइको रहेको छ । दोस्रो हो, यहाँ थप जग्गा विस्तार गर्दा चारकोशे जंगलको केही जग्गामात्रै समावेश गर्दा हुन्छ, जसले कसैलाई उठिबास लगाउँदैन । यस्तो सजिलो र कम खर्चिलो विकल्पलाई पन्छाएर आदिवासी तथा स्थानीयवासी जनतालाई उठिबास लगाउने गरी धनकुटे रोडलाई नै चयन गर्नु आदिवासी तथा जनविरोधी कार्य भएको प्रभावित बासिन्दाहरुको ठहर छ । 

विरोध प्रदर्शन र आगामी कार्यक्रम

संघर्ष समितिका सदस्य अधिवक्ता अबइन्द्र निरौलाले अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक (किनकि सहायक राजमार्ग अक्सर मानववस्तीबाट लगिदैन) सडक विस्तार कार्यक्रमविरुद्ध भाद्र २० गते धरान बजारमा विशाल प्रदर्शन गर्दै धरान उपनगरपालिका घेराउ गर्नुका साथै योजना फिर्ता लैजान ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार अब समितिले प्रधानमन्त्री, राष्टपतिलगायत सबै दलका अध्यक्षहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको र त्यसले पनि टेरपुच्छर नलाएमा सर्वोच्चमा रिटसमेत हाल्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिदनु भयो ।


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook