अधिकारको संस्थागतः मूख्य चुनौति

शनिवार ०६ कार्तिक, २०७३   |   कानून र मानवअधिकार

Print This   |   Font Size + -

अधिकारको संस्थागतः मूख्य चुनौति

नेपालको संविधान, २०७२ कार्यन्वयनको सिलसिला जारी रहेको बेला आदिवासी जनजाति समूदायका अगुवाहरुले भने संविधानका उपलव्धीलाई संस्थागत गर्न प्रमूख चुनौति भएको बताएका छन् । ‘यो संविधानले आदिवासी जनजातिका धेरै मुद्धाको सम्बोधन गर्न सकेको छैन, तर प्राप्त उपलव्धीलाई संस्थागत गर्दै जानु पर्छ ।’ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले भने– यसमा आदिवासी जनजाति कै अग्रसरताको जरुरी देखेको छु । 

नेपालको संविधान, २०७२ संविधान सभाबाट २०७० असोज ३ गते जारी भएको थियो । संविधान जारी भए पछि सरकारले संविधान कार्यन्वयनमा जोड दिईरहेको छ भने आदिवासी जनजाति, मधेशी समूदाय संविधानको पुनर्लेखन वा संशोधनको आवाज सहित आन्दोलनमा जुटिरहेका छन् । 

विगतको भन्दा प्रगतिशील 

हाल जारी भएको संविधान विगतका छ वटा संविधान भन्दा प्रगतिशील भएको बिचार राख्छन् नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष शान्ति जिरेल । उनले भनिन्–‘नेपालमा यो भन्दा पहिले ६ वटा संविधान जारी भैसकेका थिए तर विगतका भन्दा बर्तमान यो संविधान प्रगतिशिल नै मान्नु पर्छ । किनभन यो संविधाने जनताका प्रतिनिधिहरुले बनाईएका हुन् ।’ 

‘नेपालमा यो भन्दा पहिले ६ वटा संविधान जारी भैसकेका थिए तर विगतका भन्दा बर्तमान यो संविधान प्रगतिशिल नै मान्नु पर्छ । किनभन यो संविधाने जनताका प्रतिनिधिहरुले बनाईएका हुन् ।’ 

यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो भन्नेहरु पनि छन् र संविधानको पुनर्लेखन गर्नु पर्ने मत पनि देखा परिरहेको पृष्ठभूमिमा जिरेलको भनाई थियो ‘यी दुवै तर्कमा समहत छैन् । यो संविधानलाई हामीले विचमा बसेर विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ ।’ संविधानका कमी कमजोरी सच्याएर जान सकिने धारणा राख्दै पहिलो संविधान सभामा सभासद समेत रहेकी आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष जिरेलले थपिन्– यो संविधान ढुङगाको अक्षर होइन । यसलाई परिवर्तन गरेर अगाडि जान सकिन्छ ।

धेरै कुरा छुटे

यो संविधानमा आदिवासी जनजातिले सुझाव दिएको धेरै कुराहरु नसमेटिएकोमा भने आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष जिरेल मात्र होइन, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल पनि स्वीकार गर्छन् । कुमाल भन्छन्–‘यो संविधानले पहिचानजनित संघियतालाई पछाडी धकेली दिएको छ  । आदिवासी जनजाति महासंघसंग भएको संझौतालाई पनि यसले संबोधन गर्न सकेन ।’

‘यो संविधानले पहिचानजनित संघियतालाई पछाडी धकेली दिएको छ  । आदिवासी जनजाति महासंघसंग भएको संझौतालाई पनि यसले संबोधन गर्न सकेन ।’

यो संविधानमा आदिवासीहरुका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप) र नेपालले अनुमोदन गरी सकेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी, १६९ ले प्रत्याभूत गरेका बिषयले पनि प्रबेश पाउन नसकेको बताउदै व्यबस्थापिका संसदमा नेपाली काग्रेसबाट व्यबस्थापिका संसदमा सांसद समेत रहेका कुमालले भने– यो संविधानलाई संशोधन गर्ने ठाँऊ छ । संशोधन मार्फत आदिवासी जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारलाई संबोधन गर्नु पर्छ । 

कमी कमजोरी छन

आदिवासी जनजाति अगुवा तथा राजनीतिक विश्लेषक मल्ल के सुन्दर संविधानमा संबोधन हुन नसकेको धेरै बिषय हुँदा हुँदै पनि सकारात्मक पाटो पनि भएको ठान्छन् । तर ती सकारात्मक पाटोमा पनि प्रसस्तै कमी कमजोरी रहेको उनको ठहर छ । भने –‘देशलाई गणतन्त्र घोषणा गरेको छ, संघिय मुलुकका रुपमा पहिचान दिएको छ । तर, संविधानले घोषणा गरेको संघियता र धर्मनिपेक्षताको सार हेर्दा धेरै कमि–कमजोरी पाउछौ ।’

‘यो संविधानले सामुहिक अधिकारलाई अंगालेको छैन् । बरु खोसेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आदिवासी जनजाति समुदायलाई पर्ने देखिन्छ ।’ 

पहिचान र इतिहासका आधारमा आदिवासी जनजातिहरुले आफनो थातथलोमा स्वसाशन र स्वायत्त राज्य सञ्चलन गर्न पाउनु पर्ने कुरा गरेका थिए । तर संविधानले बाटो छेकेको धारणा राख्दै सुन्दरले थपे–‘जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र अल्पसंख्यकहरुको प्रतिनिधित्व हुने अधिकार कटौति गरेको छ । अहिलेको प्रतिनिधित्वको जुन व्यवस्था छ, त्यसले समानुपातिक सिद्धान्तलाई खासै न्याय गर्न सकेको छैन, जति २०६३ को अन्तरिम संविधानले गरेको थियो ’। 

नेपालको संविधान २०७२ ले उदारवादी लोकतन्त्रको मूलधारमा हिड्न खोजेको देखिन्छ । यसैकारण यो संविधानमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा जोड दिईएको छ । तर आदिवासी जनजातिहरुले निरन्तर रुपमा भन्दै आएको समुदायगत अधिकार यो संविधानले खोसेको उनको आरोप छ । भन्छन्– ‘यो संविधानले सामुहिक अधिकारलाई अंगालेको छैन् । बरु खोसेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आदिवासी जनजाति समुदायलाई पर्ने देखिन्छ ।’ 
 

साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook