आदिवासीको मूल मुद्धा संविधान संशोधन हो : डा. कृष्णबहादुर भट्टचन

सोमबार ३० आषाढ, २०७६   |   समाज तथा संस्किृति

Print This   |   Font Size + -

आदिवासीको मूल मुद्धा संविधान संशोधन हो : डा. कृष्णबहादुर भट्टचन

आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलित भएका छन् । लोकसेवा आयोगको बिज्ञापनले आरक्षण खोसिए पछि आदिवासी जनजाति आन्दोलन चर्किएको छ । यस अघि राजधानीमा गुठी बिधेयक बिरुद्धको आन्दोलनमा सरकार झुक्न बाध्य भएको थियो । तर, यी आन्दोलनहरुको निचोड आदिवासीहरुको स्वशासन र स्वायत्तताको माँग हो भन्ने निश्कर्ष निकालिदैछ । समाजशास्त्री कृष्ण बहादुर भट्टचन संविधान संशोधन बिना स्थायी समाधान निस्कन नसक्ने बिचारमा हुनु हुन्छ । आदिवासी आन्दोलन, गुठी आन्दोलनको केन्दीय बिषयबस्तुमा हाम्रा सहकर्मी श्रीकृष्ण महर्जनले इन्डिजिनियस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रममा लामो अन्तर्बार्ता लिनु भएको थियो । सोही अन्तर्बार्ताको सार संक्षेप : 

 

आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनका क्रममा स्वायत्तताको कुरा पनि सुनिन्छ । बास्तबमा स्वयततालाई हामीले कसरी बुझने ? 

स्वायत्तता आदिवासी जनजातिको अधिकारको बिषय हो । आदिबासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय घोषणापत्रमा पनि स्वायत्तताको अधिकार दिएको छ । यो घोषणा पत्रमा नेपाल सरकार पनि पक्ष राष्ट्र हो । यो घोषणा पत्रको कार्यन्वयन गर्ने दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्टको हो  । यस घोषणा पत्रले आदिबासीलाई आन्मनिर्णय अधिकारको पनि प्रत्याभूत गरेको छ । यस घोषणा पत्रको  धारा ४ मा  यो अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि लेखिएको छ । 

काठमाडौमा भइरहेको गुठी आन्दोलनलाई स्वायत्तताको आन्दोलनसंग जोड्न सकिएला ? 

अवष्य, ! गुठी आन्दोलन स्वायत्तताहरण बिरुद्धको आन्दोलन हो । गुठी विधेयकले आदिवासी नेवारहरुको स्वायत्तता हरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । गुठीलाई प्रभावित पार्ने कानुनी वा प्रशासनिक उपायहरु अवलम्बन गरेकै कारण गुठी आन्दोलन उठेको हो । 

अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार आदिबासी नेवारको कुनै पनि अधिकारलाई प्रभावित पार्ने निर्णय अघि ’स्वतन्त्रपुर्व अग्रिम जानकारी सुहितको मञ्जुरी‘ प्राप्त हुनु पर्दछ । गुठीले सम्पुणर््ा नेवारलाई असर गर्दछ  । यो निर्णय अगाडि सरकारले नेवारहरुको मन्जुरी अनिबार्य थियो । यही कारण समस्या आएको हो । 

 गुठीसंग नेवारहरुको स्वयतता र सुशासन  जोडिन्छ । नेवार आफैमा राज्य हो । बिभिन्न कालखण्डमा  नेवारहरुको स्वशासन खोस्ने प्रयास भए पनि खोस्न सकेको छैन ।

 गुठीसंग नेवारहरुको स्वयतता र सुशासन  जोडिन्छ । नेवार आफैमा राज्य हो । बिभिन्न कालखण्डमा  नेवारहरुको स्वशासन खोस्ने प्रयास भए पनि खोस्न सकेको छैन । अहिले खोस्ने प्रयास गरेकैले माईतिघर मण्डलामा नेवारहरु विरोधमा उभिएका हुन् । यो आफैमा महाभुकम्प हो । यसको  पराकम्प कतिसम्म जान्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिन्न । 

त्यसको अर्थ आदिवासीको स्वायत्तताको अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन ?

आदिवासी नेवारहरुको गुठी प्रथाजनित कानुनमा अडेको छ । यो आफैमा प्रथाजनित संस्था हो ।  आत्मानिर्णयको अधिकार देखि स्वयतता र सुशासन पनि हो ।  आत्मनिर्णयका अधिकारमा प्रकृतिक स्रोत र साधन,, भूमि,  भू—भागको कुरा पनि आउँछ । यी सबै अधिकारहरु आदिबासीहरुको मानव अधिकार हो  । मानव अधिकार भनेको अविभाज्य, सार्वभौम,, नैसर्गिक र प्राकृतिक अधिकार हो ।

यो कसैले आदिबासीलाई दिने वा खोसेर खोसिने अधिकारको कुरै हैन । किन भने गुठी त पहिले देखि छ नि त त्यो त पृथ्वीनारयण शाहले पनि खोस्न सकेन, जंगबहादुरले पनि खोस्न सकेन । कुनै पनि शासन कालमा खोस्न नसकेको अधिकार अहिले आएर दुईतिहाईको लोकतान्त्रीक गणतान्त्रिक सरकारले गरेको  दुष्प्रयासको मुल्य त चुकाउनु प¥यो । नेवारको गुठी भन्नु र थारुको बढघर भन्नु एकै हो  । थकालीहरुको घम्पा प्रथा, यसैगरी तराई तिर जाने हो भने माईन्जन प्रथा सबै आदिबासीहरुको हुन्छ । यस्तो प्रथाजनित संस्था मास्ने परिकल्पना पनि राज्इले गर्न हुँदैन ।  

गुठी विधेयक फिर्ता भएको छ । समाधान त यही हो नि हैन ? 

नेपालका बाहुनवादी शासकले बिभिन्न भ्रम छर्ने काम गर्दछ । गुठीको सम्बन्धमा पनि विधेयक फिर्ता लिएर अर्को भ्रम छरेको छ । अहिले  उसको दाउ के हुन्छ भने डिभाईड र रुल गर भन्ने मान्यता लागू गरेको छ । बिधेयक फिर्ता गरेको जस्तो गरेको भए पनि भुमिव्यबस्था मन्त्री फेरि परिमार्जन गरेर बिधेयक ल्याउने कुरा गरिरहनु भएको छ । त्यसकारण विधेयक फिर्ता लियो, अव हामी स्वगत गरौँ भन्ने पक्षमा नेवारहरु भए जस्तो लाग्दैन ।  

नेवारहरु सुस्ताए भने सरकार दाउ हेरेर बसेको छ । पृथ्वी नारायण शाहले इन्द्रजात्राको दाउ हेरे झै यो सरकार पनि दाउ हेरिरहेको छ ।

नेवारहरु सुस्ताए भने सरकार दाउ हेरेर बसेको छ । पृथ्वी नारायण शाहले इन्द्रजात्राको दाउ हेरे झै यो सरकार पनि दाउ हेरिरहेको छ । यो विवाद निमिट्यान्न पार्ने उपाय संविधान संशोधन हो । संविधानको संशोधनका माध्यमले आदिबासीहरुको आत्मानिर्णयको अधिकारको संबैधानिक सुनिश्चितता गरिए पछि मात्र ढुक्कको स्थिति आउँछ । 

तर संविधान संशोधन  हुने त कुनै संकेत देखिदैन नि ।

अहिले नभए पनि कुनै न कुनै दिन राज्य त्यो बाटोमा जानै पर्छ । 

यसको अर्थ नेपालको संविधान नै ठिक छैन आदिबासीको लागि भन्ने हो ?

संविधान विषयुक्त छ, सर्पको विष जस्तो  । यो संविधान सर्प हो सर्पले नेवार आदिबासीलाई पनि टोकेको छ । सबै आदिबासीलाई टोकेको छ त्यो टोकेर विष छरिसकेपछि अहिले तुरुन्त नमर्ला तर विस्तारै शरीर सुनिन्छ, हुँदा हुदा खुट्टा कुहिन्छ ।  त्यस्तै शरिरको अरु भाग मा पनि संक्रमण हुन्छ । त्यसकारण संविधानमा भएको  विषलाई  पहिला निकाल्नु प¥यो ।

पहिला संबिधान माथि छलफल गर्नु पर्ने तपाँई भनाई हो ?

हाम्रो संविधान आदिबासीहरुको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट सघिय घोषणपत्रको आधारमा हुनुपर्छ तर हाम्रो संविधान यसरी वनाइएको छैन । अब वनाउन लगाउनु प¥यो । आदिवासीका नेताहरु दलको  पुच्छर हुनुभएन,  बाहुनवादको पछि लाग्नुभएन । उनीहरुले दिएको धाक, धम्कीवाट डराउनु भएन ।  लोभ लालचबाट मुक्त भएर सबै एक भयोै भने हामी जित्छौ ।

नेपालमा कोही पनि माईकललाल छैन जसले आदबासीको सामूहिक जीवन पद्धतिलाई हस्तक्षेप गर्न सकोस, तर हामी जहिले सम्म विभाजित हुन्छौ, समस्या यहाँ छ । पृथ्वीनारयण शाहले यहाँ आक्रमण गर्न किन सके भन्दा नेवारहरु विभाजित भएरै हो । अहिले नेवारहरु मिलेर, लोकतान्त्रीक हिसाबबाट सभ्य र फरक ढंगवाट आन्दोलन गर्दा जे सूचना प्रबाह भएको छ, यो एयटा पाठ हो । 

हामी सबै आदिबासी एकजुट भयौ भने हामीले खोजेको शासन व्यवस्था आउँछ । स्वशासन र स्वयतता भने पाउँछ । त्यो दिन टाढा छैन । आदबासी भनेको पुरानो रुख हो ।  यसलाई काट्ना खोज्दा धेरै ठाउँवाट उत्पति हुन्छ भन्ने कुरा गुठिको आन्दोलनले पनि देखाएको छ । 


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook