नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले विधान संशोधन गर्न संघीय परिषद वैठकमा पेश गरे पनि संशोधन हुनसकेन । राजनीतिमा लागेका आदिवासी जनजातिले महासंघको नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिन नपाउने प्रवधानको वारेमा विवाद हुँदा विधान संशोधन हुनसकेन । महिलाहरुको सहभागी न्यून भएको भन्ने गुनासोमा आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले महिलालाई प्रतिनिधि बनाउन चाहेमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुने पनि छलफालमा वहस उठेको थियो । कार्तिक ६ र ७ मा हुने भनेको महाधिवेशन पनि मंसिरसम्मको लागि सरेको छ ।