मातृभाषा माथि चरम विभेद छः अमरेश नारायण झा, भाषा संघर्ष समिति 

आईतवार ०१ आषाढ, २०७६   |   कला र साहित्य

Print This   |   Font Size + -

मातृभाषा माथि चरम विभेद छः अमरेश नारायण झा, भाषा संघर्ष समिति 

अमरेश नारायण झा भाषा संघर्ष समितिका संयोजक हुुनहुन्छ । नेपालमा बोलिने मातृ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने अभियानमा बिगत २० बर्ष देखि लागि रहनु भएका झा यस मुद्धाको सान्दर्भिकता अझै रहेको मात्र नभएर अरु बढेर गएको बताउनु हुन्छ । हाम्रा सहकर्मी श्रीकृष्ण महर्जनले इन्डिजिनियस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रममा लिइएको अन्तर्बार्ताको पाठ्य रुपान्तरणको सार संक्षेप :

 

२० वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतले काठमाडौ महानगरपालिका, धनुष जिल्ला विकास समिति, राजविराज नगरपालिकामा मतृभाषा प्रयोग गरेको विरोधमा फैसला गरेको भन्दै जेठ १८लाई कालो दिनको रुपमा मनाउँनु हुन्छ । मुलूक धेरै परिवर्तन भईसकेको छ, र नयाँ संविधान आईसकेको छ ।  अहिले पनि कालो दिवस मनाउँनुको कुनै कारण छ ? 


२०५६ साल जेठ १८ गते सवोच्चबाट यो आदेश भएको हो । यसको बिरोधमा जेठ १८ लाई कालो दिनको रुपमा मनाउँछौ । बहुभाषिक मुलुकमा जहाँ सबैलाई हटाएर एउटा भाषाको मात्र प्रयोग गर्ने प्रचलन भयो, यसको बिरोधमा हाम्रो अभियान हो । यो इतिहासको कुरा पनि हो ।

इतिहासको कुरालाई सम्झेर अहिले आएर यसलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउन हुन्छ त ?

त्यसपछि अन्तिरम संविधानमा सबैभाषालाई राष्ट्रिय  भाषा भनियो, राष्ट्रिय  भाषा भईसकेपछि हाम्रो भनाई के थियो भने हाम्रो अन्य मातृभाषालाई पनि कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो यो हाम्रो राज्यसंग माग थियो । २०७२ सालको संविधान आउँदा राष्ट्रभाषा त सबै राष्ट्रभाषा तर फेरी कामकाजी भाषामा एउटै भाषालाई मात्र मान्यता दिने गरी आयो । जुन देवनागिरि लिपीमा लेखिएको अरु भाषा प्रदेश या स्थानिय तहमा बाहुल्यता रहेको भाषालाई कामकाजी  प्रयोगमा ल्याउन सक्ने भनियो ।

२०७२ सालको संविधान आउँदा राष्ट्रभाषा त सबै राष्ट्रभाषा तर फेरी कामकाजी भाषामा एउटै भाषालाई मात्र मान्यता दिने गरी आयो । जुन देवनागिरि लिपीमा लेखिएको अरु भाषा प्रदेश या स्थानिय तहमा बाहुल्यता रहेको भाषालाई कामकाजी  प्रयोगमा ल्याउन सक्ने भनियो ।

यहीवाट विभेद सुरु भयो । त्यसको लागि संविधानले एउटा भाषिक आयोग गठन गर्ने भनेको छ । आंशिक पनि गठन भएको छ । त्यो आयोगले जुन संरचना वनाउँछ । त्यस हिसाबवाट अन्य भाषाको प्रयोग गर्ने भनिएको छ । त्यो आयोग कहाँ छ ? के गर्दे छ ? दुईवर्ष भयो के गर्देछ ? हामी सरोकारवालाई केही जानकारी छैन । यो  एक भाषा बाहेक अर्को भाषा नल्याउने खेल देखियो । 

यसैले मातृभाषालाई संरक्षण गर्नु छ भने फेरी पहिलाको जस्तै तरिकावाट आन्दोलनलाई अगाडि नबढाएसम्म हामीले आसा गरेको मातृभाषाको विकास हुने छैन । यही भएर फेरि आन्दोलनको सुरुवात गरेका हौ । 

अहिले स्थानिय तहमा मातृभाषाको प्रयोगका लागि कतै रोकिएको छैन । 

केन्द्रमा एउटा भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा तोकिए पछि त्यसरी नै प्रदेशमा किन  नतोकिएको ? यदी संविधान निर्माताको नियत ठिक भएकबो भए प्रदेश न. १ मा लिम्बु भाषा लगायत अन्य बाहुल्यता भएको भाषा तोक्न सकिन्थ्यो ।

अहिले सातै प्रदेशमा नेपाली बाहेकको भाषा प्रचलनमा छैन । उहाँहरुको  सोच के छ भने कुनै पनि हालतमा अन्य मातृभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषामा आउँन नदिने यो प्रपन्च हो । नेपाल जस्तो देशमा जहाँ १२३ भाषा मध्ये १०० वटा भाषा त प्रयोगमै छ ।  

यसो भए प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषामा नेपाली खसबाहेक अन्य त्यहा बोलिने मातृभाषाको पनि कामकाजको भाषामा आउनु पर्छ भन्ने तपाँईहरुको मुद्धा हो ।

यो संवैधानिक व्यवस्था हुनु प¥यो  । संबैधानिक व्यवस्था भईदिएको भए अरु भाषा पनि अघि बढथ्यो । नेपाली भाषालाई अगाडि बढाउन संविधानमा व्यबस्था हुने तर अरु मातृभाषा तामाङ, नोवार, मैथेली लगायतका भाषाका सम्बन्धमा कुनै व्यबस्था नहुनु एकल जाति,  एकल भाषी राज्य कायम गरि राख्ने षडयन्त्र नै हो । 

स्थानिय तहमा त गर्न सकिन्छ त स्थानिय तहको मुद्धा तपाईहरुको सकिएको हो ?

हैन सकिएको छैन । हाम्रो भनाई केन्द्रमा भाषा सम्बन्धि जुन व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यवस्था प्रदेशमा किन नगर्ने ? केन्द्रमा एउटा भाषाको लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठनलाई छुट्याउने, प्रदेशमा किन नहुने ? बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्नुस आज संसारमा प्रमाणित भैसकेको छ कि मातृभाषावाट अध्ययन, शिक्षा लिन सके त्यहाँको विकासमा तिव्रता आउन छ । 

अहिले सातै प्रदेशमा नेपाली बाहेकको भाषा प्रचलनमा छैन । उहाँहरुको  सोच के छ भने कुनै पनि हालतमा अन्य मातृभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषामा आउँन नदिने यो प्रपन्च हो । नेपाल जस्तो देशमा जहाँ १२३ भाषा मध्ये १०० वटा भाषा त प्रयोगमै छ ।  

सामाजिक विकास, आर्थिक विकास हरेक विकासमा कुञ्जी हो त्यहाँवाट सम्भव छ हामी अगाडि वढन त्यो व्याख्या हुदै गर्द एउटै भाषालाई मात्र किन प्रचलनमा ल्याउने ? लोकसेवा आयोगमा हेर्ने हो भने ९५ प्रतिशत कर्मचारी नेपाली भाषी उतीर्ण हुन्छन् । 

स्थानिय तहको कुरा वताइदिनुसन स्थानिय सरकारमा अव के हुनुपर्दछ  ?

स्थानिय तहमा सरकारले नियम नबनाएसम्म त्यसको लागि बजेट नछुटाएसम्म  स्थानीय तहमा भाषाको प्रयोग होला जस्तो लाग्दैन । 

मातृभाषावाट शिक्षा दिन वा लिन त कतै रोकिएको छैन । 

सरकारले कसरी विभेद गरिराखेको छ  । हामीले बिद्यालय आफै संचालन गर्न सक्दैनौ । तर सरकारले एक भाषाको लागि खर्च गरिरहेको छ ।  हामीले आफ्नो मातृभाषाको लागि आफै खर्च गरेर बिद्यालय चलाउनु पर्ने अरे, यो विभेद नै हो । देशमा एउटै जातिले मात्र कर दिएको हो र ?

एउटा भाषाको लागि करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने तर मातृभाषालाई आफ्नो स्रोतवाट बिद्यालय खोल भन्नु कतिको जायज कुरा हो ? 

यहाँ भाषामा विविधता छ । २० प्रतिशत धेरै संख्यामा मातृभाषा बोल्ने र १ प्रतिशत भाषाबोल्ने बीचको समानता कसरी सम्भव होला ? 

सम्भव छ । मातृभाषाका लागि एउटा वडाका लागि व्यवस्था गरिदिन सकिन्छ । व्याकरण व्यवस्थाको लागि ५ लाख दियो भने त्यो समुदायको व्याकरण बन्छ । कुनै भाषाको लागि करोडमा पनि खर्च गर्नु पर्ने होला । जसरी अहिले खालि नेपाली भाषाको लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो ठूलो संस्थाका लागि खर्च गरिएको छ त्यस्तो चाहिन्न । 

अधिकार कुरा गर्दा गर्देै दायित्वको पनि कुरा आउँछ नि ? 

दायित्व हामीले पुरा गरेका छौ तपाँईले अहिले सम्म एउटा मातृभाषिले अधिकार पाएन भनेर कर नतिर्ने भनेको सुन्नुभएको छ ? तर भोलि यही रवैया रहने हो भने कर नतिर्ने समय पनि आउन सक्छ ।  यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो । हामी आफै विकास गर्छौ, वडामा तिर्ने कर हामी आफै लिएर भाषाको विकास गर्छौ भन्न सक्छौ । सरकारले जनताको इच्छा पुरा गर्न सक्दैन भने जनताबाट कर लिन हुँदेन । हाम्रो करवाट यो देश चलेको हो, कसैको कृपामा यो देश चलेको होइन ।

राज्यले गरेन, संबिधानले दिएन, सरकारले गरेन भनी रहँदा मातृभाषी समुदाय जसले आफुले गर्न सक्ने कुरा कमसेकम आफ्नो परिवारमा त भाषाको प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो नि, त्यो पनि हुन छोडेको छ । 

राज्यले गरेन, संबिधानले दिएन, सरकारले गरेन भनी रहँदा मातृभाषी समुदाय जसले आफुले गर्न सक्ने कुरा कमसेकम आफ्नो परिवारमा त भाषाको प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो नि, त्यो पनि हुन छोडेको छ । 

जब समाज कमजोर हुन्छ, त्यति बेला अरु चिजको विकास भएको हुन्छ तर यहाँ त के छ भने पहिले बाटै नेपाली बोल्नु पर्ने रहेको छ । नेपाली बोल्ने मात्र देशको नागरिक र नेपाली नबोल्नेहरु अनागरिकको दर्जा दिने गरिन्छ । 

आफ्नो मातृभाषालाईे संरक्षण गर्ने  हाम्रो दायित्व हो । यसको वचाउँ हामीले गर्नु पर्छ । हामीले आफ्नो मातृभाषा बोलेनौ भने पकैपनि नास हुँदै जान्छ । तर सरकार भने यसवाट पन्छीनु हुदैन ।  तर म भन्न सक्छु मातृभाषा बोल्नु गर्वको कुरा हो । म जुन समुदायको छु उसको आफ्नो पहिचान  छ । यसको मतलब उसको आफ्नो संस्कृति छ  । उसको आफ्नो सभ्यता छ, आफ्नो भुमि छ । यो गर्वको कुरा हो । 

समाजमा आफ्नो भाषा बोल्नेलाई अज्ञानी  र अबुझको संज्ञा दिइन्छ । जब कुनै चिजलाई तपाँई हेला गर्दै गर्दै जानुहुन्छ भने परिणाम पनि फरक निस्कन्छ । त्यो देशको लागि उत्पादक हुँदैन । त्यो देशको लागि हानिकारक हुन्छ । 


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook