लोपोन्मूखलाई कतै राहत, कतै प्रतिबन्ध

विहिवार १८ बैशाख, २०७७   |   समाज तथा संस्किृति

Print This   |   Font Size + -

लोपोन्मूखलाई कतै राहत, कतै प्रतिबन्ध

सुमि दर्लामी

कोरोना भाइरस कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम घटाउन गरिएको बन्दाबन्दीका कारण रोजगारी गुमाएकाहरुलाई दिइने राहत अतिसिमान्तकृत तथा लोपोन्मूख आदिवासी जनजातिलाई नदिईने नीति केही स्थानीय तहले बनाएका छन् । यस्तो नीतिका कारण नेपाल सरकारले सूचिकरण गरेको दश लोपोन्मूख समुदाय प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । 


नेपाल सरकारले कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायू, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुशबाडिया लोपोन्मूख समूदायमा सूचिकृत भएको छ । ती समुदाय मध्ये इलाम जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिकामा मूख्य बसोबास गर्ने लेप्चाहरुलाई र दाङ तुलसीपुर नगरपालिकामा बसोबास गर्ने कुसुन्डा समुदाय राहत पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने समूदाय भएको हुँदा कोरोना राहत नदिने राहत वितरणमा खटिएका वडा तह र टोल विकास समितिका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् । 

‘लोपोन्मूख समूदायले हरेक महिना सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भनेर कोरोना भाइरसको राहत नदिने नीति बनाएका छन् । बरु उनीहरुले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलव्ध गराउने तर्फ पहल भएको छ ।’ सूर्योदय नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य समेत रहनु भएका लाप्चा (रोङ) सेजुम ठिमका अध्यक्ष बीरबहादुर लाप्चाले टेलिफोनमा बताउनु भयो –‘यसबाट लोपोन्मूख समुदायलाई खासै मर्का परेको जस्तो लाग्दैन ।’

सूर्योदयन गरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता भने सबैले पाउन नसकेको उहाँको भनाई थियो । ‘बैकमा पैसा नभएर केहीले आधा मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिए भने केही वडामा जनप्रतिनिधिहरुले घरैमा भत्ता लगि दिने काम गरे ।’  

लोपोन्मूख समूदायले हरेक महिना सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भनेर कोरोना भाइरसको राहत नदिने नीति बनाएका छन् । बरु उनीहरुले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलव्ध गराउने तर्फ पहल भएको छ ।

नेपाल सरकारले लोपोन्मूख आदिवासीका लागि मासिक ३ हजार रुपैयाका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता चौमासिक रुपमा वडा कार्यलय मार्फत वितरण गर्ने गरेको छ । यसबाहेक सबै ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाँगता भएका व्यक्तिलाई श्रेणी अनुसारको भत्ता दिदै आएको छ । नगरपालिकाको यो मापदण्डले सामाजिक सुरक्षा भक्ता पाउने सबै बर्ग प्रभावित भएका छन् । 

उता दाङको तुलसीपुर नगरपालिकाले वितरण गर्ने राहतमा पनि स्थानीय वडास्तरको टोल विकास समितिहरुले कुसुन्डाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझने समूहमा परेको भन्दै राहत दिन अस्वीकार गरेको कुसुन्डा विकास समाजका अध्यक्ष धनबहादुर कुसुन्डाले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार  कुसुन्डाहरुलाई सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आवास समेत उपलव्ध गराएको छ । तथापि दैनिक छाक टार्नका लागि भने श्रममूलक रोजगारमा नै उनीहरु निर्भर छन् । पछिल्लो अवस्थामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि देशैभर बन्दाबन्दी गरिए पछि उनीहरु रोजगारबिहिन बन्न पुगेको कुसुन्डा विकास समाजको ठहर छ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएकै आधारमा राहत कार्यक्रमबाट बन्चित गरिनु अन्यायपूर्ण कार्य हो । कुसुन्डा विकास समाजका अध्यक्ष धनबहादुरको भनाईमा यस मापदण्डले जोखिममा परेका कुसुन्डाहरु अरु उच्च जोखिममा परेका छन् । मूलतः बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरी महलिाहरुको जीवन थप कष्टकर भएको छ । 

कुसुन्डाहरुलाई सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आवास समेत उपलव्ध गराएको छ । तथापि दैनिक छाक टार्नका लागि भने श्रममूलक रोजगारमा नै उनीहरु निर्भर छन् ।

तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेको अर्को समूह किसानहरुले भने स्थानीइ तहबाट वितरण गर्ने राहत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ । पूर्बको झापामा रहेका किसानहरुको जातीइ संस्था किसान सामुदायिक ल्कवका अध्यक्ष भीम किसानका अनुसार आफु बसोबास गरिरहेको मेचीनगरनगरपालिकामा कुनै भेदभाव नभएको र क्रयशक्ति गुमाएका किसान समूदायले दोस्रो चरणसम्मको राहत प्राप्त गरेको बताउनु भयो । परिवार अनुसार १० र १५ केजी चामाल सहित दाल र खानेतेल पाएको र यस प्रकारको राहतबाट किसानहरुलाई गर्जो टार्न सरल भएको उहाँको प्रतिक्रिया थियो । 

झापाकै अर्को लोपोन्मूख आदिवासी जनजाति मेचे समुदायले पनि राहत प्राप्त गरिरहेको  मेचे समाजका अध्यक्ष रन्जित मेचेले बताउनु भयो । ‘राजनीतिक रुपमा दलीय पक्षपात भएको हुन सक्छ, तर जातीय भेदभाव देखेका छैनौ ।’ उहाँले भन्नु भयो । 

आर्थिक तथा सामाजिक विकासको सूचाँकमा अति कमजोर समूह भएकै कारण सरकारले लोपोन्मूख समूदायका लागि बिशेष संरक्षण गर्ने नीीत बनाएको हो । यी सबै समुदायको जनसंख्या पाँचहजार भन्दा कम रहेको छ । 

सरकारले उपलव्ध गराउने अन्य सेवा र सुविधाबाट सधै किनारामा परेका यी आदिवासी समूदायहरु कोरोना भाइरसको जोखिमबाट रोजगारीका अवसरहरु बन्द भएको बेलामा सरकारले उपलव्ध गराएको राहतलाई स्थानीय सरकारले रोक्का गर्न आफैमा बिडम्बनापूर्ण निर्णयका रुपमा लिनु पर्दछ । यस सम्बन्धी सम्बन्धीत पालिकामा सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन । ख्याल रहोस, नेपाल सरकारले निर्माण गरेको राहत सम्बन्धी कार्यविधिमा यस्तो कुनै प्रावधान छैन । 


Conversations
Total Comments:

सम्बन्धित सामाग्रीहरु

द्वारा अन्य सामाग्रीहरु Admin

किताबहरु

Helping Hands

Like us on Facebook