अधुरो प्रस्तावित आदिवासी आयोग

आईतवार २१ कार्तिक, २०७३   |   कानून र मानवअधिकार

Print This   |   Font Size + -

अधुरो प्रस्तावित आदिवासी आयोग

नेपालको संविधान, २०७२ कार्यन्वयन गर्ने शिलशिलामा सरकारले आदिवासी आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश  गरेको छ । तर आदिवासी जनजातिका अगुवाहरु भने यथास्थितिमा आदिवासी जनजातिले परिकल्पना गरे जस्तो आयोग बन्न नसक्ने भन्दै बिरोधमा उत्रिएका छन् । ‘संविधानले तोकेको दायरा भन्दा फरक रुपमा आयोग बन्न सक्दैन । यसकारण आयोगबाट हाम्रो अपेक्षा पुरा हुने संभावाना कम छ ।’ आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव डा. ओम गुरुङले भने ‘अदिवासी जनजातिहरुले माग गरेको आयोग भनेको अर्धन्यायीक अधिकार सम्पन्न आयोग हो । जुन आयोगले आदिवासी जनजातिलाई भएका संस्थागत, व्यक्तिगत, समुदायगत विभेद, दमन, उत्पीडनहरुबाट मुक्त गर्न सक्ने र त्यस्ता विभेद गर्नेहरुलाई सजाय दिनको लागि राज्यलाई सिफारिस गर्न सक्ने खालको आयोग हुनुपर्दथ्यो । तर, यो संविधान अन्तर्गत सम्भव छैन ।’

संसदमा विधेयक 

नेपालको संविधान, २०७२ कोे धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न सरकारले आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७२ को विधेयक संसद समक्ष पेश ग¥यो ।  प्रस्तावित विधेयकमा आयोगले आदिवासी जनजातिको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास र उत्थानका लागि नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

आदिवासी जनजातिको सूचिकृत ५९ जातीय समुदाय भित्रै पर्ने थारुहरुको बेग्लै आयोग बनाउने संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार फरक–फरक आयोग प्रस्ताव गरिएको हो । 

यसै गरी आदिवासी जनजाति समुदायको उत्थान र विकासका लागि सो समुदायको अन्य जातजाति एवं समुदायसँग रहेको विभेदको अन्त्य गरी आदिवासी जनजातिको हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार पनि प्रस्ताव गरिएको छ । व्यबस्थापिका संसदको समितिमा सो विधेयक विचाराधीन रहेकोले आयोगको ऐन परिस्कृत हुन बाँकी नै छ । यसबाहेक सरकारले संविधानअनुसार गठन हुनु पर्ने राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समाबेशी आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग पनि गठन गर्न बेग्लाबेग्लै विधेयक पेश गरेको छ । आदिवासी जनजातिको सूचिकृत ५९ जातीय समुदाय भित्रै पर्ने थारुहरुको बेग्लै आयोग बनाउने संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार फरक–फरक आयोग प्रस्ताव गरिएको हो । 

थारुलाई अलग गर्ने खेल 

‘आदिवासी जनजाति र थारु फरक होकि भन्ने सन्देश यसले प्रबाह गरेको छ,’ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष शान्ति जिरेलले भनिन् ‘एक ठाउँमा बसेर थारु र आदिवासी जनजाति छुटै हो कि के हो भनेर छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ । यसमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ लागयत धेरै संघसंस्थाको भूमिका अपेक्षित छ ।’

‘आदिवासी जनजाति र थारु फरक होकि भन्ने सन्देश यसले प्रबाह गरेको छ,’ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष शान्ति जिरेलले भनिन् ‘एक ठाउँमा बसेर थारु र आदिवासी जनजाति छुटै हो कि के हो भनेर छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपाल शेर्पा संघका अध्यक्ष एडी शेर्पा थारुहरु आदिवासी जनजातिको मुख्य जातीय समुदाय भएको हुँदा आपत्तिको बिषय हुन नहुने भन्दै सरकारले विभाजन गर्न लागेको होकि भन्ने आशंका व्यक्त गर्छन् । उता थरुहट तराई पार्टीका केन्द्रीय सचिब मीन राज थारु संविधानमा व्यबस्था भएको थारुको बेग्लै पहिचान सकारात्मक रहेको धारणा राख्छन् । थारुहरुको जनसंख्या, भूगोल तथा अवस्थितिलाई ख्याल गर्दा आदिवासी जनजातिको एकै संस्थाले मात्र न्याय दिन असम्भव हुने हुँदा बेग्लै आयोग हुनु स्वभाविक भन्दै थारुले अगाडि भने ‘आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग, समाबेसी आयोग, मुस्लीम आयोग, मधेसी आयोगको कार्यक्षेत्र र अधिकारलाई संविधानमा संकुचित बनाइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जसरी नै यी आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ ।’

अधिकारबिहिन र अपमानित आयोग

प्रस्तावमा आएको आदिवासी जनजाति आयोग र थारु आयोग अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने तर्क गर्छन् नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलमान पाख्रीन । ‘आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनको लागि थारु र आदिवासी जनजाति आयोग बेग्लाबेग्लै आयोग प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।’ उनी भन्छन् ‘आयोगको नाममा आदिवासी जनजातिहरु विचमा द्वन्द्व ल्याउन नै खोजेको आशंका गर्न सकिन्छ । आदिवासी जनजातिलाई फुटाउन खोजियो भने यो देशले धेरै ठूलो समस्या भोग्नु पर्ने अवस्था आउँन सक्छ । तर मुख्य कुरा आदिवासी जनाजति, मधेसीलाई खस–आर्यलाई भएसरह अधिकारको कुरा हो । अधिकार दिइएन भने समस्या त आउने छ  ।’ प्रस्तावित आयोगले आदिवासी जनजातिको भावना र मान्यतालाई सम्मान गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्ब महासचिव मानवशास्त्री ओम गूुङले अधिकार र क्षेत्राधिकार नतोकिएको आयोग सरकारी आयोग मात्र हुने आशंका गर्छन् ।

‘आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनको लागि थारु र आदिवासी जनजाति आयोग बेग्लाबेग्लै आयोग प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।’

‘सरकारमा जुन दल हुन्छ त्यसैको कार्यकर्ताहरु, आफन्तहरु भर्ती गर्ने आयोग ल्याईएको छ । आयोगको नाम पनि असाध्यै अपहेलित किसिमले राखिएको छ । अरु आयोगलाई राष्ट्रिय आयोग भनिएको छ । जस्तो राष्ट्रि«य मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग तर आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लीम आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोगलाई भने राष्ट्रिय भनिएको छैन । यी आयोगहरुलाई अपमानित किसिमले व्यवहार गरिएको छ ।’ सुनुवार सेवा समाजका सल्लाहाकार मनप्रसाद सुनुवार पनि मूल समस्या संविधानमै भएको बिचार राख्छन् । संविधानमा नै आदिवासी जनजातिलाई बाहेक बनाएर खस आर्यको मात्र पहिचान स्थापित गर्ने उद्देश्यले संविधान आएको हुँदा त्यही संविधानको कार्यन्वयनमा यस प्रकारका आयोग आउनु स्वभाविक भएको बिचार राख्दै अगाडि भने ‘जस्तो बोट त्यस्तै फल हुनु स्वाभाविक छ ।’

(साभार : इन्डिजिनियस फिचर सेवा  वर्ष १, अंक २, क्रमाङ्क २, असोज-कार्तिक २०७३ (१–३१  सेप्टेम्बर २०१६))


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook