कानुन बनाएर संविधानको कार्यान्वयन

शनिवार ०६ कार्तिक, २०७३   |   कानून र मानवअधिकार

Print This   |   Font Size + -

जगतमान दोङ तामाङ

जगतमान दोङ तामाङ

काठमाडौं नेपाल

कानुन बनाएर संविधानको कार्यान्वयन

नेपालको संविधान, २०७२ कार्यन्वयनका लागि कानुन निर्माणको कार्य सुरु भएको नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् । संविधान कार्यन्वयन गर्न तत्कालै ११० वटा संघिय कानुन बनाउनु पर्ने तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नी खरेलले बताए । ‘अहिले नै संघीय कानुन सहित १३८ कानुन बनाउनु पर्छ । ’यसैमा उनले थपे – २२ वटा प्रादेशीक कानुन र ६ वटा स्थानीय निसायसंग सम्बन्धीत कानुन पनि छन् । 

कानुन बनाउने प्रक्रिया 

सामन्यतः कानुन संसदले निर्माण गर्दछ । तर संसदमा कानुन निर्माण गर्ने अवस्थासम्म पु¥याउन धेरै प्रकारका चरणहरु पार गर्नु पर्छ । कानुन व्यबसायी समेत रहेका पूर्व मन्त्री खरेलले जानकारी दिए, ‘कानुनको पहिलो मस्यौदा सम्बन्धीत मन्त्रालयले निर्माण गर्छ । त्यसको मूल्याँकन कानुन मन्त्रालयले गर्दछ । त्यसपछि सम्बन्धीत मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा पठाउछ । मन्त्री परिषदको स्वीकृति पछि बिधेयक समितिमा जान्छ ।  त्यस समितिको सहमतिमा सम्बन्धीत मन्त्रालयको विधेयकका रुपमा व्यबस्थापिका संसदमा दर्ता हुन्छ, । बिधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल, दफावार छलफल, संशोधन प्रस्ताव, पछि संसदमा निणार्थ प्रस्तुत गरिन्छ । यसका पनि तहगत प्रक्रिया छन् । ती प्रक्रियाहरुमा जाँदा २२ वटा चरण पार गर्नू पर्छ ।’

संविधान कार्यन्वयन गर्न तत्कालै ११० वटा संघिय कानुन बनाउनु पर्ने तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नी खरेलले बताए । ‘अहिले नै संघीय कानुन सहित १३८ कानुन बनाउनु पर्छ ।

संविधानमा असन्तुष्ठी 

नेपालको संविधान २०७२ को कार्यन्वयनको चरण हो । तर पनि यसको स्वागत गर्ने र यस संविधानको बिरोध गर्ने बीचको होडबाजी कायम नै छ । नेपाली राजनीतिका स्थापित राजनीतिक दलहरु नेपाली काँगेस, नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्र सहितका राजनीतिक दलहरु संविधान कार्यन्वयनमा जुटेका छन् भने संविधान प्रति असन्तुष्ठ राजनीतिक शक्तिहरु संविधानको पुनरावोलोकन गर्न दवाव सिर्जना गरिरहेका छन् । खासगरेर मधेश केन्द्रीत दल, आदिवासी जनजाति तथा बिभिन्न जातीय र भाषिक समूदायका अगुवाहरु नयाँ संविधान प्रति असन्तोष  व्यक्त गरिरहेका छन् । 

सविधान संशोधन गर्न सकिन्छः 

तर, पूर्व मन्त्री खरेल संविधानको कार्यन्वयन गर्दे असन्तुष्ठहरुको माँग सम्बोधन गर्दै जाने बिचार राख्छन् । उनी भन्छन् ‘यस भन्दा अगाडि पनि संविधानको पहिलो संशोधन भई सक्यो र अब फेरि हुँदैन भन्ने सोच्नु हुँदैन । ’‘मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक समाबेशीका बिषयमा संविधान संशोधनका कुरा गरे, त्यतिखेर हामीले राजनीतिक सहमति जुटाएर संशोधन ग¥यौ ।’ खरेलले भने– ‘बाधा अड्चन आउछन् र त्यसलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।’

संविधानका सकारात्मक पक्ष

३०८ धारा, ३५ भाग र ९ अनुसूचि भएको नयाँ संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता आत्मसाथ गर्ने प्रयास गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपालको विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने संकल्प गरिएको छ । यसलाई धेरैले सकारात्मक भनेका छन् । अधिवक्ता बिचारसिंह सूव्वा २०४७ सालको संविधानको तुलनामा यो संविधान प्रगतिशील र धेरै अर्थमा सकारात्मक छ । 

३०८ धारा, ३५ भाग र ९ अनुसूचि भएको नयाँ संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता आत्मसाथ गर्ने प्रयास गरेको छ ।

वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने नयाँ संविधानको लक्ष नै प्रगतिशील अवधारणा हो, अधिवक्ता सुव्वाले बताए । 

समाबेशीकरण सम्बन्धी नयाँ संविधान  

नयाँ संविधानमा समाबेशीकरण सम्बन्धी केही नयाँ व्यबस्थाहरु गरिएका छन् । प्रतिनिधि सभा र राष्टिय सभा सहितको संघीय व्यबस्थापिकामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षणको व्यबस्था गरिएको छ भने प्रदेश सभाका लागि थप अल्पसंख्यक समुदायका लागि आरक्षण गर्ने उल्लेख छ ।  स्थानीय तह गाउपालिका र नगरपालिकामा भने महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायका लागि मात्र सीट आरक्षण्मा छ ।  आदिवासी जनजातिहरुले पहिचान सहितको संघियता माँग गरिरहेको सन्दर्भमा यो संविधानले नामाँकन बिनाको ७ प्रदेशलाई सुनिश्चितता गरेको छ । तर त्यसको सीमाँकनमा भने प्रसस्त मतभेद देखिएको छ । 

प्रतिनिधि सभा र राष्टिय सभा सहितको संघीय व्यबस्थापिकामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षणको व्यबस्था गरिएको छ भने प्रदेश सभाका लागि थप अल्पसंख्यक समुदायका लागि आरक्षण गर्ने उल्लेख छ ।

फेरियो रोडम्याप 

संविधानको सडकमा आलोचना गरी रहँदा सरकारले भने संविधान कार्यन्वयनको रोडम्याप सार्वजनिक गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको मंन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार संविधान कार्यन्वयनको कार्यतालिकामा आगामी १८ महिना भित्र संघीय प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्बाचन गरेर नयाँ संसद मार्फत राष्टपति र उपराष्टपतिको निर्बाचन गर्ने भनेको थियो । 

यस अनुसार अर्को बर्षको फागून चैतमा नयाँ संसदको चुनाब गर्ने कार्य योजना तत्कालीन सरकारले बनाएको थियो । तर सरकार परिबर्तन संगै रोडम्याप पनि परिबर्तन भएको छ । तर, अहिलेको रुपान्तरित संसदको म्याद आगामी २०७४ साल माघ मसान्तसम्म मात्र नयाँ संविधानले किटान गरेको हुँदा नयाँ संसदको निर्बाचन भने  कसैले टार्न सक्दैन ।  

यही विचमा १९३ वटा कानुनहरुलाई संशोधन गरी सकेको छौ । हामीसंग ३१५ वटा नेपाल कानुन छन् । नयाँ संविधान आए पछि १९३ वटा कानुनमा विभिन्न भाषाहरुमा परिवतर्न गर्नु परेको थियो । कतिपय अवस्थामा शब्द, पदावली नै पनि परिवर्तन गर्नु परेको थियो ।

संसोधन एक निरन्तर प्रक्रिया 

समाज एक गतिशील भएकाले संविधान र कानुनहरु पनि समय सापेक्ष रुपमा संशोधन हुन्छन् । कानुन संशोधन एक गतिशिल प्रक्रिया भएको हुँदा अहिले पुर्ण भएको बिषय भोलि अपूर्ण हुन सक्ने अवस्था आउन सक्ने बताउछन् पूर्वमन्त्री खरेल ।  भन्छन् –‘संविधानको संशोधन भैरहदा कानुनमा पनि प्र्रभाव पर्छ । त्यसलाई संशोधनको प्रक्रिया लानु पर्ने हुन्छ । यही विचमा १९३ वटा कानुनहरुलाई संशोधन गरी सकेको छौ । हामीसंग ३१५ वटा नेपाल कानुन छन् । नयाँ संविधान आए पछि १९३ वटा कानुनमा विभिन्न भाषाहरुमा परिवतर्न गर्नु परेको थियो । कतिपय अवस्थामा शब्द, पदावली नै पनि परिवर्तन गर्नु परेको थियो ।

उदाहरणका लागिा पुनराबेदन अदालत जुन कानुनमा उल्लेख छ, त्यहाँ उच्च अदालत परिबर्तन भएको छ । तर अहिले उच्च अदालत बनिसकेको छैन तर उच्च अदालत सम्बन्धी कानुन भने पास भैसकेको छ । त्यो लागु भईसकेको छैन किन कि उच्च दालत बनिसकेको छैन् । जुन दिन उच्च अदालत गठन हुन्छ, त्यो दिन नै सूचना प्रकासित गरेर  संशोधन गरिएको भनिएको सवाल यो मितिबाट लागु भयो भन्ने गरिन्छ । त्यस पछि उच्च अदालत सम्बन्धी न्याय प्रशासनको काम पास हुन्छ । त्यही मितिमा नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर दुइटैलाई एक ठाउमा ल्याइन्छ । त्यस पछि काम अगाडि बढ्छ ।’

इन्डिजिनियस फिचर सेवा


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु जगतमान दोङ तामाङ

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook