स्वतन्त्र पूर्व तथा सुसूचित सहमति कायम नगर्दा विकासमा अवरोध 

विहिवार ०८ कार्तिक, २०७५   |   वातावरण र विकास

Print This   |   Font Size + -

कुमार यात्रु तामाङ

कुमार यात्रु तामाङ

काठमाडौं, नेपाल

स्वतन्त्र पूर्व तथा सुसूचित सहमति कायम नगर्दा विकासमा अवरोध 

विश्वका करीब ३७ करोड भन्दा बढी जनसंख्या भएका आदिवासीहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै जारी भएका राष्टसंघीय दस्तावेजहरुमा ‘स्वतन्त्र, पूर्ब तथा सूसुचित सहमति’ को अवधारणा आएपछि यसको सफल कार्यन्वयन चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । यो अवधारणालाई राज्य सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा आवद्ध गर्नु पर्ने हुन्छ । केही मुलुकमा यसको प्रयोगलाई उच्च प्राथामिकता दिएर राष्ट्रिय संयन्त्र मार्फत कार्यन्वयन गरेको पाईन्छ । तर नेपालमा भने यो प्रणालीलाई स्वीकार गर्न राज्य सञ्चालकहरु आनाकानी गरिरहेका छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले १३ सेप्टेम्बर २००७ मा पारित गरेको ‘आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र’ मा  ‘स्वतन्त्र, पूर्व तथा सुसूचित सहमती’ आदिवासीको अधिकारका रुपमा उल्ल्ेख छ । त्यसरी नै अन्तराष्टिय श्रम संगठनको महासन्धी संख्या १६९ ले यो पद्धतिलाई आदिवासी अधिकारको मूख्य आधार मानेको छ । नेपाल ती दुबै महासन्धीलाई स्वीकार गर्ने मुलुक हो । तर पनि यो पद्धतिलाई हार्दिकतापूर्बक ग्रहण नगर्दा विकास प्रयासमा धेरै अवरोधको सामना गर्नु परिरहेको पाइन्छ ।

जहाँ–जहाँ सडक विस्तार भएको छ, त्यहाँ–त्यहाँ अवरोध, दोहोरो झडप तथा अवरोधको स्थिति छ । यो नागरिकको सहमति प्रणालीलाई हार्दिकतापूर्बक स्वीकार नगर्नुको परिणाम हो । 

उदाहरण्का लागि काठमाडौ उपत्यकाको सडक विस्तारलाई नै लिन सकिन्छ । यदि काठमाडौको सडक बिस्तार योजना सुरु हुन पूर्ब नै आदिवासी र स्थानीय बासिन्दासंग परामर्स गरेर उनीहरुको स्वतन्त्र सहमति प्राप्त गरेको भए राज्य र नागरिक बीच द्वन्द्वको अवस्था आउने थिएन । अहिले जहाँ–जहाँ सडक विस्तार भएको छ, त्यहाँ–त्यहाँ अवरोध, दोहोरो झडप तथा अवरोधको स्थिति छ । यो नागरिकको सहमति प्रणालीलाई हार्दिकतापूर्बक स्वीकार नगर्नुको परिणाम हो । 

प्रणालीको अभ्यास

‘स्वतन्त्र, पूर्ब तथा सूसुचित सहमति’ अग्रेजी भाषाको Free Prior Informed Consent को नेपाली अनुवाद हो । यसका अभियानकर्ताहरुले ‘एफपीआईसी’ अर्थात ‘एफपीक’ भनेर सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । यस अवधारणाले आदिवासी जनजातिको  जीवनचक्रको परिधिमा राज्यका हरेक नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने औजारका रुपमा स्थापित गरेको छ । राज्यसत्तामा पहुँच रहेका शासकहरूले शासकीय संरचना, निर्णय र विकास निर्माणका प्रक्रियाहरूमा आदिवासी जनजाति समुदायहरूलाई सहभागि नगराई औद्यागेगिकिरण, आधुनिकीकरण र भू–मण्डलीकरणका मानवीय क्रियाकलापहरू सञ्चालन  गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा परम्परागतरूपमा जीवन निर्वाह गरिरहेका आदिवासीहरूको जीवन बाच्ने प्रणालीमा असर परेको ठहर गर्दै यो अवधारणालाई अन्तराष्टिय कानुनले बाध्यत्मक बनाएको हो । 

सामी संसद  स्वीडेन, फिनल्याण्डमा प्रचलनमा आएको छ । आदिवासीहरुले अष्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, ग्वाटेमाला, केन्या, न्युजिल्याण्ड, पानामा, मोरक्को, बोलिभियामा आदिवासीहरुलाई राज्यका नीति निर्माणका क्रममा गरिने परामर्स प्रक्रिया, सूचना प्रणाली र परामर्स गर्ने संरचनालाई उदाहरणीय मान्ने गर्दछन् ।

यो प्रणालीको असल अभ्यासका रुपमा नर्वे सरकारले त्यहाँका आदिवासी सामी समुदायका लागि गरेको बिशेष व्यबस्था उल्ल्ेखनीय छ । नर्वेले सामीहरुका लागि छुट्टै संसद पनि व्यबस्था गरेको छ । यस्तो सामी संसद  स्वीडेन, फिनल्याण्डमा प्रचलनमा आएको छ । आदिवासीहरुले अष्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, ग्वाटेमाला, केन्या, न्युजिल्याण्ड, पानामा, मोरक्को, बोलिभियामा आदिवासीहरुलाई राज्यका नीति निर्माणका क्रममा गरिने परामर्स प्रक्रिया, सूचना प्रणाली र परामर्स गर्ने संरचनालाई उदाहरणीय मान्ने गर्दछन् । परिणामतः ती मुलुकहरु शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको मार्गमा लागेका छन् । हुन पनि हो, राज्यको महत्वपूर्ण जनसंख्या भएको आदिवासीहरुलाई राज्यका निर्णय प्रक्रियामा बाहेक गरेर देशमा समृद्धिको सपना देख्नु कोरा सपनामा मात्र सिमित हुन्छ । 

अधिकारको प्रयोग

आदिवासीका आफनै जीवन पद्धति र इतिहास हुन्छ । आदिवासीहरुका लागि पुख्र्यौली भूिमसंग  इतिहास, साँस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक आस्थाहरु जोडिएको हुन्छ । ती भौगोलिक क्षेत्रहरूमा अवस्थित जल, जमिन, जंगल र जलवायुको अनुकुलतामा उनीहरु बाचेका हुन्छन् । उनीहरुको जीवन चक्रका लागि आवश्यक पर्ने घरेलु उपयोगका सामाग्रीहरू, औषधीजन्य तत्वहरू र खाद्य पदार्थहरु त्यहीबाट उपलव्ध हुने हो । ती भूक्षेत्रमा गरिने आधुनिक विकासले यी सप्पै पहिचान र परिचयमा सोझो असर आदिवासीमा पर्न जान्छ ।  उदाहरणका लागि मुगुको रारा ताल संरक्षणका नाममा बिस्थपित बनाईएका खसहरुको जीवन प्रणालीलाई बाँकेको कोहलपुरमा गएर हेरे हुन्छ । 

मुगुको रारा ताल संरक्षणका नाममा बिस्थपित बनाईएका खसहरुको जीवन प्रणालीलाई बाँकेको कोहलपुरमा गएर हेरे हुन्छ । 

तथाकथित सीमा सुरक्षाका नाममा कञ्चनपुरमा पुनर्बास गराईएका भूपूसैनिक मगर, गुरुङ, राई तथा तामाङहरुलाई पनि उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । उनीहरुको जीवनशैलीमा प्रतिकुल असर परी भौतिक जटिलता, विभिन्न प्रकारका रोगको संक्रमण हुने र अन्ततः अप्राकृतिक मृत्युलाई बढाएको बिभिन्न अनुसन्धानहरुले देखिएको छ ।

यसैकारण कुनै पनि परियोजना तथा विकास प्रक्रिया सुरु हुन भन्दा अगाडि आदिवासीको जीवन पद्धतिलाई असर नपर्ने गरी गरिनु पर्दछ । कस्तो मोडलको विकास आवश्यक भएको हो भन्ने निर्णय आदिवासीले नै गर्न पाउनु पर्दछ । आदिवासीहरुले चर्चेको आफनो ऐतिहासिक तथा सामुदायिक भूमिमाथि आदिवासी समुदायको सामूहिक नियन्त्रण र निर्णय गर्ने सामूहिक अधिकार हुनु पर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा ‘स्वतन्त्र, पूर्व तथा सुसूचित सहमती’को अवधारणा आएको हो । यो प्रणालीलाई विकास निर्माणका परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसमेतको चक्रीय प्रणालीमा लागू हुन्छ । यसलाई इमानदारीका साथ प्रयोग हुनु पर्दछ । 


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु कुमार यात्रु तामाङ

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook